बजेटप्रति निजी क्षेत्र उत्साहित, प्रतिपक्षीको आलोचना

काठमाडौँ : सरकारले आज ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रति निजी क्षेत्र उत्साहित देखिएको छ। निजी क्षेत्रले उठाएका विषयलाई सम्बोधन हुने गरी ल्याइएको बजेट समग्रमा राम्रो रहेको भन्दै यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा जोड दिन व्यवसायीले आग्रह गरे।

सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेस गरे बजेटमा स्वदेशी उत्पादन र उद्योग प्रवद्र्धन, पर्यटन पूर्वाधार विकास आदि विषय समेटिनु सकारात्मक रहेको व्यवसायीको प्रतिक्रिया छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले महासङ्घले उठाएका धेरै विषय बजेटमा समावेश भएको भन्दै समग्रमा बजेटप्रति उत्साहित भएको बताए। निर्यातमा सहुलियत, उत्पादनमा ‘फोकस’ छ, कृषिलाई पनि सम्बोधन गरेको छ । उत्पादन र कृषिलाई प्राथमिकता दिएकाले उत्साहित रहेको उनले बताए।

यस्तै नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले समग्रमा बजेट सकारात्मक रहेको बताए। उनले उत्पादनमूलक उद्योगमा प्रोत्साहन, उद्योगको जग्गा हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन, निर्यातमा अनुदान र निर्यातयोग्य उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा छुट दिने नीति पनि स्वागतयोग्य रहेको प्रतिक्रिया दिए। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले समग्रमा बजेट स्वागतयोग्य रहेको र यसले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित तुल्याएको बताउँदै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष भवानी राणाले बजेटमा निजी क्षेत्रले उठाएका धेरै कुरा सम्बोधन भएकाले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको बताए। उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन, कृषिलाई प्राथमिकता तथा कपास खेती र रबर खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी समावेश गरिएका कार्यक्रम राम्रो भएको उनको भनाइ थियो।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले बजेट समग्रमा राम्रो भएको प्रतिक्रिया दिँदै स्वदेशी उत्पादन र उद्योग प्रवद्र्धन, पर्यटन पूर्वाधार विकासमा बजेटले राहत दिने बताए। उद्योगको जग्गा हदबन्दी जस्ता बजेटले सम्बोधन गर्नु निकै सराहनीय भएको पनि उनले बताए।

बजेटप्रति विपक्षी दलको आलोचना
प्रमुख प्रतिपक्षी दल  एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले चुनावका लागि आवश्यक खर्च, चालु आयोजनालाई निरन्तरता र दैनिक प्रशासनिकतर्फ आवश्यक बजेट व्यवस्था मात्र गरेको बताए।

सरकारले आज प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) पछि सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै उनले चुनावी सरकारले आफ्नो प्राथमिकता नबुझेको र पाँच महिना समयावधि रहेकोे सरकारले दीर्घकालीन महत्वका योजनाको ल्याएको टिप्पणी गरे। 

'मुलुक आर्थिक सङ्कटमा परिरहेको अवस्थामा छ', पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले भने, 'सरकारले प्राथमिकता भुलेर बजेट ल्याएको छ, मुलुकलाई आर्थिक लयमा ल्याउन जरुरी छ।' उनले वार्षिक ३० प्रतिशत रोजगारी सिर्जना, आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरजस्ता कुराहरु हावादारी भएको बताए।

यस्तै एमालेका नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले नीति र कार्यक्रम बारेमा र बजेटमा सन्तुलन नदेखिएको धारणा व्यक्त गरे। 'यो कार्यान्वयन हुने सम्भावना छैन', उनले भने, 'विद्युतीय प्रयोगलाई बढाउने कुरा राम्रो छ, तर धेरै गर्न नसक्ने कुरा बजेटमा छन्।'

जेठ १५, २०७९ आइतबार २१:४७:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।