पुटिनलाई चिढ्याउन युरोपले हवाई उडान र निजी सवारी बन्द गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव

काठमाडौँ : रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई चिढाउन युरोप महादेश भित्र हवाई उडान र कार प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने एक रिपोर्टले सुझाव दिएको छ। रुसी राष्ट्रपति पुटिनलाई इन्धनको लाभ उठाउन नदिन र युरोपका केन्द्रीय सहरको उर्जा खपत बचत गर्न रिपोर्टले युरोपभित्र हवाई उडान र निजी सवारी साधनमा प्रतिबन्ध गर्न सुझाव दिएको हो। 

दी इन्टरनेश्नल एनर्जी एजेन्सी (आईए) द्वारा हालै सार्वजनिक ‘स्विच अफ पुटिन युक्रेन एनर्जी सोलीडारिटी प्लान’ नामक रिपोर्टले सो सुझाव दिएको छ। १० बुँदे योजनासहितको सो रिपोर्टले पेट्रोलियम पदार्थको मागमा कटौती गर्न युरोपेली मुलुकलाई सुझाव दिएको छ। जसमा हरेक युरोपेली नागरिकले समान मात्रामा उर्जा खपत गर्नुपर्ने बताइएको छ।

इन्धन खपत कम गर्नका निम्ति व्यवसायीक उडान घटाउन, सार्वजनिक यातायात बढाई निजी सवारी साधनको संख्या घटाउन र गति सिमित गराउन रिपोर्टले सुझाव दिएको छ। यस्तो गर्न सके पेट्रोलियम पदार्थ र ग्याँसको लागि रुसमाथिको निर्भरता चाडै अन्त्य गर्न सकिने उक्त रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ।

रुसले उठाउँदै आएको लाभ कटौती गरेर राष्ट्रपति पुटिनलाई चिढाउन सम्भव रहेको रिपार्टका जलवायु सल्लाहकार मार्क लिनास, उर्जा विश्लेषक राउली पार्टनेन र सस्टेनीविलिटी इन्स्टलेसन्स विशेषज्ञ जोरिस भ्यान डर्पले बताएका छन्। युरोप ग्याँस र पेट्रोलका लागि रुसमा निर्भर छ। गतवर्ष मात्र युरोपले रुसबाट १५५ विलियन क्युविक मिटरको ग्यास आयात गरेको थियो। 

युरोपेली संघका शीर्ष कूटनीतिज्ञ जोसेप बोरेलले भनेका छन्, ‘हामीले युक्रेनलाई युद्ध सहयोग स्वरूप जम्मा १ बिलियन युरो रकम उपलब्ध गराइसकेका छौ। तर वास्तवमा रुस र युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि मात्र हामीले दैनिक उपभोग्य, इन्धन र उर्जाको लागि १ विलियन युरो पुटिनलाई तिरिरहेका छौ। युद्धयता हामीले पुटिनलाई ३५ विलियन युरो रकम तिरिसकेका छौ।’ 

‘त्यसैले हामी युरोपमा इन्धनबाट चल्ने हवाई उडान र निजी सवारी प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका हौ। जसले रुसी इन्धन आयातलाई पनि रोक्छ’  रिपोर्टका रिसर्चर एवम लेखकहरुले भनेका छन्, ‘इन्धन बचत गर्न हामीले सबै खाले व्यवसायीक उडान, निजी जेट र आन्तरिक उडानमा र सहरभित्र चल्ने निजी सावरी साधनमा प्रतिबन्ध लगाउन प्रस्ताव गरिसकेका छौ।’

रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको नयाँ निती र योजनासँगै सो सुझावको बेलायत, जर्मनी, पोल्याण्ड, फ्रान्स, स्वीडेन  र नेदरल्याण्डका जनताले स्वागत गरेको बताइएको छ। तर नयाँ नियम लागु हुने या नहुने भन्नेबारे भने कुनै निर्णय भएको छैन। 

चैत २७, २०७८ आइतबार १७:११:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।