जनमोर्चा र भीम रावलले स्वीकार गरेनन् एमसिसी व्याख्यात्मक घोषणा

काठमाडौँ : अमेरिकाको इन्डो-प्यासेफिक स्ट्राटेजी लगायतको कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा नबाँधिने भन्दै सरकारले अमेरिकी सहयोग सम्झौताबारे गरेको व्याख्यात्मक प्रस्ताव जनमोर्चा नेपालले अस्वीकार गरेको छ।

संसद्मा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सो व्याख्यात्मक घोषणा पेस गरेका थिए। जनमोर्चा नेपालले यसलाई पनि स्वीकार गर्न नसक्ने बताएको छ। संसद्मा बोल्दै सांसद दुर्गा पौडेलले यसको विपक्षमा मतदान गर्न आग्रह गरिन्।

उता आफ्नो पार्टी विरोध प्रदर्शनमा सहभागी भए पनि संसद्मा बोलेका भीम रावलले व्याख्यात्मक घोषणालाई भ्रमात्मक घोषणा भएको दाबी गरेका थिए।

एमसिसी सम्झौताबारे छलफल सकिएपछि मन्त्रीपरिषद्को बैठक बसेर एमसिसी सम्झौताबारे १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा पास गरेर संसद्मा पेस गरेको थियो।

सो प्रस्तावमा मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति ("एमसीए-नेपाल') ले सञ्चालन गर्ने क्रियाकलाप नेपालको कानुनद्वारा निर्देशित र कम्प्याक्ट अनुसार नियमित हुने, बौद्धिक सम्पत्तिमाथि एमसीसीको स्वामित्व रहने छैन र कम्प्याक्ट कार्यक्रम अन्तर्गत सिर्जना हुने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिहरू उपर नेपालको स्वामित्व रहने, एमसिए-नेपालको सबै गतिविधि तथा कोषको  लेखा परीक्षण प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम महालेखा परीक्षकबाट गरिने लगायतका बुँदा समेटिएको छ। 

फागुन १५, २०७८ आइतबार २०:०८:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।