संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन विधेयक आवश्यक : मन्त्री कोइराला
काठमाडौं : कानूनमन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९’ आवश्यक भएको बताएका छन्।
मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विधेयक टेबुल गर्दै मन्त्री शर्माले नेपालको अन्तरिम संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त तथा निर्देशनात्मक आदेश लगायतको आधारमा विधेयक तयार पारिएको बताए।
उनले संक्रमणकालीन न्यायका लागि स्थापना गरिएका बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि र दुवै आयोगको पदाधिकारीहरूको पदावधि समाप्त हुन लागेकाले शान्ति प्रक्रियाका काम बाँकी रहन गएको तर्क गरे।
विधेयकमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानविय कानूनको विश्वव्यापी मान्यता, संक्रमणकालिन न्यायका सिद्धान्त, पीडित र सरोकारवाला व्यक्तिहरुबाट प्राप्त भएका सुझावहरूलाई पनि समेटिएको उनको दाबी छ।
भदौ ७, २०७९ मंगलबार १३:१२:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
