निर्वाचन संहितामा एमालेको छ बुँदे असहमती : स्थानीय तहका प्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने, मन्त्रीले अन्त प्रचार नपाउने प्रावधान नमान्ने चेतावनी

काठमाडौँ : निर्वाचन आयोगले जारी गरेको स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ६० बुँदे आचारसंहितामा असहमति जनाउँदै एमालेले छ बुँदे पत्र बुझाएको छ। एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेल आयोग कार्यालय पुगेर पार्टी सहमत नभएका छ बुँदा उल्लेख गरेर पत्र बुझाएका हुन्।

एमालेले निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गरी कसैको पक्ष-विपक्षमा विचार राख्न, प्रचार-प्रसार गर्न, कुनै विद्धुतिय सामाग्री उत्पादन गर्न र सामाजिक सञ्जालबाट प्रचार-प्रसार गर्न, अरूले राखेका सामाग्री सेयर गर्न नहुने बुँदाले राजनीतिक दललाई विचार अभिव्यक्ति गर्न, आफ्नो दलको पक्षमा मत माग्न र उम्मेदवारलाई आफैँ प्रचार गर्न निषेध गरेको उल्लेख गरेको छ।

यसले दलहरूका विचार, नीति र कार्यक्रमको तुलना गरेर श्रेष्ठतम दल रोज्ने संवैधानिक हकलाई कुण्ठित गरेको एमालेले उल्लेख गरेको छ।

एमालेले कार्यपालिकाका सदस्य, मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र बाहेक कुनै दलको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार-प्रसारमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्थाप्रति असहमति जनाएको छ। यसले प्रधानमन्त्री या कार्यपालिकाका कुनै सदस्यलाई काममा पक्षपात गरेको एमालेको दाबी छ।

निजी संस्था वा गैर सरकारी संस्थामा संलग्न व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालबाट राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा मत माग्न नपाउने अवधि कहिलेबाट लागु हुने हो सोबारे समेत संहिता प्रस्ट नभएको उल्लेख गरेको छ। सो प्रावधान मौन अवधिबाट लागु हुने हो वा संहिता लागु भए लगत्तै हो त्यो प्रस्ट पार्न एमालेले माग गरेको छ।

अनलाइन वेब पेजबाट जुलुस/ सभाको प्रचार गर्न नपाउने व्यवस्थाको आशय प्रस्ट पार्न पत्रमा माग गरिएको छ। निजी वा पार्टीको आधिकारिक वेब पेजको प्रयोगमा बन्देज गर्ने उद्देश्यबाट यस्तो प्रावधान राखिएको हो भने यो संविधान विपरीत रहेको एमालेको तर्क छ।

एमालेले स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुने जनप्रतिनिधिले पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने व्यवस्थाले स्थानीय तह खाली राख्न नहुने पूर्व मान्यता विपरीतको व्यवस्था भएको दाबी गरेको छ। पदको दुरुपयोग गर्न नदिन यथेष्ट उपायहरू रहेको भन्दै यसमा पुनर्विचार गर्न माग गरिएको छ।

यसै गरी छैटौँ बुँदामा मतदान अधिकृतले गरेको निर्णय तथा निर्वाचन अधिकृतले मत सदर वा बदर गरेको निर्णयमा विवाद गर्ने छैन भन्ने प्रावधानले निर्वाचनमा हुनसक्ने धाँधली विरुद्धमा अदालतमार्फत प्राप्त हुनसक्ने अधिकारमाथि अङ्कुश लगाउन खोजेको उल्लेख गरेको छ।

उसले संविधान विपरीतका प्रावधानहरू सच्याउन माग गर्दै उसले संविधान र कानुनसँग बाझिएको बाहेकका कुनै पनि निकायद्वारा जारी संहिताको पालनामा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेको छ।

चैत २४, २०७८ बिहीबार १५:३२:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।