संसदीय ब्याटलमा पराजित भए कमान्डर जनार्दन

काठमाडौँ : माओवादी सशस्त्र विद्रोहताका सफल कमान्डर जनार्दन शर्मा विवादित अर्थमन्त्रीका रूपमा सरकारबाट बाहिरिएका छन्।

सामान्य विवादमा तानिनु शर्माका लागि नौलो विषय हैन। तर अर्थमन्त्री भएपछि उनी एकपछि अर्को गम्भीर नैतिक र आर्थिक विवादमा परिरहे। तर उनले सबै धानिरहेका थिए।

तर बजेट निर्माणको समयमा अर्थ मन्त्रालयको क्लोज सर्किट टेलिभिजनको फुटेज मेटिएको सार्वजनिक भएसँगै यसलाई उनले पार लगाउन सकेनन् र राजीनामा दिने घोषणा गर्न बाध्य भए।

बुधवार संसद्मा कुन फुटेज कति समयसम्म सुरक्षित हुन्छ भन्ने मलाई के थाहा भन्दै उनले राजीनामा दिने घोषणा गरे। उनी बुधवार आफूमाथि लागेको आरोपबारे संसद्मा जवाफ दिने तयारीमा थिए।

तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले उनको सम्बोधनको समयमा संसद् बैठक बहिष्कार गर्ने तयारी गरेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न बाध्य भए। समिति गठन गरे पनि प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले उनको राजीनामा घोषणा लाइभ सुन्न चाहेनन् र बाहिरिए।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद्मा बोल्दै अर्थमन्त्रीको शङ्कास्पद गतिविधिबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न माग गरेका थिए।

बुधवार सापकोटाले अर्थमन्त्री शर्मामाथि छानबिन गर्न ११ सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरे। त्यसपछि शर्मा नैतिक रूपमा मन्त्री पदमा रहिरहन सकेनन् र रोष्टममा उभिएर केही स्पष्टीकरणसहित समितिलाई छानबिनमा सहयोग होस् भनेर राजीनामा दिने घोषणा गरे।

सापकोटाले बनाएको संसदीय छानबिन विशेष समितिमा सांसदहरू खगराज अधिकारी, देव गुरुङ, पुष्पा भुसाल, प्रदीप ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला विक, शक्ति बस्नेत, लक्ष्मणलाल कर्ण, सरला कुमारी यादव, सुरेन्द्र यादव र सिताराम महतो सदस्य छन्। समितिलाई छानबिन सकाएर प्रतिवेदन बुझाउन १० दिनको समय दिइएको छ।

श्रृखंलाबद्ध गम्भीर आरोप

बालबालिकाको खाने दूतको भन्सार बढाएर चकलेटको भन्सार घटाएको हैन भन्दै शर्माले एमालेका तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई व्यङ्ग्य गरे पनि उनको मन्त्रीको कार्यकाल त्यो भन्दा कम विवादित छैन।

उनले राजीनामा दिएको घोषणा अगाडि पटक-पटक एउटा हैन १० वटा छानबिनका लागि तयार रहेको दाबी गरे।

अमेरिकाबाट शङ्कास्पद रूपमा नेपालमा भित्रिएको रकम निकासा गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई दबाब दिएको घटनाबाट शर्मा गम्भीर विवादमा तानिन थालेका थिए।

पृथ्वीबहादुर शाहको नाममा अमेरिकाबाट विभिन्न मितिमा नेपाल भित्रिएको ४० करोड रकम निकासा गर्न दबाब दिएको घटना सार्वजनिक भए पनि उनले आफ्नोमा निवेदन आएपछि के भएको हो भनेर बुझेको तर दबाब नदिएको प्रस्टीकरण दिएका थिए।

उनको आग्रहमा सरकारले गभर्नरमाथि छानबिन गर्न समिति गठन गरेपछि शाहको घटना सार्वजनिक गरेकोमा बदला लिएझैँ देखियो।

सरकारले छानबिन समिति गठन गरे लगत्तै अधिकारी निलम्बनमा परे। तर उनी सर्वोच्च मार्फत राष्ट्र बैङ्कमा फर्किए।

आफूले निलम्बन गराएको गभर्नर कानुनी रूपमा फर्किएपछि नैतिक रूपमा राजीनामा दिन अर्थमन्त्रीमाथि दबाब नबढेको हैन। तर उनले सुनेको नसुन्यै गरिरहे। प्रधानमन्त्री देउवाले पनि वास्ता गरेनन्।

बजेटपछि भने उनी गम्भीर विवादमा तानिए। बजेट सार्वजनिक हुनु अघिल्लो रात असम्बन्धित २ व्यक्तिहरूलाई मन्त्रालयमै बोलाएर जवर्जस्ती करको दर हेरफेर गराएको आरोप लाग्यो उनलाई। ती दुई व्यक्तिको नामै समेत सार्वजनिक भएको थियो।

संसद्मा एमाले सांसद गोकुल बास्कोटाले बजेट सम्बन्धी विवरण पेन ड्राइभमै बोकेर बाहिर लगेको गम्भीर आरोप लगाए। उनले उद्योगपति विनोद चौधरीलाई लक्षित गरेर एक व्यापारी घरानाको फाइदाका लागि करका दरहरू हेरफेर गरेको आरोप लगाए पनि त्यसले शर्मालाई त्यति अप्ठ्यारोमा पारेन जति असम्बन्धित व्यक्ति मन्त्रालयमा बोलाएको आरोपले उनी सङ्कटमा परे।

जेठ १४ गतेको घटना थियो त्यो। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले त्यही दिनको अर्थ मन्त्रालयको सिसिटिभी फुटेज माग्दा ओभर राइट भएर मेटिइसकेको जवाफ आयो। जसले उनी सङ्कटमा परे। अन्तमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले यसैलाई हतियार बनायो र राजीनामा दिन बाध्य भए।

सत्तापक्षकै तारोमा

पार्टीभित्रै असन्तुष्टि हुँदाहुँदै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीको तर्फबाट नेतृत्व गराउँदै शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बनेको मन्त्रिपरिषद्मा अर्थमन्त्री बनाएका थिए उनलाई।

शर्माको नियुक्तिप्रति धेरै आशङ्काहरू थिए। पार्टीभित्रै एक मत थिएन। अर्थतन्त्रबारे न्यून ज्ञान र सीमित व्यापारिक घरानासँगको उनको हिमचिमले समेत उनीमाथि शङ्का बढाएको थियो।

बिस्तारै प्रमुख प्रतिपक्षी मात्रै हैन गठबन्धनका नेताहरूले समेत उनको राजीनामा माग्न थाले। काङ्ग्रेसभित्र त पहिल्यैबाट अर्थमन्त्री हटाउन दबाब बढिरहेको थियो।

गगन थापा लगायतका काँग्रेस नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै उनको राजीनामा माग्न थाले। माओवादीभित्रै समेत उनको आलोचना बढिरहेको थियो।

उता पार्टीको महासचिव को हुने भन्ने आन्तरिक प्रतिस्पर्धा जारी नै थियो। नारायणकाजी श्रेष्ठ अनि वर्षमान पुन अनन्त उनी विरुद्ध आन्तरिक रूपमा मोर्चा कस्दै लगेका थिए।

एक पार्टीभित्रको मोर्चा बन्दी, सत्तापक्षकै सांसदहरूको असहयोग अनि निरन्तर विवादपछि अन्तत उनी राजीनामा दिन बाध्य भए।

उनले यसले आफ्नो राजनीतिक यात्रामा कुनै असर नपर्ने दाबी गरे पनि बजेटमा अनधिकृत व्यक्तिको पहुँच दिएको आरोपमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन भएको संसदीय इतिहास त बन्यो नै। उनी दोषी नै हुन् या राजनीतिक फण्डा त्यो पहिल्याउने जिम्मा अब प्रमुख प्रतिपक्षका सांसदहरू सहित बनेको समितिमा पुगेको छ।

असार २२, २०७९ बुधबार २२:४७:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।