पेट्रोलियमको मूल्यवृद्धि हुँदा सरकार रमिते बनेको एमाले सांसदको आरोप, छानबिन समिति बनाउन माग

काठमाडौः शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिको छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न अधिकार सम्पन्न संसदीय समिति बनाउन माग गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका सम्बन्धमा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेश गर्दै एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले मूल्यवृद्धिको छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउन माग गरेका हुन्।

उनले कमिशनको सेटिङमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्न निजी क्षेत्रलाई दिइन लागेको भन्दै यसबारे जवाफ दिन सरकारसँग माग गरे। उनले भने, ‘आयल निगमले गरेको पेट्रोलियम पदार्थको आयातको कामलाई निजी क्षेत्रलाई दिने असाध्यै ठूलो कमिशनको सेटिङमा आधारित छ भनेर मान्छेहरूले व्यापक रूपमा बजारमा भनिरहेका छन्। यसको जवाफ के छ? म मन्त्रीज्यूसँग र सरकारसँग सोध्न चाहन्छु। के कारणले तपाईंहरूले यसमा नियन्त्रण गर्नका लागि भरपर्दो उपायहरू अपनाइरहनु भएको छैन? म प्रश्न गर्न चाहन्छु।'

उनले यी समग्र पक्षमा ध्यान दिन, मूल्य घटाउन, देशभित्रै उत्पादनमा भएका थुप्रै वस्तुहरूको मूल्य बढोत्तरी भइरहेको छ, त्यसलाई घटाउन र अब बढ्न सक्ने खतराबाट मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न पनि माग गरेका छन्।

यस्तै उनले निगमले गरेको कामलाई निजी क्षेत्रलाई दिन चाहने हो भने त्यस सम्बन्धी यथोचित कानून निर्माण गर्न र नीति बनाउनका लागि एउटा संसदीय समिति निर्माण गर्न पनि माग गरे।

उनले पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्न निजी क्षेत्रलाई दिने सम्बन्धमा कुनै ऐन, कानून नभएको भन्दै कुन आधारमा दिन लागिएको हो भन्ने प्रश्न पनि गरे। ‘निजी क्षेत्रलाई दिने आधार के हो त? नेपाल आयल निगमले गर्दै आएको पेट्रोलियम पदार्थको आयातको कारोबार निजी क्षेत्रलाई दिनुलाई कुन नियमका आधारमा, कुन कानूनका आधारमा हामी दिन्छौँ? निर्देशिकाले त हुँदैन होला?', उनले भने, ‘निर्देशिका, कार्यविधि कानून होइनन्। कुनै ऐनको व्यवस्था पनि यसमा गरिएको छैन। अहिलेसम्म सरकारले त्यसमा तत्परता देखाएको छैन।’

संसद्मा प्रस्तुत जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावको समर्थन गर्दै एमालेका सांसद यज्ञराज सुनुवारले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि गरेर अनैतिक काम गरेको बताए। मूल्यवृद्धि अवैधानिक भएको पनि उनले बताए। मूल्यवृद्धिको सम्बन्धमा धेरै प्रश्न र शंकाहरू उब्जिएको भन्दै उनले त्यसको छानबिन गर्न संसदीय समिति आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

उनले भने, ‘यो अनैतिक छ। यो अचाक्ली छ। यो अवैधानिक र अप्रत्यासित छ। जुन ढंगले मूल्यवृद्धि गरिएको छ, यसले केबल मन्त्रीको वा गठबन्धनवालाको मात्रै हुर्मत लिएको छैन, राजनीतिको हुर्मत लिएको छ। त्यसकारणले यो अनैतिक छ। गठबन्धन र सरकारले अनैतिक काम गरेको छ। यसमा धेरै प्रश्नहरू, शंकाहरु उठेका छन्। त्यसकारणले छानविन समिति बनाउनु पर्दछ र सरकारले मूल्यवृद्धि फिर्ता लिनुपर्दछ।’

जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावको समर्थन गर्दै एमालेका अर्का सांसद गणेश पहाडीले प्रचलित कानूनको प्रावधानलाई उल्लंघन गरेर मूल्यवृद्धि गरिएको बताए। उनले पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धिको असरस्वरूप अन्य विभिन्न खाद्य र गैरखाद्य वस्तुमा पनि मूल्यवृद्धि भएको उल्लेख गर्दै बजार अनुगमन हुन नसकेको बताए।

बजार अनुगमन नगरेर सरकार निकम्मा भएको उनले आरोप लगाए। ‘यो मूल्यवृद्धि प्रचलित कानूनको प्रावधानलाई उल्लंघन गरेर, जनताको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने संवैधानिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्नेगरी भयो। अहिले अत्यधिक कर लागिरहेको छ, यो करलाई पनि घटाउन सकिन्छ। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिको कारण समग्र क्षेत्रमा असर परिरहेको छ। बजार अनुगमन गर्न सकिरहेका छैनौँ। सरकार निकम्मा भइरहेको छ।'

उनले बजार अनुगमन गर्न नसक्दा बजारलाई अनुशासित बनाउन नसकेको र खाद्य र गैरखाद्य वस्तुहरूको मूल्यवृद्धि भइरहेको बताए।

एमाले सांसद गोकुल बाँस्कोटाले पेट्रोलियम पदार्थसहितका वस्तुमा भएको मूल्यवृद्धिप्रति सरकार रमिते बनेको आरोप लगाए। मूल्यवृद्धिका सम्बन्धमा प्रस्तुत गरिएको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले सरकार व्यवस्थापक, निमयनकारी बन्न नसको आरोप लगाए।

‘सरकार व्यवस्थापक पनि होइन, नियमनकर्ता पनि होइन, व्यापारी पनि होइन, सरकार रमिते बन्यो,’ उनले भने, 'सरकारलाई थाहा थिएन, रुस–युक्रेन युद्ध भएको कुरा भर्खर थाहा पायो? सरकारले यो थाहा पाएन कि अमेरिकाले ४५ अर्ब डलरको तेल रुससितै किनेको भन्ने कुरा थाहा पाएन।’

यस्तै कर्णालीमा पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन् गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा नपरेको भन्दै उनले पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यान्नमा सबैभन्दा बढी डलर विदेशिने भएकाले दुई-चार महिनामै श्रीलंकाको हालतमा पुग्ने चेतावनी दिए।

जेठ २०, २०७९ शुक्रबार १४:४९:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।