गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशकको स्थानीय निकाय रिभ्यू: योजनाको 'डुप्लिकेशन' भयो, तीनै तहले एकै ठाउँमा लगानी गरे

सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यम नियाल्ने हो भने स्थानीय सरकारले गएको पाँच वर्षमा भ्यू टावर मात्रै बनायो। विकास भनेको भ्यू टावर मात्रै बन्नु हो? भनेर केन्द्रमा बसेकाहरूले प्रश्न पनि उठाए। तर जे देखियो त्यो मात्रै सत्य होइन। 

कंक्रिटको शहरमा बस्नेहरूका लागि भ्यू टावर विकास होइन होला, तर गाउँका लागि यो विकास हो। कहिल्यै मानिस नपुगेको ठाउँमा पर्यटक पुग्छन्। स्थानीयका लागि राम्रो आम्दानीको स्रोत बन्नसक्छ। 

स्थानीय सरकारले काम थालेको पहिलो वर्ष पनि आलोचना भएको थियो, करको बारेमा। नयाँ सरकारले कर बढायो, काम गरिखान दिएन जस्ता समाचारले सामाजिक सञ्जाल रङ्गिएका थिए। 

वर्षौँदेखि कर नतिरेका नागरिकलाई बाध्य पारेर कर तिर्न लगाउनुले यो नराम्रो देखियो। अब यो सामान्य बनिसकेको छ।

के काम गर्यो स्थानीय सरकारले?
केन्द्र, प्रदेशपछि तेस्रो तह हो- स्थानीय तह। 

यो पनि दुई प्रकारको छ, नगरपालिका र गाउँपालिका। संविधानले यी पालिकामा जितेका जनप्रतिनिधिहरूलाई विशेष अधिकार दिएको छ।

यो पाँच वर्षमा भौतिक पूर्वाधार धेरै बनिसकेको छ। सरकारले अब भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गर्न छाडेर यसको मर्मत सम्भारमा ध्यान दिन जरुरी छ।

स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेपछि काम शून्यबाटै सुरु गर्नुपर्यो। यतिसम्म कि, निर्वाचित जनप्रतिनिधिले खाने शपथ समेत हतार हतार निर्वाचन आयोगले तयार पारेर पठाएको थियो।

न बासको ठेगान, न कुनै योजना। पूर्वतयारीबिनै जनप्रतिनिधि काममा आएका थिए। यस्तोमा स्थानीय निकाय मात्रै होइन, केन्द्र नै अलमलमा थियो। 

प्रदेशको काम के हो भन्ने त अझै पनि 'कन्फ्युजन' नै छ।

यो अवधिमा स्थानीय तहले विशेष तीन वटा क्षेत्रमा काम गर्यो। ती हुन्, सेवा प्रवाह, विकास निर्माण र व्यवस्थापकीय अभ्यास।

स्थानीय तहले अरू धेरै राम्रा काम गरेका छन्। विकाश निर्माणमा त झनै अगाडि छन्। विद्यालयको भौतिक निर्माणमा सुधार आएको छ। टुकीमुनि बसेका अँध्यारा गाउँहरूमा बिजुली पुगेको छ। हरेक वडामा स्वास्थ्य संस्था छन्। 

भन्ने नै हो भने, यो पाँच वर्षमा भौतिक पूर्वाधार धेरै बनिसकेको छ। सरकारले अब भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गर्न छाडेर यसको मर्मत सम्भारमा ध्यान दिन जरुरी छ। अब आउने जनप्रतिनिधिहरूले यस्ता कुरामा पक्कै ध्यान दिनेछन्।

शिक्षाको क्षेत्रमा भएको काम केही जिल्लाका त उदाहरणीय नै छ। पाल्पा जिल्लाको एक विद्यालयमा त निजी विद्यालय बन्द गर्ने अभियान नै चल्यो। 

त्यहाँका जनप्रतिनिधिले आफ्ना बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा हाले, स्कुलमा गुणस्तरीय शिक्षामा लागि खबरदारी गरे। निजी विद्यालयमा राम्रा शिक्षकलाई जागिर दिए। निजीभन्दा सामुदायिक विद्यालयको पढाइ राम्रो भएपछि कसरी चल्छ निजी विद्यालय? 

पाँच वर्षमा सबैभन्दा उत्कृष्ट काम शिक्षा र स्वास्थ्यमै भयो। यो बाध्यता पनि थियो। कोभिडका कारण स्वास्थ्य र शिक्षामा काम अनिवार्य बनिदियो। 

यहाँ केन्द्रीय सरकार माध्यमिक विद्यालय चलाइरहेको छ, नगरपालिका विश्वविद्यालय चलाइरहेको छ। को, कुन कामका लागि हो भन्ने  प्रष्ट नहुँदा आएको परिणाम हो यो।

इन्टरनेटको 'इ' नपुगेका ठाउँमा प्रविधिक शिक्षा अनिवार्य बनिदियो भने स्वास्थ्य सामग्रीहरू बढे।

भएका राम्रा कामहरूलाई हामीले तथ्यांकमा भने देखाउन सकेनौँ। त्यसैले मुखले मात्रै व्याख्या गर्दा गफ लगाएजस्तो देखियो। 

हामीले हरेक स्थानीय तहसँग गरेका काम मागेका छौँ। जनप्रतिनिधिहरू धमाधम काम देखाउन लागिपरेका छन्। 

के काममा चुक्यो स्थानीय तह?
पाँच वर्षको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी आवधिक योजना नबनाउनुले भयो। यो प्रयास केन्द्रबाटै गर्नुपर्थ्यो, स्थानीय तहलाई मात्रै दोष दिन मिल्दैन। 

यो गम्भीर कमजोरी हो। पहिलो वर्ष भएकाले जता हिँडे पनि समस्या भएन, नत्र बिनायोजना काम गर्दा दुर्घटना हुने सम्भावना ठूलो थियो।

बिनायोजना काम भएकाले होला, 'डुप्लिकेशन'को समस्या धेरै भइदियो। कसले के काम गर्ने, आफ्नो कार्यक्षेत्र कुन हो, कुन होइन भन्ने नै यकिन हुन सकेन। केन्द्र, प्रदेश अनि स्थानीय सरकार सडक नै बनाइरहेको छ। सबैको लगानी एउटै काममा भइरहेको छ। 

यहाँ अधिकारको प्रयोग गर्दै आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने थियो। यहाँ त हस्तक्षेप र प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना भयो। जुन कामका लागि तीन तह निर्माण गरियो, त्यसमा प्रष्ट योजना नबन्दा काम गर्न समस्या भयो।

उदाहरणका लागि, यहाँ केन्द्रीय सरकार माध्यमिक विद्यालय चलाइरहेको छ, नगरपालिका विश्वविद्यालय चलाइरहेको छ। को, कुन कामका लागि हो भन्ने  प्रष्ट नहुँदा आएको परिणाम हो यो।

व्यवस्थापिकीय अधिकारको पूर्ण प्रयोग हुन नसक्नु पनि स्थानीय सरकारको अर्को कमजोरी हो। गतिलो योजना, कार्यक्षेत्रको प्रष्ट विभाजन र अस्पष्ट अधिकारका कारण हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले सहज तरिकाले व्यवस्थापकीय अधिकारको प्रयोग गर्न सकेनन्। 

यो पाँच वर्ष उत्पादमूलक बनेन। अब आउने जनप्रतिनिधिले कसरी आफ्नो क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक बनाउन सकिन्छ भन्ने सोच्न जरुरी छ। 

त्यसैले अब निर्वाचित भएर आउने जनप्रतिनिधिहरूका लागि हामीले अध्ययन सामग्री तयार पारेका छौँ। उनीहरूलाई हामी केही दिनको तालिम दिएर मात्रै कार्यक्षेत्रमा फर्काउनेछौँ।

ती तालिमहरूमा के गर्ने, के नगर्ने, स्थानीय तहको काम के हो, कार्यक्षेत्र कुन हो भन्नेकुरा प्रष्ट बुझाउनेछौँ।

नयाँ जनप्रतिनिधीले गर्नुपर्ने काम
अहिलेका जनप्रतिनिधिले गर्न नसकेका कामहरू नयाँ जनप्रतिनिधिले अनिवार्य गर्नपर्छ। 

यो पाँच वर्ष पहिलो अनुभव थियो। शून्यबाट सुरु गर्दा भएका सबै काम प्रगति हो। तर अब आउने जनप्रतिनिधिहरूले मेहनत गर्नेपर्छ। उनीहरूको काम तुलना गरेर हेरिन्छ। 

अहिले हुन नसकेको मुख्य काम स्थानीयलाई दायित्व बुझाउन नसक्नु हो। युवा जनशक्तिलाई स्थानीयस्तरमा राख्न नसक्नु सबैभन्दा गम्भीर समस्या हो। त्यसैले अब कमसेकम एक सय युवालाई गाउँमै रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्नैपर्छ। 

यो पाँच वर्ष उत्पादमूलक बनेन। अब आउने जनप्रतिनिधिले कसरी आफ्नो क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक बनाउन सकिन्छ भन्ने सोच्न जरुरी छ। 

(पुष्पा थपलियासँगको कुराकानीमा आधारित)

चैत १८, २०७८ शुक्रबार १०:३४:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।