न्यायिक समिति महासंघको सञ्योजकमा पोखराकी उपमेयर गुरुङ, १४ बुँदे घोषणापत्र जारी

पोखराः न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलनले पोखरा महानगरपालिकाकी उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङको सञ्योजकत्वमा ११ सदस्यीय ‘न्यायिक समिति महासंघ’ गठन गरेको छ। सोमबार पोखरामा आयोजना गरिएको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनले गुरुङको सञ्योजकत्वमा ११ सदस्यीय महासंघ बनाएको हो।

समितिको सदस्यमा उपमेयरहरू विराटनगर महानगरपालिकाकी इन्दिरा कार्की, धरान उपमहानगरपालिकाकी मञ्जु भण्डारी सुवेदी, धुलिखेल नगरपालिकाकी बिमलाकुमारी शर्मा, फलेवास नगरपालिकाकी मञ्जु अधिकारी प्यासी, कञ्चनपुर पुनर्वास नगरपालिकाकी शारदा शर्मा विष्ट  रहेका छन्। 

त्यसैगरी चन्द्रकला शाही सिम्ता गाउँपालिका, लक्ष्मी खनाल रिब्दीकोट गाउँपालिका, दुर्गाप्रसाद राय धनुषा सवैला नगरपालिका, लीला थापा राना जैमीनी नगरपालिका र रवीन्द्रकुमार खाती इन्द्रावति गाउँपालिका पनि सदस्य रहेका छन्।

समितिले आउँदा दिनमा न्यायिक समितिका अनुभव साझेदारी गर्ने ऐन कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सघाउने लक्ष्य लिएको छ।

सम्मेलनमा १४ बुँदे पोखरा घोषणापत्र जारी
सम्मेलन १४ बुँदे पोखरा घोषणापत्र जारी गदै सम्पन्न भएको छ। पोखरा महानगरको न्यायिक समितिको आयोजना भएको सम्मेलनमा देशभरका पालिकाका न्यायिक समिति सञ्योजक, सदस्यहरू पोखरामा भेला भएर स्थानीय तहका न्यायिक समितिले गरेका असल अभ्यास र चुनौतीहरूबारे छलफल गरेका थिए। 

घोषणापत्रमा राखिएका ११ वटा बुँदाहरू न्याय सम्पादनमा भएका जटिलता हटाउनेतर्फ लक्षित भए पनि एउटा बुँदामा भने आउँदो चुनावमा पालिकाका प्रमुख पदाधिकारीमा ३३ प्रतिशत नघट्ने गरी महिला उम्मेदवार बनाउन तथा विजयको सुनिश्चितताको माग गरिएको छ। 

सम्मेलनको उद्घाटनपछि चलेको छलफलमा न्यायिक समिति प्रदत्त अधिकार प्रयोगको सुरुआती अवस्थामा रहेकाले कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक कानूनको कमी, दक्ष जनशक्तिको अभाव भएको उल्लेख गर्दै सहजीकरणका लागि कानून अधिकृतको स्थायी दरबन्दीको व्यवस्थाका लागि नेपाल सरकारसमक्ष माग गरिएको छ।

न्यायिक समितिको कार्यक्षेत्र, क्षेत्राधिकार र भूमिकाका सम्बन्धमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले व्यवस्था गरेको छ। उक्त ऐनको दफा ४७ को उपदफा (१) र उपदफा (२) मा उल्लिखित अधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था अन्तर्गत उपदफा (२) ले मेलमिलापको माध्यमबाट विवादको निरुपण गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। 

सोही उपदफा (२) को खण्ड (छ) को ‘पशुपक्षी छाडा छाडेको वा पशुपक्षी राख्दा वा पाल्दा लापरवाही गरी अरूलाई असर पारेको’ भन्ने विवादको विषय र खण्ड (ञ) को ‘ध्वनी प्रदूषण गरी वा फोहोरमैला फ्याकी छिमेकीलाई असर पुर्याएको’ भन्ने विवादको विषय मेलमिलापका माध्यमबाट निरुपण गर्ने अधिकार भएकोमा सो व्यवस्था दफा ४७ को उपदफा (१) अन्तर्गत समावेश हुने गरी संशोधन गर्न सम्बन्धित निकायसमक्ष माग गरिएको छ।

न्यायिक समितिका सञ्योजक र सदस्य राजनीतिक दलबाट निर्वाचित हुने भएकोले निजहरूका राजनीतिक सीमा रहेका हुन्छन्। यसर्थ, फौजदारी विवाद सम्बन्धी विषय मिलापत्र गर्न पाउने गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ४७ को उपदफा (२) को खण्ड (ट) को व्यवस्था न्यायको स्थापित मान्यताविपरीत रहेकोले सो प्रावधान खारेज गर्न आग्रह गरिएको छ।

नेपालको संविधानको धारा २१७ ले न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको र सो समितिको क्षेत्राधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले तोकेको तथा संविधानको अनुसूची ८ को क्रसं. १२ मा उल्लिखित ‘स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थता व्यवस्थापनको अधिकार’ कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको समानान्तर स्थानीय अदालत अभ्यासमा देखिने भएकाले अनुसूचीको उक्त अधिकारसूचीको व्यवस्था परिमार्जन गर्न नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरिएको छ। 

घोषणपत्रमा अन्य सुझाव समेत समेटिएको छ।

चैत १५, २०७८ मंगलबार १०:४९:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।