निर्वाचन आयोगले सरकारलाई फिर्ता गर्यो ३ अर्ब ६ लाख
काठमाडौँ : स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रति मतदाता ४ सय ९३ रुपैयाँ खर्च भएको छ। निर्वाचन आयोगले मङ्गलवार सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार प्रति मतदान केन्द्र खर्च २ लाख २९ हजार ५ सय ७८ भएको थियो।
यो पटक अघिल्ला निर्वाचनभन्दा कम खर्चमा निर्वाचन सम्पन्न गराइएको आयोगको दाबी छ।
निर्वाचन एकै चरणमा निर्वाचन हुनु, कर्मचारी कटौती हुनुसँगै समय कम भएकाले पनि खर्च कम भएको आयोगको दाबी छ। कागज प्रभावकारिता भन्दा लागत प्रभावकारितालाई प्राथमिकता दिइएकाले लागत कम भएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए।
हवाई मार्गबाट सामग्री ढुवानीभन्दा सडक मार्गको प्रयोग गर्दा खर्च कम भएको पौडेलले जानकारी दिए। आयोगका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा कुल ५ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भएको छ।
आयोगका निम्ति ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो। त्यसमध्ये ५ अर्ब ४ करोड ३ लाख ९२ हजार ८ सय ७० रुपैयाँ खर्च भएको आयोगका प्रवक्ता पौडेलले बताए।
कुल खर्चमध्ये आयोगको सचिवालयबाट १ अर्ब २ करोड ६३ लाख १२ हजार १ सय २९ रुपैयाँ खर्च भएको छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतका ७ सय ५३ पालिकामा रहेका कार्यालयबाट ३ अर्ब ५४ करोड १२ लाख ७३ हजार ६१७ रुपैयाँ खर्च भएको आयोगले जनाएको छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूबाट ४१ करोड ३३ लाख ७ हजार १२० रुपैयाँ खर्च भएको आयोगले जनाएको छ।
गृह मन्त्रालयबाट मतपेटिका ढुवानीमा ४ करोड ५० लाख तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट मिडिया अनुगमन लगायतका कार्यमा १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।
निर्वाचनमा भएका कुल खर्चमध्ये २०.३६ प्रतिशत आयोगको सचिवालयबाट र बाँकी विकेन्द्रित रुपमा खर्च भएको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए। बचत भएको ३ अर्ब ६ लाख ८६ हजार १२४ रुपैयाँ सरकारलाई फिर्ता गरिएको छ।
साउन १०, २०७९ मंगलबार १७:२०:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
