सशस्त्रका २० दिने आइजीपी केसीको पदावधि २ वर्ष बढाउन चलखेल

काठमाडौँ : आफू अनुकूल व्यक्तिलाई सङ्गठन प्रमुख बनाउन नेपाल प्रहरीको नियमावलीमा खेल्दै आएको दल नेपाली कांग्रेसको नजर सशस्त्र प्रहरीमा सरेको छ।

२० दिनको लागि नियुक्त भएका व्यक्तिको कार्यकाल २ वर्ष पुर्याउन सशस्त्र प्रहरी नियमावली संशोधनको खेल सुरु भएको हो। सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेपाली कांग्रेसले यसमा विशेष चासो राखेको छ। सशस्त्रमा आफू अनुकूल निर्णय गराउन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण सक्रिय छन्।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी नियमावलीमा रहेको सरकारले चाहेमा थप २ वर्ष सेवा अवधि थप्नसक्ने प्रावधानको दुरुपयोग बढेपछि दुवै सङ्गठनको नियमावली संशोधन गरिएको थियो।

तर गृहमन्त्री खाँण पुन ३२ वर्षीय अवधि बिउँताउन सक्रिय भएका छन्। उनको सक्रियता सङ्गठनको हितमा नभई व्यक्तिको हितमा देखिन्छ। केसीको पदावधि बढाउनै सेवा अवधि ३२ बनाउने प्रयास भएको हो।

नियमावलीमा रहेको अवकाशको तीन प्रावधानमध्ये ऐच्छिक २ वर्ष थपिन सक्ने हटेर पदावधि र सेवा अवधिलाई अवकाशको आधार बनाइएको थियो।

तर सरकारले जम्मा २० दिनका लागि निमित्त नदिई सङ्गठन प्रमुखमा पुष्पराम केसीलाई नियुक्त गर्दा नियमावलीमा खेलेर थप २ वर्ष पदावधि बढाउने प्रयास सुरु भएको हो।

उनको अवकाश हुन ७ दिन मात्र बाँकी छ। ३० वर्षीय सेवा अवधि कायम रहे वैशाख १९ मा उनले अवकाश पाउने छन्। तर गृह मन्त्रालयले नियमावली संशोधन गरेर ३२ वर्ष बनाउन सहमतिका लागि अर्थमा प्रस्ताव पठाएको छ।

अर्थले सहमति दिएमा मन्त्रिपरिषद्बाट नियमावली संशोधनको गृहकार्यमा छ सरकारको नेतृत्वमा रहेको नेपाली कांग्रेस। मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएमा राजपत्रमा प्रकाशित गरी ३२ वर्षीय अवधि लागू हुन सक्छ।

दुई वर्ष सेवा अवधि थपिएमा केसी २०८१ वैशाख  १८ सम्म सशस्त्रको नेतृत्वमा रहनेछन्। संशोधन नभए राजु अर्याल सशस्त्रको नेतृत्वमा आउने छन्।

तर सरकारले चाहेर मात्र नियमावली संशोधन सम्भव छैन। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोग संहिता लागु भइसकेको अवस्थामा आयोगको सहमति समेत लिनुपर्छ। आयोग स्रोतका अनुसार सहमतिको लागि औपचारिक प्रक्रियामा प्रस्ताव आएको छैन।
'कसैसँग अनौपचारिक छलफल भए अर्कै कुरा तर सहमतिको लागि औपचारिक पत्र आएको छैन,' स्रोतले भन्यो' निर्वाचनको मुखैमा यस्तो प्रस्ताव आए पनि सहमति दिन कठिनै हुन्छ।'

अर्कोतर्फ सेवा अवधि बढाएमा सर्वोच्च अदालतको आदेशको समेत उलङ्घन हुनसक्छ। नेपाल प्रहरीको विवादमा सर्वोच्चबाट सुरक्षा सङ्गठनका सदस्यको वृत्ति विकास सम्बन्धी प्रावधान नियमावलीमा नराखी ऐनमा राख्न सरकारको नाममा आदेश दिएको थियो। तर आदेश अझै कार्यान्वयन भएको छैन।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सुरक्षा सङ्गठनको पद्धति भत्काउन बदनाम छन्। नेपाल प्रहरीमा व्यक्ति लक्षित ३०-३२ को खेल उनी गृहमन्त्री हुँदा सुरु भएको थियो।

उनको प्रधानमन्त्रीकालमा सुरक्षा सङ्गठनमा सधैँ हस्तक्षेप हुने गरेको छ। २०७४ मा प्रहरी सङ्गठनमा खेल्दा मुद्दा सर्वोच्चसम्म पुगेर प्राविधिक प्रहरीले सङ्गठन चलाउनु परेको थियो। वैशाख १९ मा सशस्त्र र नेपाल प्रहरी दुवैको नेतृत्व बदलिँदै छ। यस पटक देउवाको नजर सशस्त्रतिर सरेको छ।

वैशाख १२, २०७९ सोमबार ०९:४३:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।