नागरिकता विधेयकमा सत्ताधारी दलबिच सहमति जुटाउन गृहमन्त्रीले छलफल थाले

काठमाडौँ : नागरिकता विधेयकमा सहमति जुटाउन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको छलफल सुरु गरेका छन्। उनले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सहमति जुटाउन सरोकारवालाहरूसँग छलफल सुरु गरेका हुन्।

सोमबार उनले मन्त्रालयमा कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री दीलेन्द्र प्रसाद बडू, नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, कानुन सचिव उदयराज सापकोटालगायतको सहभागितामा छलफल गरेका थिए।

गृहमन्त्री खाँणले नागरिकले आफ्नो मुलुकको नागरिकता प्राप्त गर्नु उसको मूल अधिकार भएको बताउँदै नागरिकता दिने कानुन निर्माण गर्ने सहमति जुटाउन छलफलको आयोजना गरिएको बताएका थिए। उनले सबै दलसँग छलफल गरेर विधेयक अगाडि बढाउने तयारीमा सरकार रहेको बताएका थिए।

छलफलका सहभागीहरूले विधेयकलाई सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूबिचको सहमतिमा टुङ्ग्याउनु पर्ने बताएका थिए। विधेयक पारित नहुँदा धेरै नागरिक शिक्षा, रोजगारीलगायतका राज्यबाट प्राप्त हुने अन्य सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएको भन्दै सहभागीले यसलाई अगाडि बढाउन सुझाव दिएका थिए।

कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री बडूले शीर्ष तहमा राजनीतिक सहमति जुटाएर विधेयक संसद्मा पेस गर्नुपर्ने बताए। सहमति जुट्न नसकेमा  प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने गरी भएपछि विधेयक संसद्मा पेस गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो।

नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधि सभाकी सचेतक भुसालले संविधानले दिएको नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी विधेयकलाई अगाडि बढाउनु पर्ने बताइन्। उनले बाबु र आमाको नेपाली नागरिकता भएका छोरी छोरीलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव दिएकी थिइन्।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद कर्णले नागरिकता विधेयक अत्यावश्यक भएको भन्दै तत्काल पारित गर्न आवश्यक रहेको बताएका थिए। उनले पहिला ऐन पारित गरेर पछि संशोधन गर्दै लैजाँदा उपयुक्त हुने बताए।

फागुन २३, २०७८ सोमबार १९:५८:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।