सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको पुनर्गठन गर्न द्वन्द्व पीडितको माग

काठमाडौँ : दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका बेला घाइते भएका, बेपत्ता पारिएका र बम दुर्घटनामा परेका द्वन्द्व पीडितले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको पुनर्गठन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। देशैभरका ४१ वटा  द्वन्द्व पीडितहरूको चैत्र २३ र २४ गते काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छलफलले सरकारसँग सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको पुनर्गठन लगायतका २४ बुँदे माग गरेको हो ।  

आयोगले स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न नसकेको भन्दै पुनर्गठित आयोगको कामकारबाही र सम्पूर्ण संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रिया पीडित केन्द्रित एवं पीडित तथा लैङ्गिक मैत्री हुनुपर्ने समेत उनीहरुले माग गरेका छन्। 

यस्तो छन् द्वन्द्व पीडितका२४ बुँदे माग
१.पीडित समूदायहरुसँगको कुनै अर्थपूर्ण परामर्श नगरी गठन गरिएको र उनीहरूको सहभागितासमेत नभएको विद्यमान आयोगहरूमा पीडित समुदायको विश्वास नरहेको, सात वर्ष व्यतीत भइसक्दा पनि द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघनको एउटै घटनाको समेत छानबिन अनुसन्धान पुरा गर्न असफल, सरकार र राजनीतिक दल नियन्त्रित विद्यमान अप्रभावकारी आयोग तथा संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियामा पुनरावलोकन गरी आजसम्म प्राप्त अनुभव तथा सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित सिद्धान्त एवं अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता र मापदण्ड समेतको आधारमा समय सीमा र स्पष्ट कार्य योजना सहितको संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रिया लागू गर्न अपिल गर्दछौँ।

२.मानवअधिकारका गम्भीर उल्लंघन तथा ज्यादतीमा क्षमा दान, माफी र मेलमिलाप नहुने सुनिश्चितता सहित पीडित समुदाय एवं सरोकारवालासँगको अर्थपूर्ण परामर्श, सर्वोच्च अदालतका फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन एवं सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक अन्य नीति नियम र कानुनहरू निर्माण गर्न अपिल गर्दछौँ।

३.बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गर्न सर्वोच्च अदालतबाट २०७० पौष १८ मा जारी परमादेश आदेशबमोजिम विषय विज्ञ सम्मिलित ऐन संशोधन मस्यौदा कार्यदल गठन गर्न र गठित कार्यदलको प्रतिवेदनको आधारमा संशोधन गर्न अनुरोध गर्दछौँ ।

४.सङ्क्रमणकालीन न्यायको भावना प्रतिकूल गठित तथा सम्पूर्ण रूपमा असफल भैसकेका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग तत्काल खारेज गर्न र ऐन संशोधन पश्चात् पारदर्शी तथा विश्वसनीय प्रक्रियाबाट दक्ष, अनुभवी र ऐनले प्रदान गरेको कार्यादेशहरूलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने अठोट र स्पष्ट मार्गचित्र भएका व्यक्तिहरू छनौट गरी सक्षम, स्वतन्त्र र विश्वसनीय आयोगहरूको गठन गर्न जोडदार माग गर्दछौ।

५.आयोगहरूको स्वतन्त्रता र प्रभावकारीताको लागि आयोगहरूलाई आवश्यक भौतिक साधन–श्रोत सरकारले उपलब्ध गराउने तर कर्मचारी तथा विज्ञ जनशक्ति आयोग आफैले व्यवस्थापन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्न अपिल गर्दछौ ।

६.आयोगहरूको पुनर्गठन, पुनर्गठित आयोगहरूको कामकारबाही र सम्पूर्ण सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया पीडित केन्द्रित एवं पीडित तथा लैङ्गिक मैत्री हुने कुराको सुनिश्चितता लागि आवश्यक र उपयुक्त व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्दछौँ।

७.द्वन्द्व पीडितको परिपूरणको अधिकारलाई कानुनी रूपमा नै सुनिश्चित गर्न आवश्यक र उपयुक्त नीति, नियम र कानूनहरूको निमार्ण गर्न अनुरोध गर्दछौ । यस्ता नीति, नियम र कानूनहरूको निर्माण गर्दा संयुक्त राष्ट्रसंघीय परिपूरण नीतिका मार्ग निर्देशक सिद्धान्तहरू तथा सर्वोच्च अदालतले परिपूरणका सम्बन्धमा गरेका फैसलालाई समेत अनुसरण गरिएको सुनिश्चितता गर्न माग गर्दछौँ।

९.पीडित समुदायसँगको अर्थपूर्ण परामर्श र सहकार्यमा पीडित समुदायलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पुनर्स्थापना, क्षतिपूर्ति, जीविकोपार्जन, सामाजिक सुरक्षा, परिचयपत्र, सम्मान, संस्मरण, सांस्कृतिक, आर्थिक, मनोसामाजिक र कानूनी सहायता जस्ता विषयहरूलाई सुनिश्चित गरी यससम्बन्धी अल्पकालीन (अन्तरिम राहत) एवं दीर्घकालीन (परिपूरण) कार्यक्रम तथा आवश्यक र उपयुक्त नीति नियम एवं कानून निर्माण गर्न माग गर्दछौँ।

१०.द्वन्द्वकालीन यौनजन्य हिंसाका घटनाहरूको अभिलेखीकरण र पीडितहरूको पहिचान गर्नुका साथै उनिहरूको गोपनीयता, सुरक्षा सहित निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य र मनोसामाजिक परामर्श एवं जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्न माग गर्दछौँ।

११.द्वन्द्वकालीन बलात्कारबाट जन्मिएका बालबालिकाहरूको पहिचान गरी उनीहरूको जन्म दर्ता, नागरिकतालगायतका तत्कालीन एवं दीर्घकालीन आवश्यकताहरूको सम्बोधन गर्न अनुरोध गर्दछौ।

१२.संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको आपसी सहकार्यमा दीर्घकालीन, सम्मानपूर्ण, सुविधाजनक र सर्वसुलभ परिपूरण नीति तथा कार्यक्रमहरू निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्न जोडदार माग गर्दछौ ।

१३.सार्वजनिक पद तथा सुरक्षा निकायका नियुक्ति, पदोन्नति र वृत्ति विकासमा “भेटिङ“ प्रक्रिया लागू गर्न नेपाल सरकार तथा राजनीतिक दलहरूलाई अपिल गर्दछौँ।

१४.सङ्क्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा नेपाल सरकार, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र अन्य निकायहरूमा अभिलिखित दस्तावेज तथा प्रमाणहरूको सुरक्षा र गोपनीयताको सुनिश्चित गर्न अनुरोध  गर्दछौ। साथै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले छानबिन गरी सिफारिस गरेको विषयलाई कार्यान्वयन गरी स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार चयनको सन्दर्भमा ध्यान दिन अनुरोध गर्दछौँ।

१५.द्वन्द्वपीडितको स्पष्ट पहिचान, मर्यादा, सम्मान तथा सार्वजनिक सेवामा सेवा सुविधा सहितको परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्दछौँ।

१६.द्वन्द्वपीडितको स्पष्ट पहिचान, मर्यादा, सम्मान तथा सार्वजनिक सेवामा सेवा सुविधा सहितको परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्दछौँ।

१७. बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारका सदस्यहरूले अचल सम्पत्ति हकवाला परिवारजनको नाउँमा नामसारी तथा हक हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्थाका साथै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका श्रीमतीलाई एकल महिला सरह सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्दछौ ।

१८.सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुङ्गोमा नपुगिरहेको सन्दर्भमा द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लघन तथा ज्यादतीहरूलाई नियमित फौजदारी न्याय प्रणाली अन्तर्गत न्याय निरुपणका लागि अनुरोध गर्दछौ।   

आसन्न निर्वाचन र पीडित समुदायको सवालहरू
१९. विगत निर्वाचनका घोषणापत्र, नीति तथा कार्यक्रम एवं विभिन्न मञ्चहरूमा जाहेर गरिएका प्रतिबद्धता कार्यन्वयन हुन नसकेको समीक्षा सहित आसन्न स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनको घोषणापत्रमा द्वन्द्व पीडितको सत्य, न्याय तथा परिपूरणसम्बन्धी माथि उल्लिखित सवाल तथा मागहरूलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरी पूर्ण कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता गर्न राजनीतिक तथा सबै तहको निर्वाचनमा भाग लिने उम्मेदवारहरूलाई हार्दिक अपिल गर्दछौँ।

२०.पीडित समुदायका सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी अधिकार तथा पीडितहरूको आवश्यकता, चाहना र सन्तुष्टी लगायतका सरोकारवालाहरूको सम्बोधनका लागि तपसिलबमोजिमका सवालहरू समावेश गरी आवश्यक र उपयुक्त नीति तथा कार्यक्रमहरू प्राथमिकताका साथ तर्जुमा गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई अपिल गर्दछौँ।
–निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य र उपचारको व्यवस्था,
–एक द्वन्द्व पीडित परिवार एक रोजगारको व्यवस्था
–निःशुल्क तथा नियमित मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था,
-आवश्यकताअनुसार व्यावसायिक तथा सीपमूलक, स्वरोजगार तालिम सञ्चालन सहुलियत ऋण, सेवा सामग्री एवं बजारको सुनिश्चितता,
–द्वन्द्वका क्रमका घाइते अपाङ्गहरूलाई कृत्रिम अंग, सहायक सामाग्रीहरूसहितको नियमित एवं प्रभावकारी औषधि उपचार तथा जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था,
–द्वन्द्वका क्रममा छोडिएका बिष्फोटक पदार्थ तथा बारुदी सुरुंगमा परेर बिस्तृत शान्ति सम्झौता (२०६३ मङ्सिर ५) पछी घाइते तथा अपांगता भएका पीडितलाई पनि द्वन्द्व पीडितको रूपमा पहिचान लगायत द्वन्द्व पीडितले प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण सेवा सुविधा, राहत, उपचार, जीवन निर्वाह भत्ता समेत प्रदान गरिनुपर्ने ।
–द्वन्द्वका कारण घाइते, अपाङ्ग भई त्यसैको परिणास्वरुप मृत्यु भएका व्यक्तिहरूलाई मृतक द्वन्द्वपीडितको रूपमा पहिचान तथा परिभाषित गर्ने,
–द्वन्द्वपीडितहरूलाई प्राविधिक शिक्षा तथा सरकारी सेवामा आरक्षण व्यवस्था,
–जलविद्युत जस्ता कम्पनीमा शेयरको लागि आरक्षणको व्यवस्था,
–निःशुल्क कानुनी सहायता एवं कानूनी सेवाहरू,
–संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा स्मारक, स्मृति पार्क, उद्यान, सडक, विद्यालय, सङ्ग्राहलय तथा बँगैचाहरूको निर्माण तथा नामकरण गर्ने व्यवस्था,
–वृहत् शान्ति सम्झौता भएको दिनलाई नेपालमा भएको द्वन्द्व र द्वन्द्वपीडितहरूको संस्मरणमा द्वन्द्वपीडित सम्मान तथा स्मृति दिवसको रूपमा संस्मरण गर्ने व्यवस्था,
–द्वन्द्वपीडित सम्मान समारोहको आयोजना,
–सहज र सम्मानपूर्वक पायक पर्ने स्थानमा परिपूरण उपलब्ध हुने व्यवस्था,
–महिला, टुहुरा बालबालिका, अशक्त, ज्येष्ठ नागरिक लगायत विशेष आवश्यकता भएका पीडित नागरिकहरूको स्वास्थ्योपचार, भरण पोषण, सामाजिक सुरक्षा लगायतका विशेष कार्यक्रमहरूको व्यवस्था,
–द्वन्द्वपीडित समुदाय लक्षित सामूहिक परिपूरण (खानेपानी, जलविद्युत, सिँचाइ, कृषि, आयआर्जनका कार्यक्रम, सहकारी समूह निर्माण आदि) व्यवस्था,  
–आसन्न निर्वाचनमा सहभागी हुने राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले द्वन्द्वपीडित समुदायका उपरोक्त मागहरूलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता सहित आ–आफ्ना घोषणा पत्र, नीति तथा कार्यक्रमहरूमा समावेश गर्न अपिल गर्दछौ ।

२२.आसन्न स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूलाई उम्मेदवार नबनाउन सम्पूर्ण राजनीतिक दल तथा नेतृत्वहरूलाई हार्दिक अपिल गर्दछौँ।

२३.मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न भएका व्यक्तिहरू उम्मेदवार भएमा सामाजिक बहिष्कार गर्नका लागि सार्वजनिक रूपमा अपील गर्दछौँ।

२४.आसन्न स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा द्वन्द्व पीडित समुदायलाई उम्मेदवारी छनोट गर्दा आरक्षण कोटाको व्यवस्था गर्न सम्पूर्ण राजनीतिक दल तथा नेतृत्वहरूलाई अनुरोध गर्दछौ ।
अतः यस घोषणा पत्रमा उल्लेखित आधारभूत मागहरूलाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्न, प्राथमिकता दिन र यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न आम द्वन्द्व पीडित समुदाय नेपाल सरकार, राजनीतिक दल तथा दलका नेतृत्वलगायत सरोकारवाला सबैलाई अपि गर्दछौँ।  साथै आम द्वन्द्व पीडित समुदाय सत्य, न्याय, परिपूरण, पहिचान र सम्मानको सुनिश्चितता सहितको सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रत्याभूतिका लागि आ–आफ्नो क्षेत्रबाट जिम्मेवारी बोध गरिदिन , सक्रियता लिइदिन र सहयोग, समन्वय एवं सहकार्य गरिदिन हुन नागरिक समाज, मानवअधिकार समुदाय, संचार माध्यम, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समुदाय र कूटनीतिक निकायलगायत सम्बद्ध सरोकारवाला सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ।

चैत २४, २०७८ बिहीबार १७:५८:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।