एआइजी बढुवा सिफारिसमा उजुरीको तयारी, उजुरी परे बढुवा लम्बिने
काठमाडौँ : एआइजी बढुवा समितिको सिफारिस विरुद्ध केही डिआइजीले लोकसेवा आयोगमा उजुरी दिने भएका छन्। हालै बसेको बढुवा सिफारिस समितिले थपिएको तीन पदमा बढुवाका लागि गरेको सिफारिसप्रति असहमती जनाउँदै वरिष्ठतामा अगाडि रहेका डिआइजीहरुले उजुरी दिन लागेका हुन्।
बढुवा सिफारिस समितिले चैत १ मा वसन्त पन्त, धिरजप्रताप सिंह र रवीन्द्र धानुकलाई एआईजीमा बढुवाको सिफारिस गरेको थियो। अहिले प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीकै ब्याचका डिआइजीहरू भए पनि उनीहरूलाई क्रस गरेर बढुवा सिफारिस गरेपछि उनीहरूले उजुरीको तयारी गरेका हुन्।
यस अगाडि पटक-पटक थपिएको २ एआइजी पदमा कनिष्ठबाट विश्वराज पोखरेल र सहकुल थापाको बढुवा सिफारिस हुँदा भने उजुरी परेन। उनीहरू एआइजी भइसकेका छन्। अहिले उजुरीको तयारी गरेकाहरु तेस्रो पटक भएको एआइजी बढुवाको सिफारिसमा छुटेका हुन्।
को-कोले उजुरी दर्ता गर्ने भन्ने खुलेको छैन। वरिष्ठतामा घनश्याम अर्याल, प्रकाशजंग कार्की, ईश्वरबाबु कार्की अगाडि छन्। कार्कीले आफुले उजुरी दिने उकेरासँग बताए।
आइतबारै उजुरी दर्ताको तयारी गरे पनि प्राविधिक कारणले दर्ता नभएको र सोमबार उजुरी दर्ता गर्ने डिआइजी ईश्वरबाबु कार्कीले बताए।
'अरूले के गर्नुहुन्छ थाहा छैन। तर ममाथि अन्याय भएकाले लोकसेवा र अदालत दुबैतिर जाने तयारीमा छु,' उनले भने। एकल उजुरी दिनुपर्ने भएकाले उनीहरुले एक्लाएक्लै उजुरी दिनुपर्नेछ।
यस्तो छ उजुरीको प्रावधान
प्रहरी नियमावली अनुसार एआइजीको बढुवाका लागि गृह मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहने गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवका सदस्य रहेको समितिको व्यवस्था गरेको छ। समितिमा प्रहरी महानिरीक्षक सदस्य सचिव हुन्छन्। उनले नै समितिको निर्णय प्रमाणित गर्ने हुन्।
नियमावली अनुसार एआइजीको बढुवा सिफारिसमा चित्त नबुझे लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा रहेको बढुवा उजुरी सुन्ने समितिमा बढुवा सिफारिस भएको सात दिनभित्र उजुरी दिन सकिने व्यवस्था छ।
उजुरी सुन्ने समितिमा सरकारका मुख्य सचिव र कानुन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेका छन्। उजुरी सुन्ने म्याद सकिएपछि आएको उजुरीको छानबिन सुरु गर्न बढुवा समितिसँग तीन दिनभित्र कागजपत्र माग्न सक्ने र उजुरी परेको १५ दिनभित्र उजुरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने उल्लेख छ।
बढुवा सिफारिसमा कुनै त्रुटि भएको देखिए उजुरी सुन्ने समितिले लेखेर पठाउन सक्ने कानुनी प्रावधान छ। उजुरीको टुङ्गो नलागी सिफारिस कार्यान्वयन गर्न नसक्ने नियमावलीमा उल्लेख छ। वैशाख १९ मा वर्तमान प्रहरी महानिरिक्षकसँगै उजुरीको तयारी गरिरहेका डिआइजीहरूले अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन्।
हालै सिफारिसमा परेकामध्येबाट आइजीपी बनाउने रणनीति अनुसार सरकारले बढुवा सिफारिस गरेकाले वैशाख १९ अगाडि यो विवाद नटुङ्गिए सरकारको रणनीति असफल हुनेछ र विश्वराज पोखरेल र सहकुल थापामध्ये एक जनालाई आइजिपी नियुक्त गर्न सरकार बाध्य हुनेछ।
चैत ६, २०७८ आइतबार १५:३०:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
