२५ दिनको 'नैतिक आराम'पछि अर्थमन्त्री नै भएर फर्किए जनार्दन

काठमाडौँ : बजेट बनाउने बेलामा मन्त्रालयमै बोलाएर अनधिकृत व्यक्तिलाई करको दर हेरफेरमा सहभागी गराएको आरोपबारे छानबिन गर्न विशेष संसदीय समिति गठन लगत्तै राजीनामा दिएका जनार्दन शर्मा २५ दिनको नैतिक आरामपछि पुन अर्थमन्त्री नै बनेर मन्त्रालयमा फर्किएका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको मागमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विशेष समिति गठनको निर्णय गरेकै दिन असार २२ मा शर्माले राजीनामा दिएका थिए। उनले राजीनामा दिए पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कसैलाई अर्थमन्त्री नबनाई आफैँसँग राखेर २५ दिनपछि साउन १५ मा खिर खाने दिन शर्मालाई मन्त्री नियुक्त गरेका छन्।

शर्माले राजीनामा दिएकै दिन माओवादी नेता वर्षमान पुनले छानबिनमा दोषी नदेखिए शर्मा नै अर्थमन्त्री बनेर फर्कने घोषणा गरिसकेका थिए। प्रधानमन्त्रीको व्यवहारबाट समेत उनी संसदीय छानबिन समितिबाट शर्माले सफाइ पाउनेमा ढुक्क थिए भन्ने उनले अर्को मन्त्री नियुक्ति नगर्नुबाटै देखिन्छ।

शर्माले समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा विवाद नभई सफाइ पाएको भए बजेटमा अनधिकृत व्यक्ति पहुँच पुगेको निरर्थक आरोप रहेको पुष्टि हुने थियो। तर संसदीय समितिले प्रमाण सङ्कलनको पाटो अप्ठ्यारो हुने पक्षमा १७ दिन समय कटाएर हो या हैन भन्ने सहजै पुष्टि हुने प्राविधिक पाटोको अध्ययनै नगरी सफाइ दिएकाले समिति गठनदेखि समितिको प्रतिवेदनसम्म शङ्काको घेरामा तानिएको छ।

निरीह संसदीय समिति, अटेरी कार्यपालिका

जनार्दन शर्मालाई 'चोख्याउन' संसदीय समितिले के-के गर्यो ? प्रतिवेदनमै छन् यस्ता विवरण

प्रतिवेदनको आलोचना र संसदीय समितिको औचित्यमाथि बहस भइरहेको बेला माओवादीले अर्थमन्त्रीमा शर्मालाई नै सिफारिस गर्नु अनि प्रधानमन्त्रीले सहजै उनको नाम सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन भएको छ। सामाजिक सञ्जालहरूमा शर्मा नियुक्तिको विरोध भइरहेको छ।

विधिहीन नेतृत्व भन्दै सरकारको आलोचना भए पनि निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी बोकेको सरकारको अर्थ मन्त्रालय अब शर्माले नै चलाउने छन्।

साउन १५, २०७९ आइतबार १८:४९:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।