नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरिएकोबारे संसदमा प्रश्न- 'राष्ट्रपति राष्ट्रको कि, पार्टीको?'

काठमाडौं : प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ढिलाइ गरेको भन्दै संसदमा प्रश्न उठाइएको छ।

जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद लिलादेवी सिटौलाले राष्ट्रपतिको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएकी हुन्। 

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा जारी गरेको नागरिकता अध्यादेशलाई तत्कालै प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपति भण्डारीले हाल ढिलाइ गर्नु विडम्बना रहेको सिटौलाको भनाइ छ।

‘केपी शर्मा ओलीले लगभग दुई तिहाइ नजिकको सरकार तीन वर्ष चलाउनुभयो। २२ महिनासम्म नागरिकता विधेयक समितिमा छलफल भयो तर विधेयकका रूपमा उहाँले संसद्‌मा ल्याउनुभएन’, सिटौलाले संसदमा भनिन्।

उनले थपिन्, ‘जब प्रधानमन्त्रीको कुर्सी हल्लियो तब उहाँले त्यही अहिले सरकारले विधेयकको रुपमा ल्याएर पास गरेको नागरिकता विधेयकलाई अध्यादेशको रुपमा ल्याउनुभयो। राष्ट्रपतिले त्यो अध्यादेशलाई लालमोहर लगाउनुभयो। आज त्यही अध्यादेशको रुपमा केपी शर्मा ओलीले ल्याउनुभएको विधेयक संसद्‌मा आयो र पास भएर गयो तर उहाँले लालमोहर लगाउनु भएको छैन। यो विडम्बना हो।'

राष्ट्रपति पार्टीको नभई राष्ट्रको हुने भन्दै पदीय गरिमा अनुसार काम गर्न उनले राष्ट्रपति भण्डारीलाई सुझाएकी छिन्। 

'राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदमा बसेर राष्ट्रपति राष्ट्रको हुन्छ कि कुनै पार्टीको हुन्छ कि कुनै व्यक्ति विशेषको हुन्छ कि ? म सम्बन्धित पद र त्यस पदमा रहनु हुने सम्माननीय व्यक्तिको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,' उनले भनिन्।

साउन २९, २०७९ आइतबार १४:३८:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।