दक्षिण सुडानमा ७ दशमलव ७ मिलियन भन्दा बढी मानिस खाद्य संकटको चपेटामा 

एजेन्सी : सशस्त्र द्वन्द्व, बाढी र खडेरीले दक्षिण सुडानमा ७ दशमलव ७ मिलियन भन्दा बढी मानिसहरू खाद्य संकटको चपेटामा परेका छन्। त्यति संख्या भनेको त्यहाँको कुल जनसंख्याको लगभग ६३ प्रतिशत हो। गत वर्षदेखि बिग्रिएको चरम मौसम अवस्था, बढ्दो सशस्त्र हिंसा, र आन्तरिक रूपमा विस्थापित व्यक्तिहरूको संख्याले खाद्य असुरक्षा बढाएको संयुक्त राष्ट्र संघ र दक्षिण सुडान सरकारले शनिबार जानकारी दिएको हो। 

संयुक्त राष्ट्र मानवीय संयोजक सारा बेसोलो न्यान्तीले भने, 'हामीले सामुदायिक स्तरहरूमा शान्ति सुनिश्चित गर्नको लागि कदम चालेनौ भने दक्षिण सुडानमा रहेको यो अवस्था निरन्तरता बढीनै रहनेछ।' राष्ट्र संघ र सरकारी प्रतिवेदनका अनुसार युनिटी, जोङ्लेई, अपर नाइल, वाराप र पूर्वी इक्वेटोरियल राज्यहरूमा सबैभन्दा बढी खाद्यान्न अभावबाट पीडित जनसंख्या रहेको बताइएको छ। 

त्यस्तै दक्षिण सुडानका लाग विश्व खाद्य कार्यक्रमका कार्यवाहक निर्देशक अदेयिन्का बडेजो द्वन्द्व सम्बोधन नभएसम्म यस्तो संकट देखिनै रहने बताए। जसको अर्थ मानिसहरूले खेती गर्नका लागि आफ्नो भूमिमा अझै सुरक्षित पहुँच हुन नसकेको भन्दै उनले देशका नेताहरूलाई शान्तिको मार्गमा अघि बढ्न समेत आग्रह गरेका छन्। 

लामो समयदेखि बढेको द्वन्द्वपछि आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी सेनालाई कमाण्डमा एकीकृत गर्ने विषयमा राष्ट्रपति साल्भा किर र उपराष्ट्रपति रिक माचर गत हप्ता मात्र वार्ता पुनः सुरु गर्न सहमत भएका थिए। तर, तेलको धनी एकता राज्यमा शुक्रबार देखि सरकार र विपक्षी दलबीच नयाँ भिडन्त सुरु भएको छ।

पाँच वर्षको गृहयुद्धको अन्त्य गर्दै सन् २०१८ मा शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे सँगै दुई वर्षअघि एकता सरकार गठन गरे। तर, पनि राष्ट्रपति किर र उपराष्ट्रपति माचरका विपक्षी पक्षहरूबीच सत्ता बाँडफाँडलाई लिएर भएको असहमतिका कारण झडप जारी छ। हिंसामा उनीहरूको भूमिकाका साथै राजनीतिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गरेको र राष्ट्रिय खजाना लुटेको भन्दै राष्ट्रसंघले दुवै नेताहरूको आलोचना गरिरहेको छ। 

सन् २०११ मा स्वतन्त्र भएपछि दक्षिण सुडानले निरन्तर अस्थिरताको सामना गरिरहेको छ। द्वन्द्वले लगभग ४ लाख मानिसले ज्यान गुमाएका छन् भने लाखौं मानिस आफ्नो घरबाट विस्थापित भएका छन्। गत महिना, दक्षिण सुडानको लागि संयुक्त राष्ट्रले २०२२ सम्म लाखौंलाई मद्दत गर्न तत्काल १ दशमलव ७ बिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने हुँदा सहायता जुटाउन अन्तर्राष्ट्रिय अपिल समेत सुरु गरेको थियो। 

चैत २७, २०७८ आइतबार १५:४८:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।