पाँच दिन लुक्दा पल शाहको हिरासत अवधि लम्बिने, धरौटीको सम्भावना न्यून

काठमाडौँ : नाबालिगको बलात्कारको जाहेरी दर्ता लगत्तै प्रहरीमा आत्मसमर्पण गरेका भए अभिनेता पल शाह हिरासतमा बसेको आज १२ दिन हुन्थ्यो। तर उनी जाहेरी दर्ताको पाँचौँ दिनमा मात्रै प्रहरी कार्यालय पुगे। जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँको आग्रहमा जिल्ला अदालत तनहुँले सात दिन म्याद दियो। जुन आज सकिँदै छ।

पहिलो दिनमै प्रहरी कार्यालय पुगेका भए यो बीचमा अनुसन्धान सकिएर प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रस्तावित राय सुझावको प्रतिवेदन बुझाएर मुद्दा अदालतमा लैजाने प्रक्रिया सुरु हुन सक्थ्यो। तर हिरासतमा राखेपछि नै अनुसन्धानका प्रक्रिया सुरु भएकाले नभ्याएपछि प्रहरीले आज पुन हिरासतमा राख्ने म्याद थपका लागि शाहलाई अदालतमा पेस गर्दै छ।

न्यूनतम २५ दिनभित्र र अधिकतम ३५ दिनभित्र अदालतमा अभियोग पत्र दर्ता हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। तर यो अवधि अनुसन्धानका लागि समय चाहिएको हकमा मात्र हो। अनुसन्धान सकिएको अवस्थामा प्रहरीले जुनसुकै दिन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रस्तावित राय सुझाव पठाउन सक्छ। र अदालतमा अभियोग पत्र दर्ता भएपछि बयान लगायतका प्रक्रिया र थुनछेकको बहस सकिएपछि अदालतले अवस्था हेरेर साधारण तारेख, धरौटी या मुद्दा अन्तिम किराना नलागेसम्म कारागारमै राख्न पूर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिन सक्छ।

कतै भागेर नजाने, जाहेरीकर्ता, पीडित र साक्षीलाई प्रभावित नपार्ने र प्रमाणमाथि छेडखानी नगर्ने र तीन वर्षभन्दा कम जेल सजाय हुनसक्ने अभियोगका हकमा अभियुक्त धरौटीमा छुट्नसक्ने कानुनी प्रावधान छन्। तर पलको हकमा यस अगाडि नै जाहेरीकर्तालाई प्रभावमा पारेर जाहेरी दर्ता गर्न नदिएको, घटनाबारे जानकार साक्षीहरुले आफुविरुद्ध शड्न्त्र गरेको फेसबुक स्टाटस लेख्दै दबाब बढाएको र घटनाका महत्वपूर्ण प्रमाण सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक गरेर छेडखानी गरेकाले उनको धरौटी निसक्ने सम्भावना कमजोर छ। उनीमाथि लागेको अभियो ग पुष्टी भएमा तीन वर्षबढि सजाय हुनसक्ने भएकाले पनि धरौटीको सम्भावना कम छ।

प्रहरीले पेस गर्ने अनुसन्धानपछिको प्रस्तावित राय सुझावमा लागेको अभियोग पुष्टि हुने प्रमाण नपुगेको हकमा अथवा देखिएको प्रमाण अनुसारको अभियोग मागवादी कमजोर भएको हकमा सरकारी वकिलले मुद्दा नै नचलाउने वा अभियोग फेरबदल गर्न सक्छ।

सरकारवादी मुद्दामा प्रहरी अनुसन्धान सहयोगी मात्र हो। कस्तो प्रकारको मुद्दा अगाडि बढाउने निर्णय गर्ने अधिकार सरकारी वकिल कार्यालय जसलाई अहिले जिल्ला न्यायाधीवक्ताको कार्यालय भन्छन् उसैको कार्यक्षेत्र हो।

पहिलो पटक साथ दिनको म्याद थप भएकाले आज न्यूनतम पाँच दिन म्याद थपिन सक्छ। अनुसन्धानमा संलग्न स्रोतका अनुसार आरोपी, घटनाका साक्षी, स्वास्थ्य परीक्षण, घटनास्थलको मुचुल्का लगायतका प्रक्रिया पूरा भए पनि अझै केहीको बयान लिन र बुझ्न बाँकी भएकाले अदालतमा म्याद थपको आग्रह गर्ने तयारी गरिएको हो।

म्याद थपका क्रममा  किन म्याद थप्नुपर्यो भनेर वादी सरकारी वकिल अनि प्रतिवादी शाहका वकिलबीच बहसमार्फत अदालतले निर्णय गर्न पनि सक्छ। सिधै म्याद थपको आदेश हुन पनि सक्छ।

फागुन २२, २०७८ आइतबार १४:२३:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।