विवादकाबीच रेडक्रसको केन्द्रीय कार्यालयमा तोडफोड र हातपात

विवादकाबीच रेडक्रसको केन्द्रीय कार्यालयमा तोडफोड र हातपात

काठमाडौँ : नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय कार्यालयमा तोडफोड र हातपात भएको छ। रेडक्रसको केन्द्रीय कार्यसमितिको विषयमा भएको विवाद चर्किए पछि मंगलबार कार्यालयमा तोडफोड र हातपात भएको महामन्त्री भूपतिलाल श्रेष्ठ आज पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएका हुन्। 

कार्यसमितिलाई लिएर विगत झन्डै २ वर्षदेखि रेडक्रस तनावग्रस्त रहेको उनले बताए। ’उक्त घटनाले सम्पूर्ण रेडक्रसकर्मीहरू लज्जित भएको र हामी त्यसको भर्त्सना गर्दछौ,’उनले भने। 

पत्रकार सम्मेलन मार्फत जारी गरेको विज्ञप्तिमा,’'असार २१ गतेका दिन पूर्व अध्यक्ष डा। नेत्रप्रसाद तिम्सिनाको नेतृत्वमा राजनैतिक कार्यकर्ताहरू र गैर–रेडक्रसकर्मीहरू सम्मिलित विभिन्न व्यक्तिहरूको सामूहिक जत्था केन्द्रीय कार्यालयमा जर्बजस्ती प्रवेश गरी संस्थामा उपस्थित अन्य कार्यालय तोडफोड गर्ने, स्वयंसेवकलाई धम्क्याउने, कुर्सी कब्जा गर्ने, कर्मचारीहरूमाथि दुर्व्यवहार गर्ने र हातपात गर्ने कार्य समेत गरेकोले हामी यस्तो कार्यको घोर भर्त्सना गर्दछौँ।’'

समुदाय र जिल्ला स्तरमा रेडक्रसको कुनै समस्या बाहिर नआएको भए पनि केन्द्रीय तहमा विवाद र मुद्दाको चाङ हुनु ले रेडक्रसको संस्थानै धराप पर्ने देखिएको कर्मचारीहरू बत्ताउँछन्। 

किन भयो विवाद?
२०७६ पुसदेखिनै रेडक्रसको केन्द्रीय कार्यसमितिको विषयमा विवाद उत्पन्न भई तदर्थ समितिका सन्दर्भमा मुद्दा परी अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । २०७७ साउन १२ गते डा नेत्रप्रसाद तिम्सिनाको अध्यक्षतामा सरकारले समाज कल्याण ऐनको दफा २० (२, ३) बमोजिम ३ महिनाका लागि तदर्थ समिति गठन गरेको थियो। पछि २०७७ कार्तिक ३ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सरकारले सो समितिको म्याद एक वर्ष थप गर्यो। 

विज्ञप्तिका अनुसार, ’’समितिले सो अवधिमा आफूलाई तोकेको संस्थाको दर्ता नवीकरण, चुनाव र सुशासनको कार्य नगरी उल्टै कर्मचारीहरूलाई हतोत्साहित गर्ने, स्रोत साधनको दुरुपयोग गर्ने, विभिन्न रणनीतिका साथ संस्था कब्जा गर्ने तिर ध्यान लगाएको र राजनीतिक दृष्टिकोणले १९ जिल्ला समिति र २ प्रदेश समितिलाई भङ्ग गरी संस्थालाई तदर्थवादमा सञ्चालन गर्ने प्रयत्न गरेको थियो। पूर्व अध्यक्ष नेत्रप्रसाद तिम्सिनाको विधान विपरीतको कार्यले विभिन्न उच्च अदालतहरूले समेत बदर गरेको अवस्था छ । केन्द्रीय कार्यसमितिको चुनाव गराउन सकेन र आफ्नो म्याद आफैले थप्ने कार्य गर्यो।’’ 

समितिले कोभिडको कारण २०७८ असोज १ र २ गतेको कार्यसमितिको निर्णयअनुसार उच्च अदालतको आदेशवाट ३ महिना म्याद थप पाएको  थियो। त्यसपछि भने उक्त समितिको आधिकारिक निकायबाट कुनै पनि म्याद थप नभएको र आधिकारिकता पनि नभएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। 

उच्च अदालत पाटनको अन्तरिम आदेश अनुसार डा। तिम्सिनाको अध्यक्षताको ’तदर्थ समितिको म्याद पुस २ गते सकिए पश्चात् नेपाल सरकारले प्रा सुदर्शनप्रसाद नेपालको अध्यक्षतामा २०७८ पुस १४ गते अर्को २९ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरेको थियो। 

उक्त तदर्थ समिति गठन भएपछि डा नेत्रप्रसाद तिम्सिनाले आफ्नो समितिको म्याद २०७८ माघ २ गतेसम्म कायम रहेको दावी गर्दै रिट २०७८ पुस २२मा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरे। सो रिट उपर  अदालतले २०७८ पुस २३ देखि ३० गतेसम्मका लागि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश भएकोमा पटक पटक मुद्दाको पेशी सरेको र हेर्न नमिलेको आदि कारण मुद्दामा सुनुवाइ भने हुन नसकेको अवस्था छ। 

उक्त मुद्दाको न्यायिक निरूपण नहुँदै प्रा सुदर्शनप्रसाद नेपालको अध्यक्षता गठित तदर्थ समितिको म्याद पनि २०७८ चैत १३ गते समाप्त भएको कारण दुवै समितिको म्याद सकिएको अवस्था छ। न्यायिक निरूपणबाट विवाद समाधान नहुँदै डा। तिम्सिनाको तदर्थ समितिले कर्मचारीमाथि अनुचित व्यवहार गरेको र संस्थाका सवारी साधन लगायतका स्रोतहरू प्रयोग गरेको भनी कर्मचारी आन्दोलित भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाहरु विचाराधीन भएको कारण  संस्थामा नेतृत्व नहुँदा अप्ठेरो परेको भन्दै सरकारले २०७९ जेठ ३१ गते पुनः प्रा सुदर्शनप्रसाद नेपालको अध्यक्षतामा ३३ सदस्यीय नयाँ समिति गठन गरेको थियो। केन्द्रीय कार्यसमितिको यही  असार ३ र ४ गते बसेको बैठकले आफ्नो ३ महिने कार्यकालको रोडम्याप तय गरी निर्वाचनको बाटो तय गरिसकेको जनाएको छ। 

नेपालको अध्यक्षतामा गठित ३३ सदस्यीय तदर्थ समितिका विरुद्ध तिम्सिनाले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चबाट असार १६ गते सरकारको निर्णय यथास्थितिमा राख्नु भनी आदेश भएको र त्यसमा कुनै पनि पक्षलाई काम गर्न दिने वा नदिने भनी नबोलेको अवस्था छ। साथै असार २७ गते दुवै पक्षलाई कारणसहित छलफलका लागि प्रतिवादी सबैलाई उपस्थित हुनसमेत आदेश भएको छ। सो निर्णयको आधिकारिक तामेली संस्थामा हालसम्म भैसकेको छैन। 

आदेशको तामेली बुझेपछि कुनै पनि समिति असार २७ गतेसम्मका लागि वैधानिक रूपमा कार्य गर्ने अवस्थामा भने छैन। यी सब विवाद र मुद्दामा संस्था ओझेलमा परिरहँदा हिजो कार्यालयमा दुई पक्षबिच हातपात भएको हो।

असार २२, २०७९ बुधबार १६:२२:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।