पाँच दलीय गठबन्धनमाथि एमालेको १२ आरोप : अराजक अर्थमन्त्री, कमिशनतन्त्रको जालो

काठमाडौँ : एमालेले स्थानीय तह केन्द्रित घोषणा पत्रमा वर्तमान सत्ता गठबन्धनमाथि गम्भीर १२ आरोप लगाएको छ। अधिकांश आरोपहरू आर्थिक पक्षसँग जोडिएको छ। 'गठबन्धन सरकार भूमाफिया, काला बजारिया र तस्करहरूको चङ्गुल र कमिशनतन्त्रको जालोमा फसेको छ। सरकारकै संरक्षणमा हुन्डी कारोबार फस्टाएको छ,' घोषणा पत्रमा दाबी गरिएको छ।

घोषणा पत्र अर्थमन्त्रीप्रति आक्रामक देखिएको छ। अर्थमन्त्रीलाई अराजक भन्दै उनकै दबाबमा भागबन्डाको ‘टेको’मा उभिएका प्रधानमन्त्री स्वयं एकपछि अर्को गलत निर्णय लिइरहेको दाबी गरिएको छ।

'सार्वजनिक संस्थालाई कमजोर बनाउने नियोजित उद्देश्यले प्रमुखहरू नियुक्ति गर्दा मापदण्ड मिच्दै चलखेल गरिएको छ। अवैध स्रोतलाई वैध बनाउने दुराशयका साथ नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरमाथि गैरकाननूी कारबाही गरिएको छ,' घोषणा पत्रमा लेखिएको छ।

गठबन्धनमाथि लगाइएको १२ आरोप

-एमाले नेतृत्वको सरकारले दुरुस्त छोडेको अर्थतन्त्र भत्किएको छ।

-मूल्यवृद्धि दोब्बर भएको छ। बजार अनुगमन नहुँदा जथाभाबी मूल्य वृद्धि गर्ने र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने काम तीव्र भएको छ।

-आयात अनियन्त्रित ढङ्गले बढेको छ। व्यापार र चालू खाता घाटा देशले धान्नै मुस्किल हुने तहमा पुगी सकेको छ। मुलुकको समग्र बाह्य कारोबारको भुक्तानी असन्तुलन भयावह हुँदैछ। विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा गम्भीर ह्रास आएको छ।

-बैङ्किङ प्रणालीबाट बाहिरिएको रकम बैङ्कमा फर्कन सकेको छैन। बैङ्कमा लगानीयोग्य रकमको चरम अभाव छ, तरलताको सङ्कट भयावह हुँदैछ। सरकार यसको कारण खोज्न होइन, अरूमाथि दोष थोपरेर उम्कन खोजिरहेको छ।

-सरकारी वित्त प्रणालीमा अनिश्चय र अन्योल सुरु भएको छ। प्रदेशको वित्त स्थिति निराशाजनक छ।

-सरकारी आर्थिक नीति असङ्गत छन्। सही राजनीतिक नेतृत्वको अभावमा सरकारी सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाहरू अस्तव्यस्त बनेका छन्। आर्थिक अनियमितताका लागि कर्मचारीतन्त्रमाथि हस्तक्षेप गरिएको छ।

-अर्थ प्रणाली गलत र अदृश्य तत्त्वको हातमा पुगेको छ। गठबन्धन सरकार भूमाफिया, काला बजारिया र तस्करहरूको चङ्गुल र कमिशनतन्त्रको जालोमा फसेको छ। सरकारकै संरक्षणमा हुन्डी कारोबार फस्टाएको छ।

-सरकारले साख गुमाएको छ। विकास साझेदारको विश्वास गुमाउँदै छ। सरकारमाथि व्यावसायिक क्षेत्रको भरोसा टुट्दै गएको छ। निजी क्षेत्र यो सरकारबाट निराश छ।

-सरकारी निकायबिच नै समन्वय छैन। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गर्नुपर्ने सरकार उल्टो बाटोमा हिडंदैछ।

-यो गठबन्धन सत्तासीन भएदेखि अहिलेसम्म एउटा पनि नयाँ परियोजना सुरु भएको छैन। ‘मासिक १० प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च गर्ने’ दाबा गर्नेहरूले चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा २५ प्रतिशतमा सीमित छ।

-तर ‘सेटिङ्’मा विश्वास गर्ने सरकार विज्ञहरूको सुझाव र प्रतिपक्षी दलको खबरदारीलाई मनन गर्नुको साटो प्रतिवादमा उत्रिएको छ। तथ्याङ्कलाई तोडमोड गरी ‘अर्थतन्त्र दुरुस्त छ’ भन्ने झुटा सूचना प्रवाह गरिरहेको छ।

-अराजक अर्थमन्त्रीको दबाबमा भागबन्डाको ‘टेको’मा उभिएका प्रधानमन्त्री स्वयं एकपछि अर्को गलत निर्णय लिइरहेका छन्। सार्वजनिक संस्थालाई कमजोर बनाउने नियोजित उद्देश्यले प्रमुखहरू नियुक्ति गर्दा मापदण्ड मिच्दै चलखेल गरिएको छ। अवैध स्रोतलाई वैद्य बनाउने दुराशयका साथ नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरमाथि गैरकाननूी कारबाही गरिएको छ।

वैशाख ९, २०७९ शुक्रबार १७:४७:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।