सिमेन्ट उद्योगको माग सम्बोधन गर्दै वन मन्त्री यादव, नियमावली संशोधनको तयारी
काठमाडौं : वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवले नेपालका सिमेन्ट उधोगीका जायज माग सम्बोधन गर्ने बताएका छन्।
बुधबार वन मन्त्रालय पुगेका नेपाल सिमेन्ट उत्पादक सङ्घका प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलमा मन्त्री यादवले नेपालका सिमेन्ट उद्योगीलाई प्रोत्साहन गर्न उद्योगीहरूको जायज माग सम्बोधन गर्ने बताए।
‘उद्योगीलाई प्रोत्साहन गर्नु सरकारको दायित्व हो, तपाईंहरूलाई परेका समस्याको समाधानका लागि वन मन्त्रालय सकारात्मक छ,’ उनले भने।
मन्त्री यादवले वन नियमावलीका केही प्रावधान सच्याउन आफू तयार रहेको भन्दै उद्योगीलाई मारमा पर्न नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उहाँले नियमावली संसोधनका लागि अध्ययन गर्न समिति गठन गर्न निर्देशनसमेत दिएका छन्।
समितिले सात दिनभित्र आवश्यक अध्ययन गरेर प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेछ । प्रतिवेदनको आधारमा नियमावलीका प्रावधानहरू सच्च्याइने उनले बताए।
भेटको क्रममा सिमेन्ट उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष धूर्वराज थापाले वन नियमावली २०७९ का केही प्रावधानका कारण सिमेन्ट उद्योग सङ्कटमा परेको अवगत गराए।
नियमावलीका केही प्रावधानका कारण नेपाली सिमेन्टको मूल्य बढेर जाने भएकाले त्यस्ता प्रावधानहरूलाई संशोधन गर्दै सङ्कटबाट बाहिर निकाल्न आग्रह गर्नुभयो।
उद्योगीले वन नियमावलीमा बढाइएको चुनढुङ्गाको कर रकम संसोधन गर्न, वातावरण शूल्क लाग्ने व्यवस्था हटाउन माग गरेका छन्।
समितिले सात दिनभित्र आवश्यक अध्ययन गरेर प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेछ। प्रतिवेदनको आधारमा नियमावलीका प्रावधानहरू सच्च्याइने उनले बताए।
भदौ १, २०७९ बुधबार १५:००:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
