भोट फकाउने बजेट : कर्मचारीलाई १५ प्रतिशत तलब, ६८ वर्षकालाई बृद्धभत्ता, दम्पत्तिलाई कर छुट, सुकुम्वासीलाई अपार्टमेन्ट

काठमाडौँ : सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारी रहेको सरकारले आइतबार आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्यो। कोरोनासँगै विश्व राजनीतिको प्रभावले अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको बेला सरकारको प्राथमिकता भने मतदातामुखी कार्यक्रम देखियो।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा करिब १० प्रतिशत बढाएको बजेटको लक्ष्य कसरी पुरा हुन्छ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले तीन घण्टा भट्याउँदा पनि प्रस्ट हुन सकेन।  चालु आर्थिक वर्षमा एमाले सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेटलाई सरकारको फेरबदलसँगै अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले विस्थापित गर्दै १६ खर्ब ३२ अर्बको बजेट विधेयक ल्याएका थिए। आगामी वर्षको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले १७ खर्ब ४५ अर्बको बजेट सीमा पठाएको थियो।

कतिपय दीर्घकालीन महत्त्वको कार्यक्रम पनि देखिएका छन्। तर ती कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि आगामी निर्वाचनमा सरकार बनाउन लायक क्षेत्र जित्न आवश्यक छ। त्यसैले सरकारको बजेट रणनीति पनि तत्काल अर्थतन्त्रको सङ्कट समाधान उन्मुख भन्दा जनप्रिय हुने प्रयासमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ।

कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि

सरकारी खर्च कटौती गर्न शनिवार र आइतबार बिदा दिने निर्णय गरेको सरकारले कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशत बढायो। तलब बढ्दा कर्मचारीले  खाइपाई आएको महँगी भत्ता समेत कायम गरियो।

६८ वर्षमै वृद्ध भत्ता

खर्च घटाएर आर्थिक सन्तुलन मिलाउने जोखिममा रहेको सरकारले वृद्ध भत्ता पाउने उमेर २ वर्ष घटाएर ७० बाट ६८ बनायो। अब आगामी आर्थिक वर्षदेखि ६८ वर्षदेखि नै वृद्धभत्ता पाउन सकिनेछ। सामाजिक सुरक्षा रकमको करिब ३६ प्रतिशत वृद्ध भत्तामा खर्च हुँदै आएकोमा यो अझैँ बढ्ने पक्का छ।

यसले सरकारलाई थप २० अर्ब रुपैयाँ दायित्व थपिने छ। अहिले वृद्ध वृद्धाले मासिक ४ हजार रुपैयाँ वृद्धभत्ता पाउने गरेका छन्।

 पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाइने

प्राय हरेक हप्ता पेट्रोलियम पदार्थको बढिरहेको मुल्यका कारण सरकार उपभोक्ताको आलोचनाको निशानामा पर्दै आएको छ। मूल्य समायोजनको बहानामा बढिरहेको इन्धनको मूल्य घटाउन इन्धनमा लगाइएको करहरू हटाउन माग उठ्ने गरेको छ।

सरकारले बजेटमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने बताए। यसका लागि तत्काललाई कर वा शुल्कमा छुट दिनु अनिवार्य देखिन्छ। तर कुन कर वा शुल्क हटाउने भन्ने स्पष्ट उल्लेख छैन। पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने १० रुपैयाँ पूर्वाधार कर हटाउने सम्भावना देखिन्छ। पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार तथा प्रज्ञापन शुल्क, सडक मर्मत सम्भार शुल्क, प्रदूषण शुल्क, पूर्वाधार कर र मूल्य स्थिर करण कोषमा जाने रकम जोडेको हुन्छ।

रुसले युक्रेनमाथि गरेको सैन्य हमलापछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्दा नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको भाउमा उच्च वृद्धि भएको छ।

करमा छुट

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को बजेट मार्फत व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढायो। वार्षिक ५ लाखसम्म कमाउने व्यक्ति र दम्पतीका लागि ६ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानी आयकर मुक्त हुने प्रावधान राखियो। हाल व्यक्तिलाई वार्षिक ४ लाखसम्मको आम्दानीमा र दम्पत्तिलाई वार्षिक ४ लाख ५० हजारसम्मको आम्दानीमा एक प्रतिशत त्यो भन्दा माथिको कमाइमा थप हुने रकमको आधारमा कर लाग्ने गरेको छ।

 एक परिवारलाई एक विद्युतीय चुलो

एलपी ग्याँसमा अनुदानको साटो सरकारले प्रत्येक परिवारलाई एउटा बिजुली चुलो अनुदानमा दिने घोषणा गरेको छ। यो कार्यक्रम स्थानीय तहमार्फत लागू हुनेछ। सर्वसाधारणले स्थानीय तहको माध्यमबाट अनुदानको बिजुली चुलो प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

विद्युत्को पहुँचबाहिर रहेका घरपरिवारमा भने सुधारिएको चुलो वितरण गरिनेछ।

सिंहदरबारबाट सिलिन्डर मुक्त कामको सुरुवात

सरकारले एलपी ग्यास निरुत्साहित गर्ने कार्यक्रम सिंहदरबारबाट सुरु गर्ने भएको छ। साउन महिनाभित्र सिंहदरबारमा एलपी ग्यास सिलिन्डर प्रयोग नगरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। त्यस्तै, तीन महिनाभित्र महानगर र उपमहानगरका सरकारी कार्यालय र निवासमा ग्यास सिलिन्डर प्रयोग निरुत्साहित गरिनेछ।

ग्यासमा अनुदान कटौती , बिजुलीमा अनुदान

आगामी आर्थिक वर्षबाट खाना पकाउने ग्यासमा दिँदै आएको अनुदान कटौती गर्दै सरकारले एलपी ग्यासको सट्टा बिजुलीबाट खाना पकाउन प्रोत्साहित गर्ने रणनीति लिउको छ।  यसका लागि बिजुलीमा अनुदान दिइने भएको छ।

आयल निगमले एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर ८ सय रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको छ। सरकारले अब सो अनुदान घटाउने तयारी गरेको छ।

मिर्गौला, क्यान्सर र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई महिनामा ५ हजार

मिर्गौला प्रत्यारोपण तथा डायलाइसिस गराएका, निको भएका क्यान्सरका बिरामी र मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूलाई महिनामा पाँच हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने बजेटमा उल्लेख छ।

बिरामी भत्ताको लागि सरकारले एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टाएको छ। २५ जिल्लाहरूमा सुत्केरीलाई पोषण भत्ता स्वरूप ५ हजार रुपैयाँ दिने पनि निर्णय समेत गरेको छ। बजेटमा सरकारले आगामी वर्षमा ६ सय ५५ वटा अस्पताल बनाउन १० अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्टाएको छ।

स्यानिटरी प्याडमा भन्सार महसुल छुट

स्यानिटरी प्याडमा सरकारले कर लिने प्रावधान विरुद्ध रातो कर खारेज गरेर भन्ने आन्दोलनै चलेको थियो। सरकारले यो बजेट मार्फत स्यानिटरी प्याडमा ९० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल छुट गर्ने घोषणा गरेको छ। सरकारले विदेशबाट आयात गर्ने पुस्तकमा लगाउँदै आएको कर समेत हटाएको छ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सात अर्ब, दुई लाखलाई रोजगार

बजेटमार्फत सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट दुई लाख विपन्न बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारी दिने घोषणा समेत गरेको छ। जसका लागि सात अर्ब पाँच करोड बजेट छुट्टाएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७५-७६ बाट अघि बढाइएको योजनाबाट न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी नपाएका १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गर्ने गरिन्छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सफल देखिएको छैन। तर लोकप्रियताका लागि सरकारले हटाउने हिम्मत गरेन।

विदेशबाट फर्केकालाई सहुलियत ऋण दिन १३ अर्ब ५९ करोड बजेट

वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरूलाई सहुलियत ऋण दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। विदेशमा सिकेको सीपलाई स्वदेशमा लगानी गरी युवाहरूलाई देशमै आकर्षित गर्न यो कार्यक्रम अघि सारेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको दाबी देखिन्छ। यो कार्यक्रमका लागि १३ अर्ब ५९ करोड बजेट छुट्टाइएको छ।

सहरी गरिबलाई अपार्टमेन्ट

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सहरी गरिबलाई रोजगार र स्वरोजगारको अवसर प्रदान गर्न क्षमता विकास गर्ने भएको छ।

कक्षा ६ सम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजा

सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा ६ सम्मका विद्यार्थीहरूलाई दिवा खाजा दिने व्यवस्था गरेको छ।  आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ शिशु कक्षादेखि कक्षा ५ सम्मका बालबालिकाहरूलाई दिवा खाजा दिइँदै आइएको थियो।

आगामी वर्ष सरकारी गाडी नकिन्ने घोषणा

सरकारले बजेटमार्फत आगामी वर्ष सरकारी कार्यालयका थप सवारी साधन खरिद नगर्ने घोषणा समेत गरेको छ। आगामी वर्ष १५ प्रतिशत चालु खर्च घटाउने घोषणा गर्दा खर्च घटाउने लक्ष्यसहित सरकारले यस्तो घोषणा गरेको हो।  मर्मत गर्दा पनि सञ्चालनमा नआउने सवारी लिलामी गर्ने शर्माले बताए।

इन्टरनेटको शुल्क घटाउने

सरकारले इन्टरनेट सेवा शुल्क घटाउने भएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले इन्टरनेट सेवालाई सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध गराउन सेवा शुल्क घटाउने जानकारी दिए।

काठमाडौँबाट चितवन एक घण्टामा

सरकारले काठमाडौँ–चितवन एक घण्टामा यात्रा गर्न सकिने गरी सडक बनाउने दाबी गरेको छ। काठमाडौँबाट चन्द्रागिरि, चित्लाङ पालुङहुँदै एक घण्टामा चितवन पुगिने गरी द्रुतमार्ग बनाउने बजेटमा उल्लेख छ। यसका साथै चितवनबाट बुटवल र पोखराका लागि पनि द्रुतमार्ग बनाउन निजी क्षेत्रलाई दिइने योजना लगानी बोर्डले बनाउने छ। योसँगै सरकारले सगरमाथा आधार शिविर २ घण्टामा पुग्न सकिने स्थलमार्ग बनाउने योजना समेत बजेटमा समेटेको छ।  

जेठ १५, २०७९ आइतबार २२:४०:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।