सातै प्रदेशको बजेट चुनावमुखी : बागमतीको ७०, कर्णालीको ३२ अर्ब
काठमाडौँ : सातै प्रदेश सरकारले बुधवार आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि बजेट ल्याए। प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएको बजेटमा सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशको ७० अर्बको छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली सरकारको ३२ अर्बको रहेको छ। लुम्बिनीको ४२ अर्ब ५७ करोड, सुदूरपश्चिमको ३६ अर्ब ७४ करोड, गण्डकी सरकारको ३५ अर्ब ९० करोड, मधेस सरकारको बजेट ४६ अर्ब ८८ करोड र प्रदेश १ को बजेट ३९ अर्ब ७३ करोड वजेट सार्वजनिक भएको हो।
लुम्बिनीको ४२ अर्ब ५७ करोड
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, र पर्यटनलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ बजेटमा।
आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले बुधवारको प्रदेश सभा बैठकमा सार्वजनिक गरेको बजेटमा चालु खर्चतर्फ १३ अर्ब ३२ करोड ७६ लाख ५२ हजार रुपैयाँ र पुँजीगत खर्चतर्फ २४ अर्ब ४७ करोड ७० लाख ४८ हजार रुपैयाँ छुटाएका छन्।
बजेटमा वित्तीय समानीकरण अनुदान, समपूरक अनुदान, सशर्त अनुदान र विशेष अनुदान मार्फत स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ४ अर्ब ८३ करोड १० लाख विनियोजन भएको छ ।
बजेटमा आन्तरिक राजश्वबाट ३ अर्ब १० करोड ५९ लाख, सङ्घ र स्थानीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाँडबाट १५ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख, रोयल्टी बाँडफाँडबाट ७० करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान राखिएको छ।
बजेटमा दाङको राप्ती उपत्यकामा प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्माण, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको स्तरोन्नति, रामपुर–रोल्पा सडकलाई प्रदेश गौरवको आयोजना लगायतलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
सुदूरपश्चिमको ३६ अर्ब ७४ करोड
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ३६ अर्ब ७४ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश रावलले चालु खर्चतर्फ १२ अर्ब २९ करोड र पुँजीगत खर्चतर्फ २४ अर्ब १४ करोड ४७ लाख विनियोजन गरिएको सार्वजनिक गरे। वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ एक अर्ब ३६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजश्वबाट २ अर्ब, चालु आर्थिक वर्षमा खर्चबाट बचत हुने अनुमानित रकम ७ अर्ब, सङ्घीय सरकारबाट राजश्व बाँडफाँट बापत प्राप्त हुन आएको रकम ९ अर्ब ६० करोड, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुन आएको ९ अर्ब २० करोडसँगै सशर्त अनुदानबाट ६ अर्ब र सङ्घीय रोयल्टीबाट ४ करोड २८ लाख रकम परिचालन गरिने उल्लेख छ।
बागमतीको ७० अर्ब ९३ करोड
बागमती प्रदेशले भने ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्यायो। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शलिकराम जम्मकट्टेलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालुतर्फ १९ अर्ब २ करोड ४१ लाख रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ ४१ अर्ब ५६ करोड २४ लाख, वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ८ अर्ब ३५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
कर तथा राजस्वबाट २७ अर्ब ९७ करोड ११ लाख, अन्य राजस्वबाट ६ अर्ब २२ करोड ४४ लाख, सङ्घीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट २१ अर्ब ६ करोड ८७ लाख, प्रदेश सिञ्चित कोषबाट १६ अर्ब ६७ करोड ५० लाख रुपैयाँ आउने बजेटमा अनुमान गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य र शिक्षामा बजेटले जोड दिएको छ।
कर्णाली सरकारको ३२ अर्ब ६१ करोड
कर्णाली सरकारले ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजार रुपैयाँको रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको हो। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान विष्टले सार्वजनिक गरेको बजेटमा पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ४३ करोड ५ लाख २४ हजार रुपैयाँ र चालुतर्फ ९ अर्ब १६ करोड ९९ लाख १० हजार रहेको छ। वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ अर्ब १ करोड ५७ लाख २९ हजार छुट्टाएको छ।
अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजश्वबाट ७१ करोड २९ लाख ७४ हजार, चालु आर्थिक वर्षको खर्च नभएर बाँकी रहन जाने अनुमानित रकम ४ अर्ब ५५ करोड ४५ लाख ८५ हजार, सङ्घीय सरकारबाट राजश्व बाँडफाँट बापत प्राप्त हुन आएको रकम ९ अर्ब २ करोड २० लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुन आएको १० अर्ब ७२ करोड ६४ लाख र सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ६९ करोड ६७ लाख परिचालन गरिने उल्लेख छ।
बजेटमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक बापत १ अर्ब २१ करोड ५० लाख, विशेष अनुदान बापत ६६ करोड ८० लाख प्राप्त हुने अनुमान छ। वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित हुने कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयनका लागि २ करोड ५ लाख ४ हजार स्रोत परिचालन गरिने उल्लेख छ।
गण्डकी सरकारको ३५ अर्ब ९० करोड
गण्डकी प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट ल्यायो। अर्थमन्त्री रामजी बरालले चालुतर्फ १३ अर्ब २६ करोड ८८ लाख र पुँजीगततर्फ २२ अर्ब १४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रदेशसभामा सार्वजनिक गरेका थिए।
प्रदेश सरकारले वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड, स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ २ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ छ।
बजेटको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत ७ अर्ब ९२ करोड, राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त ९ अर्ब २३ करोड, सशर्त अनुदानतर्फ ६ अर्ब ९१ करोड ८३ लाख, समपुरक अनुदानतर्फ ८३ करोड, विशेष अनुदानतर्फ ८६ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्ने अनुमान उल्लेख छ।
मधेस सरकारको बजेट ४६ अर्ब ८८ करोड
मधेस सरकारले ४६ अर्ब ८८ करोड ९ लाख ४६ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। अर्थमन्त्री शैलेन्द्र साहले प्रदेश सभामा सार्वजनिक गरेको बजेटमा चालूतर्फ २१ अर्ब ७६ करोड ६७ लाख ९५ हजार र पुँजीगततर्फ २५ अर्ब ८२ करोड २० लाख ९५ हजार विनियोजन गरिएको उल्लेख छ।
वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १६ करोड २४ लाख ५६ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका बजेटमा २ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेश १ को बजेट ३९ अर्ब ७३ करोड
प्रदेश १ सरकारले ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले सार्वजनिक गरेको बजेटमा आन्तरिक राजस्व आम्दानीबाट चार अर्ब ९८ करोड ४५ लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट ११ अर्ब ८८ करोड १४ लाख, सङ्घबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब ८२ लाख र सशर्त अनुदानबाट ८ अर्ब ६९ करोड पाउने अनुमान गरेको छ।
असार १, २०७९ बुधबार २१:३५:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
