निलम्बित गभर्नरको पक्षमा एमाले : 'अराजक अर्थमन्त्रीको दबाबमा प्रधानमन्त्रीको गलत निर्णय'

काठमाडौँ : प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अनुसन्धानको दायरामा रहेका नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पक्षमा उभिँदै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई अराजक अर्थमन्त्री भनेको छ। एमालेको तर्फबाट पार्टीका नेता तथा तीन पूर्व अर्थमन्त्रीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर वित्तीय अपचलनको मतियार हुन नपाएको र निहित स्वार्थ समूहको व्यावसायिक स्वार्थ पुरा गर्न नपाएको झोकमा गभर्नर अधिकारीलाई कारबाही गरिएको दाबी गरिएको छ।

एमाले उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे  र पूर्व गभर्नर तथा पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले एमालेको लेटर प्याडमा संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर गठबन्धन सरकारले अत्यन्तै गैर जिम्मेवार ढङ्गले अर्थतन्त्रमाथि खेलबाड गरिरहेको र गठबन्धनले आर्थिक स्थायित्व विकास र सुशासन विरोधी आफ्नो सक्कली रूप देखाएको दाबी गरिएको छ।

अर्थतन्त्र सम्हाल्न नसकेको र अर्थमन्त्री फेर्नुपर्छ भन्ने चर्चा सत्ता गठबन्धन भित्रैबाट समेत उठिरहेको बेला अर्थमन्त्रीकै दबाबमा असफलता ढाक्न गभर्नरलाई कारबाही गरिएको भन्दै उसले एमाले नेतृत्वको सरकारबाट नियुक्त भएकै कारण व्यावसायिक रूपमा दक्ष र इमानदार राष्ट्र सेवकहरू कोप भाजनमा परेको दाबी गरेका छन्।

'नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार रहेको बेला यसअघि पनि नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरलाई हटाउने गरेको र केन्द्रीय बैङ्क नेतृत्वविहीन भएर देशको अर्थतन्त्र सङ्कटमय बनेको इतिहास छ। अहिले त्यसको पुनरावृत्ति गरिएको छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ' देश आर्थिक सङ्कटको अवस्थामा रहँदा सरकारले सबै सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी सहकार्य गर्ने र अर्थतन्त्र जोगाउनेतिर लाग्नुपर्नेमा आफ्नो नालायकीपन छोप्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरलाई निलम्बन गरेको छ। तसर्थ यो सरकारले प्रायोजित रूपमा गभर्नरमाथि सुरु गरेको कारबाही आपत्तिजनक मात्र नभई निन्दनीय समेत छ।'

विज्ञप्तिमा सरकार औपचारिक व्यापार बढाउनभन्दा अनधिकृत व्यापार व्यवसायलाई प्रोत्साहन दिँदै देशको बाह्य क्षेत्र कारोबारलाई ध्वस्त पार्न उद्धत रहेको दाबी गर्दै प्रमाणका रूपमा अघिल्लो वर्षको भन्दा सयौँ गुणा बढी सुपारी, केराउ ,सुन जस्ता वस्तुको आयात गरी अवैध व्यापार गराउने ध्येय सरकारले राखेको आरोप लगाएको छ।

सरकारले सुपारी, केराउ र मरिचको आयात खुल्ला गरे पनि सुनको आयातमा भने कडाइ गरिरहेको छ। तीनै पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले भने सरकार आर्थिक विचलन बढाउनतिर लागेको गम्भीर आरोप लागेको छ।

चैत २७, २०७८ आइतबार १५:१७:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।