वार्षिक १० करोड बढीको कारोबार गर्नेलाई ‘डिजिटल बिलिङ’ अनिवार्य, आफ्नै लक्ष्य भेटाउन भने सकस

पोखराः वार्षिक १० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने व्यवसायीहरूले यस वर्षदेखि ई–बीजक (डिजिटल तथा अनलाइन बिलिङ) जारी गर्नुपर्ने भएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले यही साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी उद्योगी तथा व्यवसायीलाई डिजिटल बिलिङ अनिवार्य गरेको हो।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखराका प्रमुख कर अधिकृत रमेश शर्माले वार्षिक १० करोडको कारोबार गर्ने साना उद्योगी तथा व्यावसायिक घरनाले डिजिटल बिलिङ जारी गर्न अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने पनि बताए। 

उनका अनुसार होटल, रेष्टुराँ, इन्टरनेट प्रदायकलाई पाँच करोड र अन्य व्यवसायीले १० करोडभन्दा बढी कारोबार गरेको अवस्थामा डिजिटल बिलिङ अनिवार्य गरिएको हो। यसअघि भने व्यवसायीहरूलाई ३५ करोडमाथिको कारोबारमा मात्र डिजिटल बिलिङ अनिवार्य गरिएको थियो।

राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न सरकराले क्रमशः सबै व्यवसायीलाई डिजिटल बिलिङ अनिवार्य गर्न निर्देशन दिएको प्रमुख शर्माले बताए। उनले केही वर्षभित्रै सबै व्यवसायीले अनिवार्य ई–बीजक जारी गर्नैपर्ने उल्लेख गरे। 

उनका अनुसार यो प्रणाली सुरु भएका व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा राजस्व चुहावट कम हुने गरेको छ। १० करोडको आर्थिक कारोबार गरेको व्यवसायीले ई–बीजक जारी नगरे कारवाहीस्वरूप पाँच लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ।

आन्तरिक राजस्व कार्यलयले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १ (क) को उपदफा (२) तथा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८१ को उपदफा (४) बमोजिम आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी ई–बीजक अनिवार्य जारी गर्न निर्देशन दिएको शर्माले बताए।

आफ्नै लक्ष्य भेटाउन हम्मे 
आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखराले भने आफैँले राजस्व उठाउन लिएको लक्ष्य भेटाउन असफल भएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कुल पाँच अर्ब १० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको कार्यालयले जम्मा चार अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ अर्थात ९६ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ।

यस क्षेत्रको राजस्व संकलन, अनुगमन र कारवाहीको जिम्मेवारी पाएको आन्तरिक राजस्व कार्यलयले व्यवसायीलाई करका दायरामा ल्याउन नसक्दा ठूलो राजस्व गुमेको छ। 

पोखराको पर्यटकीय क्षेत्र लेकसाइडमा वस्तुको बिक्री वितरण र सेवाका नाममा चर्को रकम लिने गरे पनि कार्यालयले समय-समयमा अनुगमन गर्न नसक्दा राजस्व गुमाउनु परेको छ। 

कार्यलयले अनुगमन नगर्दा पोखरा क्षेत्रमा सानो व्यवसायको प्यान नम्बर लिएर ठूला कारोबार गर्ने व्यवसायी रातारात मालामाल भएको चर्चा समेत चल्ने गरेको छ।

कारोना संक्रमणले झण्डै ६ महिना बन्दाबन्दी भएको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा चार अर्ब ४० करोड मात्र राजस्व संकलन भएको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा यस वर्ष झण्डै ४८ करोड बढी राजस्व संकलन भएको छ। 

पर्यटकीय नगरी, सयौंको संख्यामा उद्योग र लाखौं व्यवसायी भएको पोखरामा कार्यालयले संकलन गरेको राजस्व भने पर्याप्त छैन।

कार्यालय प्रमुख शर्माका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा आयकर १०६ प्रतिशत, घरबहाल कर १२२ प्रतिशत, व्याजकर ७३ प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धिकर ८५ प्रतिशत, अन्तःशुल्क कर ६९ प्रतिशत, स्वास्थ्य १७७ र शिक्षातर्फ ४ प्रतिशत गरी जम्मा ९६ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ।

मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) भने लक्ष्यअनुसार संकलन हुन नसकेको प्रमुख शर्मा बताउँछन्। पोखराको राजस्व संकलनको मुख्य स्रोत पर्यटन रहेकाले कोरोनाले पर्यटन व्यवसाय राम्रोसँग तङ्ग्रिन नसकेकोले लक्ष्य हासिल हुन नसकेको उनले बताए।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखरामा हाल करदाता एक लाख ७५ हजार छन्। तीमध्ये ६१ हजार भ्याटमा दर्ता छन्। 

साउन ७, २०७९ शनिबार १४:५७:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।