नागरिकता विधेयक : मधेशका सांसदलाई ठिक, सत्तापक्षबाटै खारेजीको माग, राष्ट्रपतिको सन्देश च्यातेर देखाउन एमालेको चुनौती

काठमाडौं : राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको नेपाल नगरिकता (पहिलो संसोधन) विधेयक २०७९ माथि प्रतिनिधि सभामा पुर्नविचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावको छलफलमा भाग लिन ७७ जना सांसदले नाम टिपाए।

विधेयकमा सांसदहरूका टिप्पणी दलअनुसारको देखियो। सत्तारुढ दलका सांसदहरूले विधेयक एमाले सरकारमा हुँदा आएको प्रावधान नै समेटेर ल्याउँदा कसरी अहिले गलत भन्ने सवाल उठाए।

सत्ता गठबन्धनकै सांसदले विधेयकनै खारेजीको माग गरे। प्रतिपक्षी एमाले सांसदहरूले राष्ट्रिय सहमति गरेर निर्णयमा पुग्न आग्रह गर्दै राष्ट्रपतिको पत्र च्यातेर देखाउन चुनौती दिए।

बैठकमा माओवादी सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले अघिल्लो सरकारका निर्णयहरू राष्ट्रपतिबाट राति नै प्रमाणित भएको भन्दै नागरिकता विधेयक राति राष्ट्रपतिकहाँ पठाउन नै व्यङ्रग्यात्मक सुझाव दिए। 

‘नागरिकता विधेयक पुनः राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनुपर्ने होला, राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउँदा दिउँसो पठाउनुभएन, राति पठाउनुपर्यो,’ उनले भने, ‘अफ्ठ्यारा कामहरू राति नै फत्ते हुन्छन्, प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने होला, त्यसो भएकाले मन्त्रीज्यू दिउँसो नपठाउनुहोला।’

एमाले सांसद प्रदीप ज्ञवालीले नागरिकता विधेयकमा जबरजस्ती नगर्न र जिद्दी नगर्न पनि उनले आग्रह गरे। उनले जबरजस्ती गरेर टाउनको गिन्तीको आधारमा वारित गरिएको परिणाम राम्रो नहुने चेतावनी दिए।

‘टाउकोको गणनाका आधारमा त २०३६ सालमा राजा वीरेन्द्रले पञ्चायतलाई जिताएको पनि घोषणा गरेका थिए, टिक्यो त्यो ?’ उनले थपे, ‘हेड काउन्टमा तपाईंहरू बढी हुनुहोला। यो हेड काउन्टले टुंग्याउने विषय होइन। यसमा समाज विभाजित भयो भने पछिसम्म दुष्परिणाम रहिरहन्छ।’

कांग्रेसका सचेतक मीन विश्वकर्माले नागरिकता विधेयकमा मौसमी राष्ट्रवाद देखिएको बताए। उनले  पूर्व फर्कँदा एक खालको, पश्चिम फर्कँदा अर्को खालको, उत्तर र दक्षिण फर्कँदा पनि फरक फरक राष्ट्रियता देखिएको बताए।

नागरिकता नपाएका कारण लाखौँ मानिसहरू समस्यामा परेको भन्दै विश्वकर्माले नागरिकता दिने विषयलाई निर्वाचन राजनीति र राजनीतिक दलसँग जोड्न नहुनेमा उनको जोड छ। उनले ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको विधेयक नै यो सरकारले ल्याएको दोहोर्याए।

सचेतक विश्वकर्माले ०७५ सालमा सात वर्षे प्रावधान राखेर विधेयक ल्याउँदा पनि समितिमा २२ महिनासम्म अड्किएको भन्दै त्यसपश्चात् सरकारले अध्यादेशबाट विधेयक ल्याएको र राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाएको पनि स्मरण गराए।

जसपा सांसद रामशहायप्रसाद यादवले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए। उनले फिर्ता फिर्ता हुँदा लाखौं युवाको जीवनमाथि खेलबाड भएको उनको भनाइ छ। दुवै सदनबाट पारित भएको विधेयक फिर्ता भएको भन्दै जस्ताको त्यस्तै विधेयक फिर्ता गर्न उनको आग्रह छ।

एमाले सांसद शेरबहादुर तामाङले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अभिभावकत्वको भूमिका निर्वाह गर्दा कोकोहोलो किन मच्चाएको भन्दै प्रश्न गरे। उनले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आएकी विदेशी महिलाका सन्दर्भमा लामो समय छलफल गरेर पन्छाइएको विषयमा राष्ट्रपतिले अभिभावकत्वको भूमिका निर्वाह गरेको बताए।

‘संविधानको संरक्षक, राष्ट्रको अभिभावकले अभिभाकत्वको भूमिका निर्वाह गर्दा किन कोकोहोलो ? किन विरोध गर्नुपर्यो ? किन कराउनुपर्यो ?,’ तामाङले प्रश्न गरे। 

सांसद हृदयेश त्रिपाठीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि पठाएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकको सन्देश निबन्धजस्तो भएको बताए।

‘सन्देशमा प्रस्तुत कुन दफा या कुन धारा संविधानविपरीत छ भन्ने कुरा पाइएन,’ उनले भने, ‘संविधानानुसार यो विधेयक अमान्य छ भन्ने पाएको भए छलफल अघि बढ्थ्यो होला, त्यो नभएकाले निबन्धजस्तो लाग्यो।’

एमाले सांसद भीम रावलले नागरिकता क–कसले पाएका छैनन् र क–कसले गैरकानुनी रूपमा पाएका छन् भनेर छानबिन गर्नुपर्ने माग गरे। उनले ‘भारत, बंगलादेशसहितका देशमा गरिएको अभ्यास राख्न नेपालमा किन आपत्ति ?’ भन्दै प्रश्न उठाए।

उनले आफ्नो भनाइ राख्नुअघि नागरिकता सस्तो बनाइएको र सदन नै दाउमा रहेको भावमा कविता सुनाए। राष्ट्रपतिको कदमलाई  राष्ट्रियता रक्षाको दायित्व भनेका रावलले वैवाहिक नागरिकताका लागि हदम्याद राख्ने कुरामा किन आपत्ति भन्दै प्रश्न गरे।

एमालेकै अर्का सांसद डा. विजय सुब्बाले नेपालको नागरिकता लिएका सांसदहरूले भारतको चिन्ता अभिव्यक्त गरेकोमा चिन्ता पलाएको बताए।

सत्ता गठबन्धन दल जनमोर्चाका सांसद दुर्गा पौडेलले राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक खारेज गर्नुपर्ने माग गरिन्। जन्मको आधारमा र वैवाहिक नागरिकताको आधारमा नागरिकता दिन नसकिने भन्दै उनले खारेज गर्नुपर्ने बताइन्।

सत्तारुढ दल एकीकृत समाजवादीकी सांसद सांसद निरादेवी जैरुले नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा संसद्ले पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताइन्। उनले भुटानमा विवाह गरेर छोराछोरी जन्माएपछि मात्र नागरिकता दिने गरेको सुनाउँदै खुला बोर्डर रहेकाले विधेयक पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताइन्।

जैरुले पाँच लाखजति युवा नागरिकता नभएर उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नबाट वञ्चित भएको बताइन्। अध्ययन र विदेश जान नपाएकाहरूलाई नागरिकता दिनुपर्नेमा सहमत भए पनि वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताको विषयमा विचार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

एमाले सांसद गोकुल बाँस्कोटाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सन्देश च्यातेर देखाउन चुनौती दिए। राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक पुनर्विचार गर्नका लागि पठाएको पत्रमाथि प्रश्न उठाउन नमिल्ने बताए।

‘संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिले पठाउनुभयो, यसमा प्रश्न उठाउने? मिल्छ त्यो?’ उनले चुनौती दिँदै भने, ‘राष्ट्रपतिमाथि प्रश्न उठाउने मित्रहरूले संविधानको यो नियम, कानुन, धाराबमोजिम यो पत्र गतिलो छैन भन्नुपर्यो, हैन भने च्यातेर देखाउनुुपर्यो।’ 

भदौ २, २०७९ बिहीबार १८:००:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।