गभर्नर महाप्रसाद : जहाँ-जहाँ नियुक्ति, त्यहीँ-त्यहीँ विवाद
काठमाडौँ : नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी विवादको पर्याय जस्तै बनेका छन्। राजनीतिक नियुक्तिको अधिकतम लाभ पाउने सीमित टेक्नोक्रयाटभित्र पर्ने अधिकारी अहिलेसम्म पाएका सबै राजनीतिक नियुक्तिमा योग्यता सम्बन्धी विवादमा तानिएका छन्।
गभर्नर उनको तेस्रो राजनीतिक नियुक्ति हो। यस अगाडि उनी डेपुटी गभर्नर अनि लगानी बोर्डमा नियुक्त भएका थिए। ती दुवै नियुक्ति विवादरहित हुन सकेन। अहिले गभर्नर पदमा कायमै रहेको बेलामा पार्टीको अर्थ समितिमा बसेको विवादमा फसेका छन् उनी।
राष्ट्र बैङ्क ऐनले गभर्नर हुने व्यक्ति कुनै पनि राजनीतिक दलको सक्रिय कार्यकर्ता भएको वा पदमा बसेको हुनु हुँदैन भनेको छ। एमालेको अर्थ तथा योजना विभागमा ‘एम अधिकारी खोटाङ’ नामका सदस्य रहेको तथ्य सार्वजनिक भएसँगै उनी विवादमा तानिएका छन्।
यस अगाडि महाप्रसाद सोही समितिमा सदस्य रहँदा पुरै नाम लेखिएको थियो। उनले ठेगाना खोटाङ नै लेख्ने गरेका छन्। उनले आफू एम अधिकारी नभएको दाबी गरेका छन्। तर एमालेको समितिमा रहेका एम अधिकारी को हो त सो खुलेको छैन। विश्लेषक हरि रोक्का, पत्रकार दिनेश आचार्यले एम अधिकारी भनेको गभर्नर अधिकारी नै भएको दाबी गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा आउने प्रतिक्रियाप्रति मौन नै बस्ने अधिकारीले पत्रकार आचार्यले गरेको ट्विटमा आफू एम अधिकारी नभएको दाबी गर्दै प्रतिक्रिया दिएका थिए। रोकाले ट्विट गर्दै एमाले नेता घनश्याम भुसालसहित उनलाई समेत बधाई दिएका छन्।
जहाँ नियुक्ति त्यही विवाद
अधिकारीको योग्यता विवाद उनको पहिलो राजनीतिक नियुक्तिदेखि नै सुरु भएको थियो। उनी २०६७ सालमा डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त भएका थिए।
राष्ट्र बैङ्क ऐन अनुसार नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कार्यकारी निर्देशकमध्येबाट २ जनालाई डेपुटी गभर्नर बनाउनु पर्छ। डेपुटी गभर्नर भनेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सञ्चालक समिति सदस्य पनि हो। मन्त्रिपरिषद्ले डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने भएकोले सो पद पनि राजनीतिक नियुक्तिकै पद हो।
अधिकारीलाई डेपुटी गभर्नर बनाउँदा उनी राष्ट्र बैङ्कको अन्तिम बरीयताको दोस्रो नम्बरमा थिए। तत्कालीन गभर्नर डा. युवराज खतिवडाको सिफारिसमा अधिकारी डेपुटी गभर्नर बने। यद्यपि, वरियतामा अगाडि रहेका कार्यकारी निर्देशकलाई मात्रै डेपुटी गभर्नर बनाउन पाइन्छ भन्ने व्यवस्था भने छैन। तर, कनिष्ठलाई डेपुटी गभर्नर बनाएको भन्दो सो बेला प्रायः सबै सिनियर कार्यकारी निर्देशकहरू असन्तुष्ट भएका थिए।
अधिकारीलाई डेपुटी गभर्नर बनाउने योग्यता नपुग्ने भनेर सो समयमा पनि राष्ट्र बैङ्कभित्र चर्चा चलेको थियो। राष्ट्र बैङ्कको सञ्चालक समिति सदस्य बन्न तोकिएका विषयमा स्नातकोत्तर गर्नुपर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, अधिकारीले स्नातकसम्मको मात्रै अध्ययन पूरा गरेकोले उनको शैक्षिक योग्यता नपुग्ने सो बेला चर्चा चलेको थियो। यद्यपि, सो समयमा पनि अधिकारीको शैक्षिक योग्यताको विषयमा न्यायिक निरूपणमा भने गएको थिएन।
डेपुटी गभर्नरबाट अवकाश पाएपछि अधिकारीलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गरेको थियो। तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तलाई हटाएर ओली सरकारले अधिकारीलाई नियुक्त गरेको थियो।
आफूलाई हटाएर अधिकारीलाई प्रमुख कार्यकारी बनाएपछि पन्तले अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए।
लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन स्नातकोत्तर तहको अध्ययन पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, अधिकारीले स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययन नगरेको दाबी गर्दै पन्तले मुद्दा हालेका थिए। पन्तले हालेको मुद्दामा अहिलेसम्म पनि सुनुवाइ भएको छैन। अर्थात् अधिकारीको दोस्रो नियुक्ति पनि विवादित बनेको थियो।
शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी विवाद अदालतमा विचाराधीन रहेको बेलामा ओली नेतृत्वको सरकारले अधिकारीलाई तोकिएका विषयमा स्नातकोत्तर तहको अध्ययन पुरा गरेको हुनुपर्ने भनिएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरमा नियुक्त गरेको थियो। पूर्व गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालको कार्यकार २०७६ फागुन ५ गते सकिएपछि अधिकारीलाई गभर्नर बनाइयो।
अधिकारीलाई गभर्नरमा नियुक्त गरिएपछि केही असन्तुष्ट व्यक्तिहरू उनको शैक्षिक योग्यताको विषयमा पुन कानुनी प्रक्रियामा जाने तयारीमा पनि थिए। तर, अधिकारीले डेपुटी गभर्नर भएपछि व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तर तहको अध्ययन पुरा गरेको हल्ला फैलिएपछि सो समूह अदालत गएको थिएन।
अहिले फेरि अधिकारीको योग्यतामाथि प्रश्न उठेको छ। राष्ट्र बैङ्क ऐनले गभर्नर हुने व्यक्ति कुनै पनि राजनीतिक दलको सक्रिय कार्यकर्ता भएको वा पदमा बसेको हुनु हुँदैन भनेको छ। तर, अधिकारी एमालेको अर्थ तथा योजना विभागमा ‘एम अधिकारी खोटाङ’ नामबाट सदस्य रहेको तथ्य सार्वजनिक भएसँगै उनी फेरि विवादमा तानिए।
असार २९, २०७९ बुधबार १३:१३:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
