स्वास्थ्य बिमा कम्पनीलाई दिने अर्थमन्त्रीको स्वार्थ : तीन पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री उत्रिए विरोधमा

काठमाडौँ : सरकारले अगाडि बढाउनुपर्ने स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धी कार्यक्रम कम्पनीलाई दिने गरी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको प्रावधानको तीन पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले विरोध जनाएका छन्। बिमा बोर्डको दरबन्दी रोकेका मन्त्री शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बिमा कम्पनी मार्फत सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ।

यसलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल निजी कम्पनीको हितमा अर्थमन्त्री शर्माले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समेत छलफल नगरी यस्तो प्रावधान राखेको आरोप लागेको छ।

माओवादीकै पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले समेत यो प्रावधानको विरोध गर्दै बिहीबार प्रतिनिधि सभामा बजेटबारे भइरहेको छलफलको क्रममा स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धी काम कम्पनीलाई दिने कुरालाई समर्थन गर्न नसकिने बताए। पोखरेलले सो प्रावधान पुनरावलोकन गर्न सुझाव समेत दिएका थिए।

उनले  यस्तो प्रावधानलाई समर्थन गर्न नसक्ने भन्दै देउवा प्रधानमन्त्री रहेकै बेलामा ऐन पास गरेको र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधामन्त्रीरहँदा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले समेत लामो गृहकार्य गरेर यो प्रावधान आएको उनले बताएका थिए।

'हामीले सदनबाट पास गर्यौँ। अहिले यसलाई कम्पनीलाई दिने भन्ने कुरा कुनै कोणबाट हेर्दा पनि मैले बुझ्न सकेको छैन। म पुनरावलोकन गर्न आग्रह गर्दछु,’ उनले भने।

उनले यस प्रावधानलाई नाफा र नोक्सानको कोणबाट हेर्न नहुने भन्दै यो सामाजिक उत्तरदायित्वसँग गाँसिएको बताएका थिए। उनले यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको काम रहेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयमा नलैजान आग्रह गरेका थिए।

पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री थापाले समेत सामाजिक सुरक्षाका विषयमा नेपालले लिएको दृष्टिकोण नै अर्थमन्त्री शर्माले नबुझेको दाबी गरेका थिए। उनले संसद्मा बोल्दै प्रश्न गरेका थिए ‘अन्य मन्त्रालयले ल्याएको कार्यक्रमका आधारभूत कुरा नै अर्थ मन्त्रालयले चलाउन पाउँछ? अर्थ मन्त्रालय सुपर मिनिस्ट्री हो?,’

एमालेका सांसद तथा पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले समेत अर्थमन्त्री शर्माले बजेट वक्तव्यमार्फत स्वास्थ्य बिमालाई निश्चित व्यक्तिलाई पोस्न प्राइभेट कम्पनीलाई दिन खोजेको आरोपै लगाएका थिए।

अमुक व्यक्ति र व्यापारीलाई पोस्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गरेर स्वास्थ्य बिमालाई कम्पनीमा लैजान खोजिएको उनको गम्भीर आरोप थियो।

‘कुन व्यापारीका लागि तोकेको हो भन्ने पनि लेखेको भए हुन्थ्यो,’ उनले भने संसद्मा भने, ‘यो कुनै अमुक व्यापारीका लागि ल्याइएको कार्यक्रम हो।’

जेठ १९, २०७९ बिहीबार १८:१९:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।