चाडबाड पारेर आन्दोलनमा ट्याङ्कर व्यवसायी, महासचिव भन्छन्' गाडी नै बुझायौँ, सके सरकारले चलाए हुन्छ'
नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले पेट्रोलियम पदार्थ बोक्ने ट्याङ्कर सरकारलाई बुझाएको छ। प्रतिट्याङ्कर १० हजार रुपैयाँ घाटा लागेको भन्दै मूल्य समायोजन गर्न सरकारलाई दबाबस्वरूप महासंघले ट्याङ्कर बुझाएको हो।
पटक-पटक सम्झौता गरेको तर कार्यान्वयन नगरेको भन्दै ढुवानी व्यवसायी महासंघले दबाबस्वरूप ट्याङ्कर बुझाएको दावी गरे पनि नेपाल आयल निगमले भने चाडपर्व नजिकिँदै गर्दाको गैरजिम्मेवारीपन भएको आरोप लगाएको छ।
यसबारे महासंघका महासचिव विश्व अर्याललाई उकेराको पाँच प्रश्न :
१-पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी किन रोकियो?
पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा ढुवानी खर्च बढेको छ। दुई वर्षदेखि अध्ययन गरेर विभिन्न संघसंस्थाले ढुवानी खर्च बढाउनुपर्ने बताइरहेका छन्। हामीले आयात रोकेका होइनौँ। ट्याङ्कर नै जिम्मा लगाइदिएका हौँ।
२-ढुवानी खर्च बढाउन दबाब दिनलाई आयात नै रोक्नुपर्थ्यो त, अत्यावश्यक वस्तुको आयात रोक्नु गैरकानूनी भएन?
हामीले रोकेका छैनौँ। सरकार आफैंले ल्याओस् भनेर गाडी बुझाइदिएका हौँ। गाडी तयारी अवस्थामा छ, खर्च लगाओस् सरकारले। यसो गर्नु गैरकानूनी होइन।
३-अध्यक्ष र तपाईं दुवै कांग्रेसनिकट, अनि कांग्रेसकै सरकार छ। दबाब दिन आन्दोलन गर्नु भएको कि सरकारले नै समर्थन गरेको छ?
भोट कता हाल्ने हाम्रो कुरा हो। तर, कांग्रेसनिकट भनेर भन्न भएन। पार्टीको अर्थ छैन लगानी डुबेको बेला कसले हेर्छ र? प्रति टिपमा १० हजार जति खर्च लाग्छ।
४-आयल निगमले यसबारे के भनिरहेको छ?
आयल निगमले १० पटक पत्र दिन्छन् कार्यान्वयन गर्दैनन्। कार्यान्वयन किन गर्दैनन् उनीहरूलाई थाहा होला। सञ्चालक समितिले गर्नुपर्ने हो। गर्नुपर्ने काम समयमा गर्दैनन्।
५-चाडबाडको बेला पारेर किन इन्धन आयात रोकेको ? यो त गैरजिम्मेवार देखिएन?
भारत जाने एक हजार जति ट्याङ्कर छन्। नेपालमा चाडबाड सधैँ आइरहन्छ। समयमा निर्णय गर्नुपर्यो। अड्को थापेको होइन। सहमति किन लागू नगरेको सरकारलाई सोध्नुपर्छ।
हामी मात्रै जिम्मेवार हुने कि सरकार पनि? १० पटक सम्झौता लागू गर्छौँ भनेर पत्र काट्ने अनि कार्यान्वयन नगर्ने?
भदौ २८, २०७९ मंगलबार १६:२४:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
