जोर-बिजोर लगाउन र कर हटाउन निगमको सरकारलाई पत्र

उसले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले लगाएको भन्सार शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, पूर्वाधार कर अनि एलपी ग्याँसमा लगाएको प्रति सिलिन्डर दुई सय कर केही समय हटाउन आग्रह गरेको छ। तर कर हटे पनि इन्धनको मूल्य घटाउने उसको योजना भने देखिएन। यसमा थप मूल्य समायोजन गरेर घाटा घटाउने रणनीति अनुसार कर हटाउन उसले आग्रह गरेको हो।

पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन निजी र सरकारी सवारी साधनमा जोर--बिजोर प्रणाली लागू गर्न, पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीको आयात निरुत्साहित  गर्न र ठुला उद्योग र होटलहरुमा पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगमा कटौती गर्न आग्रह गरेको छ।

उसले पत्रमा सरकारी बैङ्क, नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष लगायतबाट सहज रूपमा रकम उपलब्ध गराउन र यसको संयोजन अर्थ मन्त्रालयबाट हुनुपर्ने समेत उल्लेख गरेको छ।

चैत १५, २०७८ मंगलबार १५:३८:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।