वर्षौंदेखि व्यक्तिले भोगचलन गर्दै आएको अर्बौं पर्ने पोखराको जग्गा सरकारी हुने अदालतको फैसला
पोखराः पोखरा न्युरोडको अर्बाैं रुपैयाँ पर्ने ५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा केही व्यक्तिले भोगचलन गर्दै आएका थिए। त्यो जग्गा अब सरकारी हुने भएको छ।
न्यूरोडस्थित पोखरा महानगरपालिका नजिकै रहेको कित्ता नम्बर ११६८ को ५ रोपनी जग्गामा वर्षौंदेखि पोखरा- ४ का कोइराला परिवारले दावी गर्दै आएका थिए। तर, सो जग्गामा पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको दावी पुग्ने भन्दै जिल्ला अदालत कास्कीले फैसला गरेको हो।
२०३२ सालमा न्युरोड विस्तार गर्दा नगर विकास समितिले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको जग्गामा राजेन्द्रनिधि कोइराला, शकुन्तला कोइराला र भरतराज कोइरालाले दावी गर्दै आएका थिए।
मुआब्जा लिएर पनि अर्बौं मूल्य पर्ने उक्त जग्गामा लामो समयदेखि उनीहरूले भोगचलन गर्दे आएपछि 'जग्गा सार्वजनिक भएकाले सरकारी कायम गरिपाऊँ' भन्दै नागरिक समाजका अगुवाहरू विष्णुप्रसाद बराल, परशुराम बराल र अधिवक्ता डिल्लीराम अधिकारीले कास्की जिल्ला अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले पनि जग्गा आफ्नो हुनुपर्ने दावीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो। न्युरोड विस्तारका क्रममा नगर विकास समितिको हुने सर्तनामा भइसकेको जग्गामा समितिकै दावी पुग्ने फैसला कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको इजलासले गरेको हो।
अदालतले दुवै पक्षको बहस र पेश गरेका प्रमाणका आधारमा जग्गा उपत्यका नगर विकास समितिको दावी पुग्ने फैसला गरेको अदालतका सूचना अधिकारी नील पनेरुले जानकारी दिए।
२०३२ सालमा नगर योजनाले चिप्लेढुङगादेखि सभागृहसम्मको सडक निर्माण गर्न ४१ जना स्थानीय जग्गाधनीबाट कबुलियतनामा गराइ जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो। त्यसबेला उनीहरूले पाउनुपर्ने ५ रोपनी ४ आना २ पैसा जग्गा आफूले लिएर अर्कैलाई बिक्री गरेका थिए।
बाँकी ५ रोपनी ७ आना ३ पैसा २ दाम उपत्यका नगर विकास समितिको नाममा आउन बाँकी थियो। २०३७ साल मंसिर १६ गते मात्रै उनीहरूको जग्गा फुकुवा भएपछि पर्सिपल्ट ५ रोपनी ४ आना २ दाम अर्कैलाई बिक्री गरेका थिए। उनीहरूले बाँकी जग्गा नगर समितिको नाममा दिन बाँकी राखेका थिए।
कोइराला परिवारले पछि अंशबण्डाका लागि भन्दै जग्गा फुकुवाका लागि सर्वाेच्चमा मुद्दा हालेका थिए। सर्वाेच्चले 'अंशबण्डाको हक लाग्ने हदसम्मको फुकुवा' भनी फैसला गरेपछि मुद्दा जिल्ला अदालतमा फर्किएको थियो।
त्यसपछि कोइराला परिवारले विभिन्न तिकडम गरेर जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउने योजना बनाएको भन्दै पोखराका अभिकारकर्मीहरूले त्यसविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेका थिए।
यता, धनराज आचार्य पोखराको मेयरमा निर्वाचित भएपछि उनले उक्त जग्गाको मुद्दाको विषयमा विशेष चासो देखाएका थिए। यसअघि यो मुद्दामा पटकपटक पेशी सरेको थियो।
मुद्दामा प्रतिवादीको तर्फबाट अधिवक्ताहरू रामचन्द्र त्रिपाठी, दामोदर अधिकारी र फणिन्द्रराज कोइरालाले बहस गरेका थिए। समिति तथा नागरिक समाजका पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद शर्मा, अधिवक्ताहरू शुकदेव गौतम, डिल्लीराम अधिकारी, गिरिधारी सुवेदी र विष्णु बरालले बहस गरेका थिए।
असार १४, २०७९ मंगलबार १४:०५:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
