आइजिपी नियुक्ति विवादमा निरन्तर सुनुवाइको आदेश तर पेशी मिति जम्प हानेको हान्यै

काठमाडौँ : सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकमा धिरजप्रताप सिंहलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेपछि त्यस विरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएका विश्वराज पोखरेलको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चकी न्यायाधीश शुष्मालता माथेमाले निरन्तर सुनुवाइ हुने आदेश दिइन्।

उनले रिटकर्ताको आदेश अनुसार सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षकको रूपमा काम गर्नबाट रोक्न आदेश जारी गरिनन्। तर पोखरेलको अवकाशको अवधि हेरेर मुद्दा छिटो टुङ्ग्याउन आदेश जारी गरेकी थिइन्।

वैशाख २२ गते आएको उनको आदेश कार्यान्वयन भएको भए जेठ १७ बाटै यो मुद्दाको विषयमा निरन्तर सुनुवाइ भइरहनुपर्ने हो। तर जेठ १७ बाट पेशी जेठ ३० मा पुग्यो। अनि जेठ ३० बाट असार पाँचमा।

माथेमाको इजलासबाट जारी आदेशमा निवेदकको माग अनुसार किन आदेश जारी नगर्नुपर्ने जेठ १० गतेभित्र म्याद जारी गरेर जवाफ दिन तीन दिनको म्याद तोक्यो, निवेदकको सेवा अवधि साउन २० सम्म रहेको र प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति कानुन बमोजिम नभएको भन्ने संवेदनिशल विषय रहेको भन्दै रिटको सुनुवाइ छिटो गर्न लिखित जवाफको म्याद नथामिने दुवैतर्फबाट पेशी स्थगित नहुने भन्दै १७ गते सुनुवाइ राखेको थियो।

१७ गते न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा पेसी पर्यो। संयुक्त इजलासले सिंहको डिआइजीबाट एआइजीमा बढुवा हुँदा परेको रिटलाई समेत त्यही इजलासमा तानेर सुनुवाइ गर्न आदेश दियो। तर सो रिटको विपक्षीहरूलाई म्यादै तामेल भएको थिएन।

अनि इजलासले 'रिट निवेदनमा प्रत्यार्थीहरु वसन्तकुमार पन्त, धीरजप्रताव सिंह र रवीन्द्रबहादुर धानुकको नाममा म्याद तामेल भई आएको देखिएन' भन्दै,विपक्षीहरू प्रहरी सेवाका उच्च पदाधिकारी रहेको तर उनीहरूकै नामको म्यादसमेत तामेल हुन नसकेको गम्भीर अवस्था देखिएको भन्दै जेठ ३० गतेभित्र जसरी पनि म्याद तामेल गर्न आदेश दियो।

सिंह लगायत तीन जनाको बढुवा विरुद्ध रिट दायर गर्ने प्रहरी अधिकृतहरू मात्रै हैन बढुवामा विपक्षी बनाइएका तीनमध्ये पन्तले समेत अवकाश पाइसकेका छन्। इजलासले प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवाविरुद्ध परेको रिटमा डिआइजीबाट भएको बढुवाको रिट समेत एकै इजलासमा तान्दा सुनुवाइ १३ दिन पर सर्यो।

माथेमाको इजलासबाट तोकिएको दिनबाटै सुनुवाइ गरिने र मिति सार्न नपाइने गरी आएको आदेश कार्यान्वयन भएन। जेठ ३० गते तोकिएको पेशी अनुसार कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ सुरु भयो।

सुनुवाइ जारी रहेकाले पेशी हेर्दाहेर्दैमा राख्दै अर्को पेशी असार ५ गते तोकियो। अब सो रिटको सुनुवाइ कार्की र चुडालकै इजलासमा हुनेछ।

यस अगाडि इजलासले मागेको लिखित जवाफमा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिको अधिकार कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्रको विषय भएकाले न्यायपालिकामा प्रश्न उठाउन नपाउने जवाफ आएको थियो।

यस अगाडि जयबहादुर चन्दको आइजिपीमा भएको नियुक्तिविरुद्ध नवराज सिलवालले दायर गरेको रिटको आदेशमै सर्वोच्चले सरकारको सो तर्क अस्वीकार गरिसकेको छ। सर्वोच्चले सरकारको सो तर्कमा नियुक्तिको निर्णयको अधिकार कार्यपालिकाको भएको तर निर्णय न्यायोचित भएको हो हैन हेर्ने अधिकार न्यायपालिकासँग समेत रहेको फैसलामा उल्लेख गरेको थियो।

आइजिपीमा नियुक्त सिंहले भर्नादेखि एसपीसम्म आफू वरिष्ठतामा अगाडि भएको तर रिटकर्ताले विशेष पदमा आफूभन्दा अगाडि बढुवा पाएकै आधारमा वरिष्ठ भन्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए। सिंहको दाबी अनुसार पोखरेल एसएसपीबाट सिंह लगायतालाई उछिन्दै अगाडि बढेका हुन्। उनी पोखरेलभन्दा लगभग १८ महिना अगाडि एआइजी भएका थिए।

यस अगाडि आइजिपी नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा अदालतले वरिष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन नम्बर हेरेर आदेश दिएको थियो। चन्दको हकमा वरिष्ठता टेकेर उनलाई आइजिपी बनाउने आदेश रद्द भएको थियो भने सिलवालको स्थानमा प्रकाश अर्याल आइजिपीमा नियुक्त गर्ने सरकारको आदेश सदर गर्दा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन नम्बरलाई आधार मानेको थियो।

जेठ ३०, २०७९ सोमबार १९:०६:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।