आइजिपी नियुक्ति विवादको सुनुवाइ एक-एक साता किन सार्छन् कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की

काठमाडौँ : सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकमा गरेको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा भइरहेको सुनुवाइ आइतबार चौथो पटक हेर्दाहेर्दैमा रह्यो। तर नियमित सुनुवाइको पेशी तोकिएन। यो पटक पनि अन्य तीन पेशी जस्तै एक साता परको मितिमा पेशी तोकियो असार २६।

आइतबारको इजलासले असार २३ गतेभित्र बहस नोट बुझाउनु भन्दै पेशी एक साता पर धकेल्यो। जबकि रिटको पहिलो सुनुवाइमा यसबारे निरन्तर सुनुवाइ गर्ने भनिएको थियो।

यसअघि जेठ ३०, असार ५ र असार १३ मा हेर्दाहेर्दैमा सुनुवाइ सकिएको थियो। हरेक सुनुवाइ सकिएपछि पेशी एक साता सर्ने गरेको छ। सरकारले धिरज प्रताप सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेपछि रिट बोकेर एआइजी विश्वराज पोखरेल अदालत गएका थिए। अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासमा अहिले रिटबारे सुनुवाइ भइरहेको छ।

पोखरेलले वैशाख १९ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए। वैशाख २२ गते सुश्मलता माथेमाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै पेसी सार्न नमिल्ने गरी जेठ १७ का लागि अन्तिम सुनुवाइको मिति तोकेकी थिइन्। तर त्यसको पालना भएन।

जेठ १७ को इजलास माथेमाकोमा परेन। सो दिन डिआइजी बढुवा विरुद्ध परेको मुद्दा समेत तानेर एकै इजलासमा ल्याइयो। सुनुवाइको मिति जेठ ३० मा तोकिएको थियो। जेठ ३० पछि निरन्तर एक-एक साताको ग्यापमा इजलासको मिति तोकिएकाले कतै इजलासले पोखरेलको अवकासको मिति कटाउन खोजेको त हैन भन्ने प्रश्न उठेको छ। 

डिआइजी बढुवाविरुद्ध अदालत गएका डिआइजीहरूले अवकाश पाइसकेका छन्। साउन २० भित्रमा मुद्दा किनारा नलागे आइजिपी नियुक्तिको माग गर्दै अदालत गएका पोखरेलले अवकाश पाउने छन्।

असार १९, २०७९ आइतबार १९:४५:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।