अदालतको हस्तक्षेपको भयले सरकारले हतारमा गर्यो एआइजी बढुवा, सर्वोच्चमा रिट पर्नु अगाडि नै लगाए दर्ज्यानी
काठमाडौँ : एआइजी बढुवा सिफारिसमा अदालतबाट हुनसक्ने रोकावट छल्न बुधवार हतार-हतार तीन डिआइजीलाई दर्ज्यानी चिन्ह लगाइएको छ। उजुरी सुनुवाइ समितिबाट बढुवा समितिले क्लिनचिट पाए पनि उजुरीकर्ता अदालतमा रिट लिएर जाने तयारी गरे लगत्तै प्रहरी प्रधान कार्यालयमा तीनै डिआइजीलाई बोलाएर प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले एआइजीको दर्ज्यानी चिन्ह लगाइदिए।
दर्ज्यानी चिन्ह लगाएपछि अदालतबाट चिन्ह नखोसिने र अदालतबाट रिटकर्ताको पक्षमा आदेश आए पनि दरबन्दी मात्र बढ्ने विगतको नजिर हेरेर बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस अगाडि सिफारिसमा परेका वसन्तकुमार पन्त, धीरजप्रताप सिंह र रवीन्द्रबहादुर धानुकलाई एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो।
मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरे लगत्तै आइजिपी क्षेत्रीले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कार्यक्रम राखेर तीनै जनालाई एआइजीको दर्ज्यानी चिन्ह लगाइदिए। यता दर्ज्यानी चिन्ह लगाए पनि बढुवाको सिफारिस विरुद्ध लोकसेवाको अध्यक्ष प्रमुख रहेको उजुरी सुन्ने समितिमा उजुरी दिएकामध्ये डिआइजी ईश्वरबाबु कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे। उक्त रिटको सुनुवाइको मिति चैत २० गते तोकिएको छ।
वरिष्ठतालाई मिच्दै, अस्वाभाविक नम्बर दिएर बढुवा गरिएको भन्दै यस अगाडि कार्कीसहित तीन जनाले उजुरी सुनुवाइ समितिमा निवेदन दिएका थिए। तर सिमितिले कागजपत्र मगाएर हेर्दा बढुवा सिफारिसमा कुनै कैफियत नदेखिएको भन्दै बढुवा सिफारिस समितिको निर्णय नै सदर गरिदिएको थियो।
यस अगाडि एआइजी बढुवाको विवाद सर्वोच्चमा पुग्दा बढुवामा बदनियत देखिए पनि पद बहाली गरिसकेको भन्दै बढुवामा छुटेकाहरूलाई समेत एआइजीमा बढुवा गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिँदा प्रहरीमा एआइजीकै सङ्ख्या १६ पुगेको थियो।
त्यो बेलामा अदालतको आदेशमा यादव अधिकारीहरू बढुवा भए पनि उनीहरूले अवकाश नपाएसम्म जिम्मेवारीहीन भएर प्रहरी प्रधान कार्यालय जाँदै हाजिर गरेर फर्किने गरेका थिए।
चैत १७, २०७८ बिहीबार २०:०८:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
