ओलीको बाटो पच्छ्याउँदै संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने प्रयासमा गठबन्धन सरकार
काठमाडौँ : एमालेको सरकारलाई असंवैधानिक भन्दै सत्तामा पुगेको पाँच दलीय गठबन्धनले एकपछि अर्को गर्दै केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वको सरकारले पदचाप पच्छ्याएको छ। कानुनहरूमा खेल्दै ओली नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनदेखि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐनसम्म अध्यादेशमार्फत आफू अनुकूल बनाएको थियो।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको पाँच दलीय सरकारले माधव नेपाल र महन्थ ठाकुर समूहलाई पार्टी फुटाउन सहज गराउन राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर उद्देश्य पुरा भएपछि खारेज गराएको थियो। अहिले उसले ओली सरकारले ल्याएकै प्रकृतिको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐनको संशोधन विधेयक ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
ओलीले २०७७ मा तत्काल कायम रहेका सदस्यको बहुमतबाट बैठक बस्न मिल्ने तथा उपस्थितको बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था राखेर अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिको निर्णय गरेका थिए।
संवैधानिक परिषद्का तीन सदस्यले मात्र निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको संशोधित अध्यादेश सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराइसकेको छ।
संवैधानिक परिषद् ऐनअनुसार बैठकमा निर्णय गर्दा सहमतिको आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने अनि सहमति नजुटे अर्को बैठकमा सबै सदस्यको बहुमतको आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।
वर्तमान ऐन अनुसार परिषद्मा ६ जना सदस्य छन्। अध्यक्षसहित कम्तीमा चार जना भएमा गणपूरक सङ्ख्या मानिने व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख परिषद् सदस्य हुने कानुनी प्रावधान छ।
सरकारले यसलाई संशोधन गर्दै पचास प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा बैठक बस्न सक्ने प्रावधान राखेर विधेयक ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
यस अगाडि रहेको बहुमत सदस्य उपस्थित रहे बैठक बस्न सक्ने प्रावधान संशोधन गर्न सरकारले सदस्यमध्ये पचास प्रतिशत मात्रै उपस्थित भए पनि बैठकका लागि गणपूरक सङ्ख्या मानिने गरी संशोधनको प्रयास गरेको छ।
अहिले प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख नियुक्त नै भएका छैनन्। सो पद लामो समयदेखि रिक्त छ। अन्य सदस्यहरू कायमै छन्। यसमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओली समेत सदस्य नै छन्।
अहिलेको प्रावधान अनुसार यदि उनीहरू उपस्थित नभएमा परिषद्को बैठक बस्न सक्दैन। त्यसैलाई खुकुलो बनाउन यी दुवै अनुपस्थित भए पनि बैठक राखेर निर्णय गर्न सरकारले ऐनमै संशोधन गर्ने प्रयास गरेको हो।
सो विधेयक पारित भएमा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री देउवासहित कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, माओवादी केन्द्रबाट सभामुख भएका अग्निप्रसाद सापकोटाले चाहेमा बैठक बस्न सक्ने र निर्णय गर्न सक्नेछन्।
विधेयकमा प्रस्ताव गरिए अनुसार निर्णयका लागि अध्यक्ष र कायम रहेका सदस्यको पचास प्रतिशत भए पुग्ने प्रावधान राख्नुको उद्देश्य नै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बैठकमा नआए वा आएर पनि निर्णयमा सहमत नभए पनि निर्णय गर्न सक्ने कानुनी आधार बनाउने प्रयास गरिएको प्रस्टै देखिन्छ।
असार २६, २०७९ आइतबार २०:३१:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
