डा गोविन्द केसीले सरकारलाई दिए तीन हप्ते अल्टिमेटम, माग पुरा नभए सत्याग्रहको चेतावनी
काठमाडौँ : चिकित्सा क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने ६ बुँदे माग राख्दै डा गोविन्द केसीले सरकारलाई तीन साताको अल्टिमेटम दिएका छन्। तीन सातामा ती मागहरु पुरा नभए भदौ १२ गतेबाट सत्याग्रहमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्।
उनले तोकिएको दरबन्दीअनुसारको क्षमताभन्दा बढी बेडमा चलिरहेका देशका सबै सरकारी अस्पतालहरूको दरबन्दी तत्काल हालको बेड सङ्ख्या अनुसार बढाउन माग गरेका छन्।
जनसङ्ख्याको वृद्धि अनुसार सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरूको निर्माण, स्तरोन्नति, र गुणस्तर वृद्धि सुनिश्चित गर्न उनले माग राखेका छन्।
सरकारी अस्पतालमा टिकट, ल्याब परीक्षण र एक्सरेलगायत आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका शुल्क गर्ने, सरकारले तोकेको सुची अनुसारका सबै निःशुल्क औषधिहरू आवश्यक मात्रामा सबै स्वास्थ्य संस्थामा भएको सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।
यसैगरी उनले स्थानीय निकायको बजेटको कम्तीमा आधा हिस्सा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्न, देशभर दिगो स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन ठुलो सङ्ख्यामा स्थायी चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूको नियुक्ति गर्न माग गरेका छन्।
सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूका वरिपरि जथाभाबी जोखिमपूर्ण सेवा दिइरहेका निजी संस्थाहरू बन्द गरेर दोषीहरूलाई दण्डित गर्न, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालय र अस्पतालहरूलाई चिकित्सकहरूको मात्र नेतृत्व दिने व्यवस्था गर्न समेत माग गरेका छन्।
उनले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी छाता ऐन जारी गर्न, गेटा मेडिकल कलेजलाई तत्काल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न, दाङ लगायत मधेस र गण्डकी प्रदेशमा तुरुन्त सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था निर्माण सुरु गर्न समेत माग गरेका छन्।
इलाम, उदयपुर र डडेल्धुरामा सरकारी मेडिकल कलेज निर्माणको काम अघि बढाउन उनले माग राखेका छन्।
सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूको स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न, प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डसहित ऐनको व्यवस्था गर्न उनले माग गरेका छन्।
भागबन्डाका आधारमा अनियमिततापूर्वक हालै बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएका नियुक्तिहरू तत्काल सच्याउन समेत उनले माग राखेका छन्। उनले प्रतिष्ठानका उपकुलपति लगायतका भ्रष्ट पदाधिकारीहरूलाई बर्खास्त गरी कारबाही गर्न माग गरेका छन्।
उनले २०८५ भित्र नेपालका मेडिकल शिक्षण संस्थाहरूलाई गैर–नाफामूलक बनाउने र विद्धुतवाट सञ्चालन हुने गाडीहरूको विस्तृत प्रयोग र विस्तारका लागी प्राथमिकता साथ अविलम्ब कानुनी व्यवस्था गर्न समेत माग गरेका छन्।
साउन २१, २०७९ शनिबार १९:४३:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
