सरकारकै अनुमतिमा अमेरिकालाई पत्र लेखिएको सेनाका प्रवक्ताको दावी

काठमाडौंः नेपाली सेनाले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी)का बारेमा अनभिज्ञता जनाउँदै बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्यो। ‘एसपीपी सम्बन्धी कुनै पनि सम्झौता वा समझदारी नेपाली सेनाले अमेरिकी सेना वा सरकारसँग नगरेको र त्यस्तो सम्झौता गर्नेतर्फ कुनै प्रक्रिया पनि नभएको जानकारी गराइन्छ,’ सेनाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

यता काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले अमेरिकाले नेपाललाई एसपीपीमा सहभागी हुन दबाब नदिएको बतायो। बुधबार दूतावासले पत्रकार सम्मेलन गर्दै एसपीपीमा सहभागी हुन नेपाल सरकार र नेपाली सेनाले दुई पटक आग्रह गरेको र त्यसलाई सन् २०१९ मा अमेरिकाले स्वीकृति दिएको सार्वजनिक गर्यो।

अमेरिकी राजदूतावासका उपप्रमुख मानुएल पी. मिकलरले भने, ‘नेपालले सन् २०१५ र २०१७ मा निवेदन दिएपछि हामीले सन् २०१९ मा अनुरोध स्वीकार गर्यौं।’

अमेरिकी दूतावासको प्रष्टिकरणपछि बुधबारै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मालाई शितलनिवास बोलाइन्। राष्ट्रपति भण्डारीसँग प्रधानसेनापतिको भेट लगत्तै सेनाले विज्ञप्ति जारी गर्यो। त्यसअघि सेनाको विज्ञप्ति र दूतावासको कुरा बाझिएको थियो।

सेनाको विज्ञप्ति सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले अमेरिकालाई पठाएको पत्र बिहीबार सार्वजनिक भयो। सार्वजनिक भएको पत्रमा सेनाले २०७२ कात्तिक १० गते नेपालको लागि तत्कालीन अमेरिकी राजदूत एलिना बी. टिप्लिट्जलाई पत्र लेखी एसपीपीमा सहभागी हुन अनुरोध गरिएको छ।

सेनाको विज्ञप्ति र सार्वजनिक पत्रमै कुरा बाझिएको थियो। तर सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी नारायण सिलवालले पत्र र सेनाको विज्ञप्त नबाझिएको बताए। ‘विज्ञप्ति र पत्र बाझिदैन। एसपीपीसँग जोडेर सञ्चार माध्यममा आएका यो मस्यौदा उ मस्यौदा भनेर आयो त्यसमा नेपाली सेनाको ध्यानाकर्षण भयो', उनले उकेरासँग भने, ‘सेनाले त्यस्तो कुनै सम्झौता गरेको पनि छैन भविष्यमा गर्ने प्रक्रियामा पनि छैन। नेपालले अख्तियार गरेको असंलग्न परराष्ट्र नीति भूराजनीतिक अवस्थिति र सामरिक संरचनामा प्रतिकूल असर पर्नेखाले असर पार्ने कुनै पनि सैन्य सम्झौता गर्न हुँदैन भन्ने कुरामा नेपाली सेना स्पष्ट र सचेत छ।’

०७२ सालको भूकम्पको समयमा विभिन्न राष्ट्रहरूसँग सहयोग माग्ने क्रममा सो पत्र अमेरिलाई लेखिएको सेनाले जनाएको छ। ‘यो पत्र अनुसार नेपाली सेनालाई निः शर्त सहायोगहरू प्राप्त भएको छ। भविष्यमा पनि प्राप्त हुन्छ। प्रतिकुल हुने गरि अलायन्स गर्ने सम्झौता गर्ने गर्नुहुँदैन। बाझिने भन्ने कुरै छैन', सिलवालले भने।

विज्ञप्तिमा सेनाले भूकम्पको समयमा लेखिएको भनेर उल्लेख गरेको छैन।

'नेपाली सेनामा पनि राजनीति घुस्यो वा सेनाले नै दोहोरो कुरा गर्दा विवादमा फस्यो' भन्ने टिप्पणी सुनिन्छ नि भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता सिलवालले भने, ‘बजारमा आएको कुरामा टिप्पणी गर्न म चाहन्न। जसले जसरी टिप्पणी गर्छ उनीहरूको दृष्टिकोण थाहा हुने भयो। हाम्रो कुरामा हामी प्रष्ट छौं। नियम कानून संगत चल्ने संस्था यो पत्र पनि आधिकारिक रूपमा सरकारको अनुमतिमा लेखिएको हो।’

असार ३, २०७९ शुक्रबार ११:११:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।