सर्वोच्च र भक्तपुर अदालतको भवन ठेक्का नै सेटिङमा : मितव्ययी र पारदर्शी नभएको महालेखाको ठहर

काठमाडौँ : महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणका लागि दिएको ठेक्काको पारदर्शितामा प्रश्न उठाएको छ। बुधवार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रतिस्पर्धालाई निषेध गरेर ठेक्का दिएको उल्लेख गरेको छ।

प्रतिवेदनमा तीन बोलपत्र प्रभावग्राही नभएको र एक बोलपत्र मात्र प्रभावग्राही भएको भन्दै प्रतिस्पर्धा नै नगराई ठेक्का दिएको उल्लेख छ।

अदालतले पुरी-समानान्तर-कालिका जेभीसँग २०७७ चैत ७ मा ५ अर्ब ८७ करोड ६ लाख रुपैयाँमा भवन निर्माणको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। सर्वोच्चले मूल्य अभिवृद्धि करसहित ५ अर्ब ८९ करोड ३८ लाखको लागत अनुमान गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा सर्वोच्चले प्रतिस्पर्धालाई कुण्ठित गरी लागत अनुमानको हाराहारी ० दशमलव ३९ प्रतिशत मात्र न्यून रकमको ठेक्का स्वीकृत गरेको र एक मात्र बोलपत्र न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूत रूपमा प्रभावग्राही मानेर स्वीकृत गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित भएको उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा 'निर्माण कार्यको स्वीकृत खरिद कार्य प्रतिस्पर्धी एवं मितव्ययी भएको भन्न नमिल्ने' उल्लेख गर्दै मिलेमतोमा ठेक्का दिएको सङ्केत गरेको छ।

प्रतिवेदनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने एउटा बोलपत्रदाताको विदेशी साझेदारबाट ५ वर्षको सट्टा ३ वर्षको मात्र वित्तीय विवरण पेस भएको र अन्य दुई बोलपत्रदाताको न्यूनतम औसत वार्षिक कारोबार बोलपत्र कागजातमा तोकिएको २५ प्रतिशतभन्दा कम भएको भन्दै तीन वटा बोलपत्रको प्रक्रिया पुरा नभएको भन्दै अस्वीकृत गरेको उल्लेख छ।

पेस्कीबापत ठेकेदारलाई सर्वोच्चले १ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ पेस्की दिएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ठेकेदारलाई पेस्की बापत पाँच प्रतिशत मात्रै रकम दिन पाइने कानुनी व्यवस्था छ। उसले दिएको पेस्की २० प्रतिशत हो।

सर्वोच्च आफै परामर्शदाता राखेर ४ करोड ९७ लाख ७९ हजारको सम्झौता गरेको र ५६ लाख १ हजार भुक्तानी गरेको समेत प्रतिदेनमा उल्लेख छ।

भक्तपुरको भवन पनि शंकामा

प्रतिवेदनमा भक्तपुर जिल्ला अदालतको ७ तले भवन निर्माणको पारदर्शितामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। बोलपत्र अनुसार परेका १० मध्ये ९ वटालाई अस्वीकृत गर्दै एउटालाई मात्र योग्य ठहर्याउनै उसैलाई भवन निर्माणको ठेक्का दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

केसी–शर्मा–समानान्तर जेभीले सो ठेक्का पाएको थियो। एक अर्ब २१ करोड पाँच लाख कबोल गर्ने एक कम्पनीको बोलपत्र मात्रै स्वीकार गर्दै बोलपत्र स्वीकृत गरेको र २४ महिनामा काम सक्काउने गरी सम्झौता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

९ वटा बोलपत्रलाई अस्वीकृत गर्दा अख्तियारनामा पेस नगरेको, विदेशी साझेदारको हकमा कम्पनी दर्ता र व्यवसाय दर्ता कागजात नोटरी पब्लिकबाट प्रमाणित गर्ने तथा दूतावासबाट प्रमाणीकरण नगरिएको तथा पेस गरेको बोलपत्रका केही प्रावधानसँग नमिलेको भन्दै एउटा मात्रै बोलपत्रलाई योग्य ठहर्याइएको थियो।

नौ वटा बोलपत्र अस्वीकृत गरेकाले त्यसको वास्तविक प्राविधिक क्षमताको मूल्याङ्कन नै नहुने अवस्था बनाएर लागत अनुमानको शून्य दशमलव १९ प्रतिशत कम कबोलिएको बोलपत्र स्वीकृत गरिएको थियो। प्रतिवेदनमा ठेक्का दिने प्रक्रिया प्रतिस्पर्धात्मक र मितव्ययी भएको मान्न सकिने अवस्था नरहेको उल्लेख छ।

असार २९, २०७९ बुधबार २३:१३:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।