एमसिसीको प्रभाव : गण्डकी प्रदेश सरकार सङ्कटमा
पोखरा : अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता संसदबाट पारित भएपछि राष्ट्रिय जनमोर्चाले सत्तारुढ गठबन्धनबाट अलग हुने घोषणा गरेसँगै गण्डकी प्रदेश सरकार सङ्कटमा पर्ने देखिएको छ।
अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले पाँचदलिय गठबन्धनमा नबस्ने बताएपछि राष्ट्रिय जनमोर्चाका समर्थनमा बनेको गण्डकी प्रदेश सरकारका सङ्कटमा परेको हो।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले पाँच दलीय गठबन्धनबाट अलग हुने बताए पनि सङ्घीय र प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिएको छैन। यदि उसले समर्थन फिर्ता लिए प्रदेश सरकार अल्पमतमा पर्ने देखिन्छ।
जनमोर्चाकी संसदीय दलकी नेता एवं सांसद पियारीले थापाले जनमोर्चा पाँच दलीय गठबन्धनबाट बाहिरिने घोषणा गरे पनि सरकारलाई दिएको समर्थनका बारेमा कुनै निर्णय नगरेको बताइन्।
जनमोर्चाले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेले नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत लिनु पर्नेछ। गण्डकी प्रदेश सरकारमा जनमोर्चाका २ सांसद छन्।
गण्डकीमा ६० सदस्यीय प्रदेशसभा छ। हाल प्रदेशमा ५९ जना मात्र प्रदेशसभा सदस्य रहेकाले विश्वासको मतका लागि ३० सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ। जनमोर्चा बाहिरिँदा सरकारका पक्षमा २९ मात्रै हुने भएकाले सरकार स्पष्टरुपमा अल्पमतमा पर्छ।
हाल पोखरेल सरकारलाई कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका ११, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का दुई, राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुई र एक स्वतन्त्र सांसदको समर्थन रहेको छ। प्रदेशसभामा प्रतिपक्ष दल एमालेका २७ सांसद रहेका छन् ।
फागुन १६, २०७८ सोमबार १९:०६:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
