पल शाह दोषी हैनन्

काठमाडौँ : पल शाह धरौटीमा छुट्लान् कि पुर्पक्षका लागि थुनामा जालान् भन्ने अन्योल मेटाउँदै जिल्ला अदालत तनहुँले बिहीबार शाहलाई जिल्ला कारागार दमौली पठाउने आदेश दियो। करिब एक महिनादेखि बहसमा रहेको नाबालिगको सहमतिमा पनि बलात्कार हुन सक्छन् या सक्दैन वा शाहको पक्षमा आएका तर्कझैँ उनलाई फसाइएको हो हैन भन्ने पाटोको विश्लेषण गर्दै अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा शाहले बलात्कार गरेको हैन भन्न सकिने अवस्था नदेखिएको भन्दै बाँकी मुद्दा प्रक्रिया अब कारागारमै बसेर लड्न आदेश दिएको आदेश पत्रमा देखिन्छ।

आदेश पत्रमा उल्लेख भए अनुसार मध्यरात नाबालिग एक्लै सुतेको कोठामा बियर बोकेर जानु र सो कोठामा जानुको तात्पर्य बलात्कार गर्न हैन भनेर शाहको पक्षले बलियो प्रमाण र तर्क पेस गर्न सकेको देखिएन। अर्को प्रमाण पीडित नाबालिग हुन् भन्ने जानकार रहेका शाह र उनले प्रेमी र प्रेमिकाबिच यस्तो सम्बन्ध हुनु सामान्य हो भन्ने अडियोले शाहले करणी गरेको हैन भन्ने आधार नदेखिएको भन्ने न्यायाधीशको विश्लेषण देखियो।

यही आधारमा अदालतबाट शाहलाई कारागारमा पठाउने आदेश आयो। आदेश अनुसार शाहलाई प्रहरीले कारागारमा बुझाइसकेको छ।

शाह कारागार गए पनि उनी दोषी प्रमाणित भने भएका हैनन्। आदेश पत्रमा पछि बुझिने प्रमाणहरूले देखाए अनुसार ठहर्ने भनेको अर्थ उनी निर्दोष प्रमाणित हुन पनि सक्छन् भनेको हो।

अबको प्रक्रिया भनेको अदालतमा पेस भएका प्रमाणको रुझूँ गर्ने, घटनासँग जोडिएकाहरूको बकपत्र गर्ने, प्रमाणको परीक्षण गर्ने लगायतका प्रक्रिया हुन्छन्। यी सबै प्रक्रिया पुरा भएपछि पेशी तोकेर यसबारे फैसला आउँछ। फैसलाको समयमा अहिले जुन न्यायाधीशको इजलासबाट आदेश आयो उही न्यायाधीश हुन्छन् भन्ने हुन्न।

नेपालको न्याय संरचनामा कुनै तहबाट पनि गलत आदेश वा फैसला नहोस् भनेर एकले गरेको आदेश र फैसला अर्कोले क्रस चेक गर्ने व्यवस्था छ। सो व्यवस्था अनुसार अब शाहको पक्षले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश गलत हो भन्दै धरौटी मागेर उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्छन्।

पुनरावेदनमा उच्च अदालतबाट जिल्लाको आदेश सदर हुन पनि सक्छ वा बदर भएर धरौटी वा साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश पनि दिन सक्छ। उच्चको आदेशमा जिल्लाकै सदर भएमा उनीहरू पुन सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन पत्र लिएर जान सक्छन्। सर्वोच्चमा गएर जिल्ला र उच्चको आदेश सदर भएमा भने यो बाटो समाप्त हुन्छ।

शाह यो मुद्दाको फैसला नआएसम्म कारागारमै रहनेछन्। उनी दोषी ठहर भए उनी कारागारमा रहे देखिको समयावधि गणना गरेर बाँकी अवधि कारागारमा बस्नुपर्नेछ। उच्च या सर्वोच्चले धरौटी मागेमा तत्काल धरौटी बुझाएर उनी कारागारमुक्त हुन सक्नेछन्।

जसरी शाहको पक्ष उच्च र सर्वोच्चमा पुनरावेदन लिएर जान सक्छ त्यसरी नै पीडित पक्षले चाहेमा आदेश विरुद्ध उनीहरू पनि उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत जान सक्छन्। शाहबारे भएको आदेशमा पिडितपक्ष असहमत हुने देखिँदैन। मतियार मानिएका शाहका म्यानेजरलाई मतियारको प्रमाण नदेखिएको भन्दै एक लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश विरुद्ध भने उनीहरू पनि पुनरावेदनमा जान सक्छन्।

पल दोषी ठहर भइसकेका हुन् त ?

कानुनमा मुद्दा प्रक्रियामा जो विरुद्ध मुद्दा परेको हो उसलाई प्रतिवादी उल्लेख गरिन्छ। जो मुद्दाको पक्ष हो उसलाई वादी भनिन्छ। अर्को शब्द आरोपी, अभियुक्त र दोषी हो।

कसैले कुनै अपराध गरेको हुनसक्छ भनेर प्रहरीले अनुसन्धानका लागि जब कसैलाई पक्राउ गर्छ उ त्यो अपराधको आरोपी हो। त्यो आरोप मात्र हो। अनुसन्धानमा उ निर्दोष पनि ठहरिन सक्छ।

अर्को अभियुक्त। जो आरोपी हुन्छ उसले अपराध गरेको हो या हैन भनेर अनुसन्धान गर्दा अपराध गरेको हुनसक्ने प्रमाण फेला परेर कानुनी कारबाहीका लागि जिल्ला न्यायाधीवक्ता अर्थात् सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत अदालतमा उसले यो अपराध गरेको हो भन्ने यो-यो आधारमा देखिन्छ सजाय गरिपाऊँ भनेर अभियोग पत्र दर्ता भएमा सो व्यक्ति अभियुक्त हुन्छन्।

जब अभियोग पत्र अनुसार अदालती प्रक्रिया टुङ्गिएर अपराध गरेको हो भन्दै सजाय तोकियो भने मात्र ती व्यक्ति दोषी हुन्छन्। अन्तिम फैसलामा सफाइ पाए निर्दोष हुन्छन्। दोषी या निर्दोष जे ठहर भए पनि फैसलामा चित्त नबुझे प्रारम्भमा आदेश विरुद्ध उच्च अदालत अनी सर्वोच्च अदालत गएझैँ फैसलाविरुद्ध पनि यी दुबै निकायमा पुनरावेदनका लागि जान सकिन्छ। पुनरावेदनमा जिल्ला अदालतको फैसला उल्टन पनि सक्छ अनी सदर हुन पनि सक्छ।

अहिले शाह विरुद्धको मुद्दाको चरण अभियोग पत्र दर्ता भएर आदेश जारी भएको अवस्था मात्र भएकाले उनी आरोपी पनि हैनन् अनि दोषी पनि हैनन्। कानुनी भाषामा उनी अभियुक्त हुन्। अभियोग लागेको तर प्रमाणित हुन बाँकी।

चैत १०, २०७८ बिहीबार २१:४२:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।