गण्डकी प्रदेश सरकारको बेथिति : राष्ट्रिय गौरवका योजनामा बजेट काटेर टुक्रे योजनालाई प्राथमिकता

गण्डकी प्रदेश सरकारको बेथिति : राष्ट्रिय गौरवका योजनामा बजेट काटेर टुक्रे योजनालाई प्राथमिकता

पोखरा : गण्डकी प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय महत्वका योजनाको बजेट काटेर टुक्रे योजनालाई प्राथमिकता दिएको छ। विभिन्न राष्ट्रिय गौरवका योजना र बहुवर्षीय योजनामा विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसकेपछि सरकारले स्थानीय चुनावको मुखमा आएर टुक्रे योजनालाई प्राथमिकता दिन थालेको हो। 

चुनावको मुखमा रकमान्तर गर्दै प्रदेश सरकारले मतदाता आकर्षित गर्न र कार्यकर्तालाई खुसी पार्नका लागि नियम विपरीत साना टुक्रे योजनालाई बजेट बाँड्न थालेको हो। 

मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकारले विभिन्न मन्त्रालय मातहतका कार्यालयमार्फत खर्च गर्नुपर्ने बजेट खर्च गर्न कानुनी रुपमा बाधा भएकाले विकास योजनाका लागि विनियोजित बजेट अर्थ मन्त्रालयमै फिर्ता हुने भएकोले जनतालाई सेवा दिन टुक्रे योजनामा दिन बाध्य भएको दावी गरेको छ।

सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने समय नजिकिँदै गर्दा चालु आर्थिक वर्षको विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था दयनीय छ। 

सरकारले ल्याएको विनियोजन विधेयक ऐन २०७८ मा उल्लेख भएअनुसार योजनाहरु कार्यान्वयन नभएपछि सरकारले टुक्रे योजनामार्फत बजेट खर्च गर्ने योजना बनाएको हो। एकभन्दा बढी कार्यालयमार्फत खर्च गर्नुपर्ने बजेट भएकाले मन्त्रालयहरुले आफैं कार्यविधि बनाएर खर्च गर्न लागेका छन्। 

विधेयकले भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत र पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य मन्त्रालयले ठूलो रकम खर्च गर्न नसकेका कारण बजेट फिर्ता जाने अवस्था आएपछि सरकाले सानातिना योजनामार्फत खर्च गर्ने योजना बनाएको हो। 

गत असारमा अर्थ मन्त्रालयको कार्यभारसमेत सम्हालेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले ३० अर्ब तीन करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए। उनले ल्याएको बजेटमा सबैभन्दा धेरै बजेट भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको रहेका र अबण्डा बजेट समेत त्यही मन्त्रालयमा रहेका कारण अहिले बाँडफाँड गर्न नसकेर करिब २० करोड रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयमै फिर्ता (सरेन्डर) भएको थियो।

बजेट सरेन्डर भएपछि सरकारले अहिले चुनावको मुखमा आएर नेता/कार्यकर्ता रिझाउनका लागि सानातिना टुक्रे योजनाका नाममा रकम बाँडिएको हो। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएकाले निर्वाचन आयोगले यही २५ गतेदेखि आचार संहिता लागू गर्ने भएकाले अहिले धमाधम टुक्रे योजनामा रकमान्तर गरिएको हो।

सरकारले चुनावको मुखमा बजेट रकमान्तर गर्दै टुक्रे योजनाका नाममा बाँडेपछि प्रदेश सभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले र सत्ता गठबन्धनका केही सांसदले नै विरोध जनाएका छन्।

सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद धनमाया लामाले चालु आर्थिक वर्षको १० महिना बितिसक्दा पनि बजेट साह्रै कम खर्च भएको बताइन्। उनले प्रदेश सरकारले महत्वपूर्ण योजनाको बजेट काटेर खुद्रा योजनामा रकमान्तरण गरेको आरोप लगाइन्।

उनले भनिन्, ‘सरकारले रकमान्तरण के आधारमा गरेको छ? रकमान्तरण गर्ने कुन समय हो? यसलाई मध्यनजर नगरी आफ्नो पहुँचको आधारमा बजेट विनियोजन भएको छ।’

सांसद लामाले सरकारले पोखरा महानगर भित्रका सडक फिनिसिङ गर्न २ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको बताइन्। उनले दलित समाज घर मर्मत गर्न २ लाख, कास्कीमा कुल मन्दिर जाने बाटोका लागि २ लाख, किरियापुत्री भवन निर्माणका गर्न २ बजेट विनियोजन गरिएको उदाहरण पेस गरिन्। 

सांसद लामाले गोरखामा ५ वटा राष्ट्रिय गौरवका सडक योजनामा बजेट बिनियोजन नगरेका कारण अलपत्र परेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘घ्याप्पे साल-पाँचखुवा सडक, ढुंगागाडे मोटर सडक, समिचौतारा पिपल अस्पताल र हजिर कोट सडक रकम अभावका कारण अलपत्र छन्। गोरखाका पूर्वाधार कार्यालयले मन्त्रालयमा ३० करोड बजेट माग गर्दा वास्ता गरिएन।’

एमाले सांसद रामशरण बस्नेतले सरकारले कार्यकर्ता रिझाउन राष्ट्रिय गौरवका योजनालाई बजेट नदिएर टुक्रे नयाँ योजनालाई बजेट दिएको आरोप लगाए। उनले भने, ‘यो सरकारले अहिले चुनावका मुखमा आएर बहुवर्षीय योजनाको बजेट कटौती गरी करिब १६ सय टुक्रे योजनामा रकमान्तर गरेको छ। जनताको सुरक्षासँग जोडिएका योजना समेत सरकारले काट्यो।’

चैत २३, २०७८ बुधबार ०७:०८:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।