जनार्दनको राजीनामा केशरबहादुरको झैँ नैतिक कि गोकुलको झैँ बाध्यात्मक !

काठमाडौँ : अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा बोलाएर आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को बजेटमा करका दर हेरफेर गरेको आरोप लाग्दा राजीनामाको दबाब थेगेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सिसिटिभी फुटेज गायब बनाएको आरोप भने थेग्न सकेनन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको निरन्तर दबाबपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले छानबिन गर्न विशेष संसदीय समिति नै गठन गरेपछि उनी मन्त्री पदमा अडिन सकेनन् र राजीनामा दिए।

काम सुरु गरेको १० दिनमा प्रतिवेदन बुझाउने म्याण्डेड पाएको समितिले काम गर्ने तालिका बनाउँदै छ। शर्माको राजीनामा स्वीकृत गरेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अर्थमन्त्री पद आफ्नै गोजीमा राखेका छन्। कसैलाई नियुक्त गरेनन्। माओवादी नेता वर्षमान पुन अनन्तको दाबी सत्य हो भने त १० दिनपछि शर्माले नै अर्थमन्त्रीको शपथ खानेछन्।

शर्माको राजीनामापछि अहिले सामाजिक सञ्जालमा उनको राजीनामा नैतिक कि अनैतिक भन्ने बहस भने सुरु गराएको छ।

उनले राष्ट्रियसभाको छलफलमा बजेटका विषयमा उठेका प्रश्नलाई लिएर राजीनामा नदिने अड्डी कसेका हुन्।

‘बजेट केही मान्छेलाई अनैतिक लागेर मेरो राजीनामा माग गर्दैमा मैले राजीनामा दिनु पर्दैन। मेरो निर्णयमा म जबाफदेही छु,’ उनले भनेका थिए, ‘बजेट जनता र देशको पक्षमा ल्याएका कारण केहीलाई अनैतिक लागेको हुनुपर्छ।'

तर बिहीबार संसद्मा राजीनामा दिँदै शर्माले भने, ‘छानबिनको निम्ति मार्ग प्रशस्त गर्दै राजीनामा दिने घोषणा गर्दछु।’

यसले उनले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको भन्दा पनि संसदीय समिति नै बनेपछि राजीनामा दिन बाध्य भएको सन्देश गयो।

प्रधानमन्त्रीको नैतिकताका आधारमा राजीनामा

अहिले पदका लागि निकै प्रतिस्पर्धा चल्छ। तर नेपालको राजनीतिमा करबल नगरी नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने नेताहरू पनि छन्।

सिंहदरबारमा आगलागी हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएका थिए।

आगलागीमा उनको भूमिका शङ्कास्पद थिएन। तर आफ्नो जिम्मामा रहेको राष्ट्रिय सम्पत्ति जोगाउन नसकेको भन्दै उनले राजीनामा दिएका थिए।  

०५४ मा सरकार सङ्कटमा परेपछि प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे। संसद् विघटनको प्रयास असफल भएपछि थापाले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिए।

तर, राजा वीरेन्द्र शाहले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस मान्ने कि नमान्ने भनेर सर्वोच्च अदालतसँग राय मागे। सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री थापाले संसद् विघटन गर्न नसक्ने राय दियो।

प्रधानमन्त्री सांसदप्रति जबाफदेही हुने भन्दै संसद् विघटन गर्न नमिल्ने सर्वोच्चको राय आए लगत्तै थापाले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिए।

०६६ सालमा नेपाली सेनाका प्रमुख सेनानी रुकमांगत कटुवालसँगको सम्बन्धका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नौ महिनामै पदबाट राजीनामा दिएका थिए। उनको यो राजीनामा नैतिकता कम बाध्यता बढी थियो।

मन्त्रीहरूले देखाएको नैतिकता

२०४५ मा दशरथ रङ्गशालामा खेल भइरहेको समयमा आएको हावाहुरीका कारण ७१ जना नागरिकको ज्यान गएपछि केशरबहादुर विष्टले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रीबाट नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएका थिए। 

०६८ सालमा डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा रक्षा मन्त्री बनेका शरतसिंह भण्डारीले देश टुक्रिने अभिव्यक्ति दिएर विवादमा आए।

उनको चर्को आलोचना भएपछि उनलाई तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमले राजीनामा दिन निर्देशन दियो र उनले राजीनामा पनि दिए।

०७२ असार १५ मा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा कृषि मन्त्री भएका हरि पराजुलीले काठमाडौँको मूलपानीमा धान दिवस मनाउँदा महिलामाथि अशिष्ट व्यवहार गरेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि उनले पनि राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए।

०७५ मा बङ्गलादेशमा पढ्न जाने छात्राको बारेमा दिएको नकारात्मक टिप्पणीकै कारण शेरबहादुर तामाङले कानूनमन्त्रीबाट राजीनामा दिनु परेको थियो।

२०७६ मा गोकुल बाँस्कोटाले समेत नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएका थिए । सेक्युरिटी प्रेस खरिदको प्रक्रियामै ७० करोड घुस मागेको आरोप लागेपछि उनले राजीनामा दिए। तर अझैँ सो आरोप टुङ्गिएको छैन।

नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनमा महामन्त्री पदमा पराजित भएपछि रक्षा मन्त्री मिनेन्द्र रिजालले राजीनामा दिए।

‘अहिलेको निर्णय रक्षामन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिनु भन्ने मात्रै हो। त्यो भन्दा अगाडि अरू निर्णय के हुन्छ भन्ने बारे सोच्न बाँकी छ। तपाईँहरूले मेरो मनोभाव बुझ्नुभएको छ’ उनले भनेका थिए।

राजीनामा नदिनेहरू

राजीनामा दिनेहरू पनि नभएका हैनन्। आफ्नो सिफारिसमा भएको संसद् ब्युँतदा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले थापाले झैँ नैतिकता सम्झिएर राजीनामा दिएनन्। उल्टो दोस्रो पल्ट पनि संसद् विघटन गराए।

सर्वोच्च अदालतले नै हस्तक्षेप गरेर बहुमत जुटाउनेलाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा आदेश दिनु परेको थियो।

हालसालै मन्त्रीबाट हटेकी जनता समाजवादी पार्टीकी नेतृ रेणु यादवले मन्त्री रहेकै बेलामा गौर नरसंहार दोहोर्याउने अभिव्यक्ति दिइन्। उनको अभिव्यक्तिको विरोध भए पनि राजीनामा भने दिइनन्।

मन्त्री पदमै रहँदा कर्मचारीदेखि सामाजिक सञ्जालमा कमेन्ट गर्नेसम्मलाई अश्लील गाली गरेको प्रमाण नै सार्वजनिक भए पनि निवर्तमान पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले राजीनामा दिनु परेन। न पार्टीले नै निर्देशन दियो। ६-६ महिनामा मन्त्री बदल्ने पार्टीको नीति कार्यान्वयन गर्नेक्रममा मात्र उनी बाहिरिएका थिए।

गलहत्याइएको कि नैतिक रूपमा राजीनामा

एमाले नेता तथा पूर्व कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङ शर्माले प्रमाणसमेत नष्ट गरेकाले राजीनामा दिन बाध्य भएकाले यसलाई नैतिकतासँग लगेर जोड्न नमिल्ने दाबी गर्छन्।

‘यति धेरै दबाब पछि राजीनामा दिनुभयो। यति धेरै पर्खिनहुँदैनथ्यो। विषय उठ्नासाथ राजीनामा दिनुपर्थ्यो,' उनले भने' प्रश्न उठेको बेलामा राजीनामा दिएको भए पो नैतिकताको कुरा हुन्थ्यो। यति धेरै दबाबपछि दिएको राजीनामा कसरी नैतिकताको आधारमा दिएको भन्न मिल्छ ?'

असार २४, २०७९ शुक्रबार २१:०३:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।