संसद्को आयु बढाउने सरकारको प्रयासमा निर्वाचन आयोगको असहमति, निर्वाचनको निष्पक्षतामै प्रश्न उठ्ने चेतावनी

काठमाडौँ : प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल बढाउन सरकारले कानुन संशोधन गर्न सुरु गरेको प्रक्रियामा निर्वाचन आयोगले असहमती जनाएको छ। आयोगले सोमबार विज्ञप्ति निकालेर आयोगसँग परामर्श र समन्वय नै नगरी कार्यकाल बढाउने प्रयास गरेको भन्दै असहमति जनाएको छ।

विज्ञप्तिमा उसले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल सम्बन्धमा अन्यथा हुने गरी कानुन संशोधन गर्नु वाञ्छनीय नदेखिने उल्लेख गरेको छ। सभामुख र उपसभामुख निर्वाचनका लागि उम्मेदवार मनोनयन हुने दिनदेखि पदमा नरहने संवैधानिक प्रावधान रहेको तर प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका अन्य सदस्यहरू सोही पदका लागि हुने निर्वाचनका लागि मनोनयन पत्र पेस गर्ने मिति पछिसम्म कायम रहने गरी कानुन संशोधन गर्नु उपर्युक्त नदेखिने आयोगको भनाई रहेको छ।

मनोनयन पत्र दाखिला हुने अघिल्लो दिनसम्म मात्र सांसद पद कायम रहने संवैधानिक प्रावधान रहेकाले समानुपातिकको बन्द सूची पेस गर्ने अघिल्लो दिनसम्म मात्र संसद् कायम रहने अभ्यास भएकाले अन्य अभ्यास गर्ने कार्य उचित नहुने आयोगले उल्लेख गरेको छ।

निर्वाचन सम्बन्धी आचार संहिता राजपत्रमा आइसकेको र जुन सभाको निर्वाचन हुँदै छ सोही सभाको कार्यकाल सम्बन्धमा थप र पृथक् व्यवस्था गरी निर्वाचन आयोगको सहभागिता वा परामर्श बिना विधेयक मस्यौदा पेस भएको बुझिएकोले कार्यकाल सम्बन्धमा गरिने नयाँ व्यवस्थाबाट अन्यौलता बढाउने साथै निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने भएकाले आयोगसँग परामर्श र समन्वयन गर्न विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

भदौ २०, २०७९ सोमबार १६:१७:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।