मोदी सरकारको आलोचक राना अयुबलाई एयरपोर्टबाट फर्काइयो

काठमाडौँ : भारतीय पत्रकार तथा लेखिका राना आयुबले आफूलाई विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रमा आफ्नो अधिकारका बारेमा बोल्न युरोप जानबाट रोकिएको बताएकी छिन्। लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्व उत्पीडनको गुनासो गर्दै आएकी पत्रकार अयुबले सरकारले आलोचनात्मक रिपोर्टिङलाई मौन पार्न खोजेको बताएकी हुन्। 

विभिन्न कार्यक्रममा भाग लिन मंगलबार लण्डन र त्यसपछि इटली जान लागेकी अयुबलाई एयरपोर्टमै रोकेको बताइएको छ। ३७ वर्षीया अयुबले मंगलबार ट्वीटर मार्फत 'लोकतन्त्रमा पत्रकारहरूलाई दिइने धम्किको बारेमा सम्बोधन दिन लण्डन जाँदै गर्दा मलाई भारतीय अध्यागमनले आज विमानस्थलमा रोकेको छ। इटलीमा पनि मेरो मुख्य सम्बोधनको कार्यतालिका थियो।' 

मुम्बई एयरपोर्टमा अधिकारीहरूले उनीविरुद्ध कथित सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको बताउँदै रोकेको पनि उल्लेख गरेकी छिन्। उनले समाचार संस्था एएफपीलाई भनिन्, 'युरोपमा हुने कार्यक्रमबारे हप्तौँ अघिदेखि मैले मेरो सामाजिक सञ्जालमा योजनाबद्ध प्रचार गरेकी थिए। म एकदमै खुशी थिए। तर अध्यागमनमा रोकिएपछि मेरो ईमेल मार्फत मलाई अनुसन्धानका लागि बोलाईएको खबर आयो।' 

स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार अयुबलाई यस मुद्दाको सम्बन्धमा सोधपुछका लागि शुक्रबार हाजिर हुन भनिएको छ। भारतीय प्रवर्तन निर्देशनालयले बुधबार यसबारे कुनै टिप्पणीको नगरे पनि अयुबलाई कोरोनाभाइरस पीडितहरूको लागि भनेर उठाएको पैसा आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोगमा खर्च गरेको आरोप लागेको छ।

तर, सो आरोप अस्वीकार गर्दै भारतका अल्पसंख्यक मुस्लिमहरूको सीमान्तीकरण लगायतका मुद्दाहरूमा रिपोर्टिङ गरेको कारण उनलाई बलात्कारको धम्की आउने गरेको र, अति दक्षिणपन्थी हिन्दू समूहहरूबाट निरन्तर उत्पीडनको शिकार हुन परेको अयुब बताउछिन्। अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार केन्द्रले मंगलबार उनको समर्थनमा 'निरपेक्ष कानुनी उत्पीडन' रोकिनु पर्ने भन्दै ट्विट गरेको थियो।

अयुबले सन् २००२ मा गुजरातको राज्य प्रधानमन्त्री हुँदा घातक साम्प्रदायिक हिंसामा मोदी संलग्न भएको आरोप लगाउँदै एउटा पुस्तक पनि लेखेकी थिईन्। अनुसन्धानकर्ताहरुले पछि मोदीको संलग्नबारे स्पष्ट पनि पारेका थिए। 

त्यसपछि उनी वाशिंगटन पोस्ट र अन्य अन्तराष्ट्रिय मिडियाका लागि टिप्पणीकार समेत बनिन्। संयुक्त राष्ट्रका अधिकार विज्ञहरूले फेब्रुअरीमा सरकारलाई उनी विरुद्ध 'स्त्रीद्वेषी र साम्प्रदायिक' अनलाइन आक्रमणहरू रोक्न आग्रह पनि गरेका थिए।

गत हप्ता युनिभर्सिटी अफ ससेक्सका बेलायती मानवशास्त्री फिलिपो ओसेलाले कुनै पनि उचित स्पष्टीकरण बिना नै उनलाई भारतले निर्वासन गरेको बताएका थिए। उनले अध्यागमन अधिकारीहरूलाई 'उल्लेखनीय अशिष्ट र अव्यवसायिक' समेत बताएका थिए। मानवविज्ञान र दक्षिण एसियाली अध्ययनका प्रोफेसरले आफूसँग वैध अनुसन्धान भिसा रहे पनि र भारतको कट्टर प्रतिद्वन्द्वी पाकिस्तानमा उनको भ्रमण भएको कारण सरकारले कारबाही सुरु गरेको हुनसक्ने उनले आशंका व्यक्त गरेका थिए।

उनले भने, 'सहरी श्रीलंकामा परोपकारी अनुसन्धान परियोजनाहरू र ग्रामीण पाकिस्तानमा शिक्षा अवसरहरू क्रमशः आर्थिक र अनुसन्धान परिषद (युके) र ब्रिटिश काउन्सिल द्वारा वित्त सहयोग गरेका थिए। मैले पाकिस्तानको मेरो छोटो अनुसन्धान यात्रालाई भारतीय अधिकारीहरूको छानबिनबाट लुकाउने प्रयास गरेको थिएन। 'इन्डियन एक्सप्रेसले भारतको विदेशी क्षेत्रीय दर्ता कार्यालयका एक अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ, उच्च अधिकारीहरूको आदेश अनुसार उनलाई प्रवेश निषेध गरिएको थियो।'

चैत १६, २०७८ बुधबार १७:००:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।