अनलाइन टेलिभिजन र ओटिटी नियन्त्रण गर्ने कानुन आयो, स्वीकृति पाउन पाँच लाख शुल्क
काठमाडौँ : सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ लाई ११औँ संशोधन गर्दै अनलाइन टेलिभिजन प्रसारणदेखि विदेशी फ्रेन्चाइज कार्यक्रम प्रसारण गर्न पूर्व अनुमति लिनुपर्ने नियम बनाएको छ।
इन्टरनेटमार्फत सञ्चालन भइरहेका भिडियो स्ट्रिमिङ, अनलाइन टेलिभिजन, ओटिटी लगायतले सूचना तथा प्रसारण विभागबाट पूर्व अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
नियमावलीमा अनलाइन टेलिभिजनको रूपमा इन्टरनेट मार्फत आफैँले उत्पादन गरी नियमित रूपमा श्रव्य/दृश्य कार्यक्रम प्रसारण गर्ने कार्यक्रम सम्झनु पर्ने उल्लेख भएकाले युट्युबहरू समेत पर्ने देखिन्छ।
नियमावली अनुसार अब कार्यक्रम प्रसारणका लागि विभागबाट स्वीकृति लिनुपर्ने र त्यसका लागि पाँच लाख धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। संशोधित नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ।
नियमावली कार्यान्वयनमा आएसँगै अब प्राइम, नेटफि्ल्क्स, अमेजन लगायतका ओटिटी सेवाका लागि समेत पूर्व अनुमति लिनुपर्नेछ।
ओटिटी सञ्चालन गर्न इजाजत प्राप्त व्यक्ती वा संस्थाले नेपाल भित्रबाट कसैलाई सदस्य बनाउने भएमा नेपालभित्रबाट कुनै किसिमको शुल्क प्राप्त गर्ने भएमा नेपालभित्र क्यास सर्भर राख्नुपर्ने र सर्भर नराखे अनुमति नदिने उल्लेख छ। ओटिटी अनुमति लिन एक करोड धरौटीको व्यवस्था गरिएको छ।
नियमावलीले विदेशी कार्यक्रमको प्रसारण अधिकारको समेत स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ। सो प्रावधानमा कसैले नेपाल भित्रको अनुमति पाएको टेलिभिजनबाट कुनै विदेशी कार्यक्रम प्रसारण गर्न वा विदेशी कार्यक्रमको प्रसारण अधिकार लिई नेपाल भित्र प्रसारण गर्न चाहेमा मन्त्रालयबाट स्वीकृत लिनुपर्ने उल्लेख छ। यसका लागि एक लाख शुल्क तोकिएको छ।
यो नियमावली भन्दा अगाडि प्रसारण अनुमति लिइसकेकाको हकमा तीन महिनाभित्रमा स्वीकृत लिनुपर्ने प्रबन्ध गरेको छ। भिओडी सञ्चालन गर्न २ लाख शुल्क तोकेको छ।
आफैँले कार्यक्रम उत्पादन गरी आफ्नो वितरण प्रणालीबाट टेलिभिजन च्यानल प्रसारण गर्न १० लाखको प्रबन्ध गरेको छ।
फागुन २२, २०७८ आइतबार २०:०८:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
