विदेशी बैङ्कको शाखा खोल्न दिन राष्ट्र बैंक लचक : २ करोड अमेरिकी डलर पुँजी हुनुपर्ने
काठमाडौँ : विदेशी बैङ्कलाई नेपालमा शाखा खोल्न अनुमति दिन नेपाल राष्ट्र बैङ्क लचक भएको छ। बैङ्कले नेपालमा शाखा खोल्न चाहने विदेशी बैङ्कको शाखाका लागि २ करोड अमेरिकी डलर पुँजी तोकेको छ।
बैंकले बुधबार विदेशी बैंक शाखा इजाजत नीति २०२२ जारी गर्दै चुक्ता पुँजी तोकेको हो। नयाँ नीति जारी भएसँगै सन् २०१० मा जारी भएको ‘विदेशी बैंकद्वारा नेपालमा शाखा खोल्न दिने सम्बन्धी नीति, २०१०’ खारेज भएको छ।
केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार ‘इन्भेस्टमेन्ट ग्रेड’ को अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ पाएको विदेशी बैङ्कले मात्रै नेपालमा शाखा खोल्न पाउनेछ। नेपालमा शाखा खोल्न इच्छुक विदेशी बैङ्कले केन्द्रीय बैङ्कको बैङ्क तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागमा निवेदन दिनुपर्नेछ भने सम्बन्धित देशको केन्द्रीय बैङ्कबाट ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ।
नेपालमा निवेदन दिँदा प्रस्तावित चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत अर्थात् १० लाख अमेरिकी डलर डिपोजिट गरेको सक्कल भौचर संलग्न गर्नुपर्नेछ। अन्तिम स्वीकृति पाउनु अगाडि बाँकी चुक्ता पुँजीको ९५ प्रतिशत बैङ्क ग्यारेन्टी अथवा नगदमै राष्ट्र बैङ्कमा दाखिला गरे पनि मान्य हुने जनाएको छ।
नेपालमा कारोबार गर्न अनुमति प्राप्त गरेको विदेशी बैङ्कले नेपालमा थोक बैकिङको मात्रै अनुमति प्राप्त गर्नेछ। विदेशी बैकको नेपालमा सञ्चालित शाखाले एक कर्पोरेट अफिसबाट कम्तीमा १० करोड रुपैयाँमा मुद्दती निक्षेपको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्नेछ। सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट (सिडी)को रूपमा पनि १० करोड रुपैयाँ नै स्वीकार गर्नुपर्नेछ।
विदेशी बैङ्कले ऋण दिँदा एक पटकमा एक कर्पोरेट ग्राहकलाई कम्तीमा २० करोड रुपियाँ ऋण १ वर्ष भन्दा बढी अवधिको लागि दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। एकल ग्राहक कर्जा सीमा भने विदेशी बैङ्क शाखाको कोर क्यापिटललाई आधार बनाएर मात्रै निर्धारण गरिने नीतिमा उल्लेख छ।
विदेशी बैङ्कले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्र अन्तर्गतको जलविद्युत, ट्रान्समिसन लाइन, केवल कार, सडक, रेलवे, टनेल रोड, एयरपोर्ट, बहुतले रेसिडेन्सियल बिल्डिङ, सिचाइलगायतका क्षेत्रहरू एवम् सामाजिक तथा सेवा क्षेत्र अन्तर्गत अस्पताल, स्कुल, कलेज, विश्वविद्यालय र पर्यटन तथा सञ्चार क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्नेछ।
बैङ्कले एलसी खोल्ने, ग्यारेन्टी बस्ने, विभिन्न फाइनासिन्यल इन्स्ट्रमेन्ट र डेरिभेटिम इन्स्ट्रमेन्टमा २० करोड नेपालको प्रचलित कानुनको अधीनमा रहेर २० करोड रुपैयाँसम्म ऋण प्रवाह गर्न सक्नेछ।
चैत २, २०७८ बुधबार २१:२३:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
