सुरक्षाकर्मी र कैदी-बन्दीलाई समानुपातिक मताधिकार दिन आदेश

काठमाडौँ : सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र कैदी बन्दीलाई प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ मतदान गर्ने व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले आइतबार सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, कैदी बन्दीको अस्थायी मतदाता नामावली बनाएर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न निर्वाचन आयोगको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो।

निशान्त पोखरेलसमेतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासले आयोगलाई मतदाता नामावली ऐन २०७३ को दफा ३० (१) र (२) को अस्थायी मतदाता नामावलीको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र अस्थायी मतदाता नामावली सङ्कलन गरी मतदानको अधिकार दिन आदेश दिएको हो।

अस्थायी मतदाता नामावलीमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, कारागारमा रहेका थुनुवा र कैदी, निर्वाचन कार्यमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी, वृद्धाश्रममा रहेका व्यक्ति र आयोगले तोकेका अन्य व्यक्ति रहने व्यवस्था छ।

साउन १, २०७९ आइतबार २२:०८:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।