खर्च घटाउन सरकारी इन्धनमा ३० प्रतिशत कटौती

काठमाडौँ : सरकारी खर्च कटौती गर्न सरकारले सरकारी इन्धनमा थप २० प्रतिशत कटौती गरेको छ। चैत ३० को मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय अनुसार इन्धनमा थप २० प्रतिशत कटौती गरिएको हो।

यस अगाडि अर्थ सम्बन्धी अध्यादेशहरूलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकबाट  प्रशासनिक र इन्धन खर्चमा १० प्रतिशतले कटौती गर्ने उल्लेख थियो।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बढ्दो व्यापार घाटा, विप्रेषण आप्रवाहमा कमी र वैदेशिक मुद्राको संचितिमा परेको चापलाई हेरेर आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा इन्धन शीर्षकमा विनियोजित बजेटमा थप कटौती गर्ने निर्णय भएको हो।

मन्त्रालयले जारी गरेको पत्रमा चार बुँदे निर्देशन जारी भएको छ। निर्देशनमा इन्धन शीर्षकमा विभिन्न मन्त्रालय/निकाय तथा नेपाल सरकारसंग सम्बद्ध सार्वजनिक सङ्घ संस्थाले बाँकी बजेटको २० प्रतिशतले कटौती गर्ने उल्लेख छ।

यो निर्णय विकास आयोजनाहरू, शान्ति सुरक्षा, अत्यावश्यक सेवा र आसन्न स्थानीय निर्वाचन प्रयोजनका लागि लागु हुने छैन।
छुट्टै ऐनबाट इन्धन सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीहरूको इन्धन सुविधा समेत २० प्रतिशतले कटौती हुनेछ। निर्णय २०७९ असार मसान्तसम्म लागु हुने पत्रमा उल्लेख छ।

निर्णय पालनको अनुगमन केन्द्रीय निकायहरू, सबै संवैधानिक निकायहरू र प्रदेशको हकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहको हकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट हुने पत्रमा उल्लेख छ।

वैशाख ५, २०७९ सोमबार २१:१६:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।