बुद्धिजीवी परिषद्को आरोप ‘खर्च हुन नसक्ने मन्त्रालयमा बजेट राख्ने र सेटिङ्मा काम गर्ने योजना छ’ 

काठमाडौँ : राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरूले सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९–८० को लागि ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा प्रश्न उठाएका छन्। एमालेको जनवर्गीय संगठन बुद्धिजीवी परिषद्ले आइतबार काठमाडौँमा गरेको आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेट अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष गोविन्द नेपालले बजेटमा राखिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन भए नभए नहेर्ने र व्यवहारिक प्रयोग पनि नहेर्ने चलनले परिणाम दिन नसकेको बताए।

‘चुनावको मुखमा बजेटको आकार पनि बढ्ने। मूल रूपमा ओली सरकारले ल्याएको कार्यक्रम नै छ,’ उनले भने, ‘सरकारले गरेको अनुमान भन्दा वैदेशिक अनुदान १२३ प्रतिशत बढी वैदेशिक ऋण २३ प्रतिशत बढी छ। पुरानो बजेटको आकार पहिलेको भन्दा फरक छैन।

चुनावको वर्ष भएकाले कार्यान्वयन हुने देख्दिन।’ आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महिना बजेट निकासाको प्रक्रिया हुने र अरू महिनामा चुनावमा राज्यको ध्यान हुने हुँदा कार्यान्वयन नहुने बताए। उनले कृषि भोलेन्टियर कार्यकर्ता लाई जागिर दिएर नेटवर्क बनाउने काम भएको बताए। 

बजेट आसा जगाउने भएपनी कार्यान्वयनले निराशा बनाउने उनले बताए। उनले प्रजेक्ट बैंकमा नपरेका योजना ल्याएर सरकारले कार्यान्वयनमा अनिच्छा देखाएको बताए। ‘प्रोजेक्ट बैंकमा परेका योजना ल्याउँछौ भनेर नीति कार्यक्रममा राख्ने तर बजेट यस्तो ल्याउने रु,’ उनले प्रश्न गरे। उनले आन्तरिक ऋण २ खर्व ५६ अर्ब उठाएर निजी क्षेत्रले काम गर्न नसक्ने बताए।

अर्थविद् डा डिल्ली खनालले बजेट दिग्म्रमित बनाउने खालको रहेको बताए। उनले बजेट समाजवाद उन्मुख भएपनि त्यस्तो नभएको बताए। ‘प्राइभेट सेक्टरमा निजीकरणले सिण्डिकेट निम्त्याएको छ। समाजवादको कुरा गर्ने तर व्यवहारिक पक्ष त्यस्तो छैन,’ उनले भने, ‘रणनीतिक कार्यक्रममात्र केन्द्रले गर्ने भनिएको छ। योजना केन्द्रबाट गरिएको छ। चुनावको लागि बजेटको दुरुपयोग गरिएको छ।’ 

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा पुष्प कँडेलले बजेट कार्यान्वयनको लागि नल्याइएका बताए। ‘यो बजेट कार्यान्वयनको लागि ल्याइएको होइन। अघिल्लो पटक पनि ३ महिनापछि नयाँ बजेट आयो,’ उनले भने, ‘बजेटमा षड्यन्त्र छ। चुनावलाई केन्द्रित गरी जनतालाई भ्रम छर्न र कार्यकर्ता पोस्ने खालको बजेट हो।’  सरकार पलपुर बनाउने एमाले खत्तम थियो भन्ने बनाउने र  सत्तामा जाने बाटोको रूपमा बजेट ल्याएको उनको आरोप छ।  

उनले योजना आयोगलाई मन्त्रालय अन्तर्गत राखियो भने परिणाम दिन नसक्ने बताए। कार्यक्रम बुद्धिजीवी परिषद्का अध्यक्ष दिनेश्चन्द्र देवकोटाले बजेट सेटिङमा काम गर्ने खालको रहेको आरोप लगाए। ‘पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने मन्त्रालयमा बजेट राख्ने र सेटिङ्मा काम गर्ने योजना छ,’ उनले भने।

जेठ २२, २०७९ आइतबार २०:०१:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।