न्यूनतम योग्यता नपुगेका न्यायाधीशलाई हटाउन सकिने: सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले निर्धारित न्यूनतम योग्यता नपुगेका न्यायाधीशलाई न्याय परिषद्ले हटाउनसक्ने आदेश गरेको छ। योग्यता नपुगेर बर्खास्त भएकी उच्च अदालत तुलसीपुरकी न्यायाधीश रेणुका साहले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले मङ्गलबार न्यायाधीशको योग्यता सम्बन्धी संविधानले तोकेको व्यवस्थाअुनसार न्याय परिषद्ले जुनसुकै अवस्थामा पनि हटाउनसक्ने आदेश गरेको हो।

न्याय परिषद्को गत असार २४ गते बसेको बैठकले न्यायाधीश साहलाई योग्यता नपुगेको भन्दै बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा उनले रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्।

रिट निवेदनमा आफूले पाँच वर्ष काम गरिसकेपछि नियतवश हटाएको उल्लेख थियो।

साहमाथि भने पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साहकी छोरी भएको नाताले लामो समय सीटीईभीटीमा कार्यरत रहेको भए पनि पहुँचका आधारमा उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाएको आरोप छ।

“नियुक्ति गर्ने निकाय वा अधिकारीमा बर्खास्त गर्ने अधिकार पनि रहन्छ भन्ने कानूनी मान्यता रहेको छ,” आदेशमा भनिएको छ, “कुनै योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई न्यायाधीश पदमा नियुक्ति गरिएको अवस्थामा सो कुरामा सुधारका लागि अन्य वैकल्पिक कानूनी समाधानको मार्ग नरहेको हुँदा न्याय परिषद्ले नै निर्णय लिनसक्ने अर्थमा पनि रिट निवेदकलाई पदमुक्त गरिएको विषयलाई हेर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ।”

कुनै सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा नियुक्ति सम्बन्धी निर्णय गर्ने निकाय वा पदाधिकारीको जवाफदेहिता अवश्य नै रहने र यसका अतिरिक्त, स्वयम् नियुक्त हुने पदाधिकारीमा पनि सो कुराको जवाफदेहिता रहने आदेशमा छ।

आदेशमा भनिएको छ, “निर्धारित न्यूनतम योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई कुनै पनि सार्वजनिक जवाफदेहिता रहेको पदमा नियुक्त गर्नु हुँदैन।”

न्यायाधीश नियुक्ति र पदमुक्त गर्ने सम्बन्धी समग्र प्रावधानहरू तथा न्यायिक अभ्यास र सिद्धान्तको सापेक्षतामा पूर्ण सुनुवाइको अवस्थामा नै सबै प्रश्नहरूको निरुपण गर्नु उचित देखिएको आदेशमा उल्लेख छ।

भदौ ८, २०७९ बुधबार २१:२१:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।